विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन!

0

पुणे महापालिकेचे 2018-19चे 5870 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

पुणे : पुणे महापालिकेच्या शाळांत शिकणार्‍या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन, मेट्रो, पीएमपीएमएलचे सक्षमीकरण, सायकल योजना, इंटरनेटला गती देण्यासाठी केबल डक्टचे जाळे उभारणे, चोवीस तांस पाणी पुरवठा योजना व नदी सुधार योजना मुदतीत पूर्ण करण्याला प्राधान्य देणारे अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी मंगळवारी मुख्य सभेसमोर सादर केले. महापालिकेचा 2018-2019चे हे आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करताना, मोहोळ यांनी वास्तवाचे भान ठेवत, कोणत्याही नवीन योजनांचा भडिमार न करता मागील वर्षापेक्षा 42 कोटींनी कमी 5 हजार 870 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सद्यस्थितीला 23 शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन बसविण्यात येणार असल्याचे मोहोळ यांनी मुख्य सभेला सांगितले. या कामासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली असून, पावसाच्या पाण्याचा पुन्हा उपयोग व्हावा, यासाठी शहरातील सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यासाठी विशेष अनुदान देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी 5 हजार 397 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यात 473 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक हे 5 हजार 912 कोटी रुपयांचे होते. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नव्याने उड्डाणपूल, बोगदे, आणि महत्वांकांक्षी एचसीएमटीआर मार्गाचे काम सुरु करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. जुन्या योजना कायम ठेवताना लोकानुनय करणार्‍या योजना या अंदाजपत्रकात टाळण्यात आल्या आहेत.

असा येणार रुपया
– 34% : वस्तू व सेवा कर
– 28 % : मिळकत कर
– 14 % : शहर विकास शुल्क
– 12 % : इतर जमा
– 06 % : पाणी पट्टी
– 04 % : शासकीय अनुदाने
– 02 % : अमृत, स्मार्ट सिटी व इतर अनुदान

असा जाणार रुपया
– 46 % : विकासाची कामे व प्रकल्प
– 26 % : सेवक वर्ग
– 18 % : घसारा, इंधन, देखभाल दुरुस्ती, औषधी
– 04 % : वीज खर्च व दुरुस्ती
– 02 % : अमृत, स्मार्ट सिटी व इतर योजना खर्च
– 01 % : पाणी खर्च
– 01 % : कर्जे परतफेड व व्याज
– 01 % : वॉर्डस्तरीय कामे
– 01 % : क्षेत्रीय कार्यालयांची कामे

ठळक मुद्दे

चोवीस तांस समान पाणीपुरवठा योजना
पुणे शहरास 24 तास समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकूण 2000 कोटी रुपयांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.या योजनेसाठी फेरनिविदा काढल्यानंतर एक हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ही योजना पुणेकर नागरिकांसाठी निश्चितपणे एक वरदान ठरेल. पाण्याची अनावश्यक साठवणूक व अपव्यय थांबेल, पाण्याचे ऑडिट करता येईल, वाया जाणार्‍या पाण्याचे अचूक प्रमाण ठरविणे शक्य होईल, जादा पाणी वापरावर नियंत्रण राखता येईल. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अंदाजपत्रकात 320 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिवसृष्टी
पुण्यात मेट्रो प्रकल्प सुरू होत असतानाच कोथरूड भागात शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध होण्याविषयी साशंकता होती. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन चांदणी चौकाजवळची 50 एकर जागा शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली. अवघ्या देशाचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लौकिकास साजेसा प्रकल्प उभा राहावा, यासाठी अंदाजपत्रकात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणे मेट्रो
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी या दोन्ही मार्गांचे काम सध्या पूर्वनियोजनानुसार अत्यंत वेगात सुरू आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील स्वारगेट येथील काही जागा मेट्रो स्टेशन आणि मल्टीमोडल हब या संयुक्त प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पुणे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी पाच वर्षांत होणार असल्याने प्रत्येक आर्थिक वर्षात होणार्‍या खर्चाचा विभागणी तक्ता ‘महाराष्ट्र मेट्रोे रेल कॉर्पोरेशन’ यांनी महानगरपालिकेला सादर केल्यानंतर या खर्चास पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्यसभेची मान्यता घेऊन हा निधी ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ला टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल.

स्मार्ट सिटी
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून 196 कोटी रुपये, राज्य सरकारकडून 98 कोटी रुपये आणि पुणे महानगरपालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांत 101 कोटी रुपये असा एकूण 395 कोटी रुपयांचा निधी ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ला मिळालेला आहे. सद्यःस्थितीला 174.61 कोटी रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण झालेली आहेत. आतापर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील एकूण चार प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, 15 प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत, 11 विकासकामांचे डीपीआर सुरू आहेत, तर चार कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. महानगरपालिकेच्या हिश्शाची आर्थिक तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे.

नदीसुधार प्रकल्प
अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला ‘नदीसुधार’ प्रकल्प ‘राष्ट्रीय नदीसंवर्धन योजने’अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. पुण्याची नदी स्वच्छ होणे, म्हणजेच पुण्याची जीवनरेखा तयार करणे, हा या प्रकल्पाचा अर्थ आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती झाली असून, या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात 990 कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रकल्प प्रगतिपथावर जाईल, याची दक्षता घेतली आहे. पुणे शहरात 744 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन एवढे मैलापाणी निर्माण होते. त्या अनुषंगाने 567 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेची मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे पुणे महानगरपालिकेतर्फे उभारण्यात आलेली आहेत. ही योजना राबविण्यासाठी 85 टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरूपात पुणे महानगरपालिकेला प्राप्त होणार असून, उर्वरित 15 टक्के रक्कम पुणे महानगरपालितर्फे उभारण्यात येईल. केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी 25.99 कोटी रक्कम केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारकडे, तर राज्य सरकारकडून पुणे महानगरपालिकेस वर्ग करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 16 जानेवारी 2018 रोजी तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली असून, बाणेर-बालेवाडी भागांत या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
‘पीएमपीएमएल’च्या माध्यमातून आज 11 लाख नागरिकांना सार्वजनिक बससेवेचा लाभ मिळत आहे. येत्या काळात 40 लाख नागरिकांपर्यंत बससेवा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असून, ‘पीएमपीएमएल’ने आपल्या ताफ्यात एक हजार नवीन बसेस घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. यामध्ये 200 मिडी बसेस, तर 800 बीआरटी बसेसचा समावेश असेल. या नवीन बसेसच्या खरेदीसाठी 73 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 550 एसी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थी सवलत शुल्क, अंध-दिव्यांग नागरिकांसाठी मोफत बस पास आणि विविध सवलतींचे पासेस यासाठी 42 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय 122.34 कोटी रुपयांची संचलन तूट आणि ‘पीएमपीएमएल’चे डेपो विकसित करण्यासाठी 8 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. एकूण तरतूद 246 कोटींची आहे.

चांदणी चौक उड्डाणपूल
चांदणी चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्याकरिता ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’ने मदतीचा हात पुढे केला आहे. या पुलाचे काम वेगाने व्हावे, या दृष्टीने अडथळा ठरणार्‍या जागा ताब्यात घेणे आवश्यक होते. या परिसरातील रहिवाशांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी 81 कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले असून, या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातही या प्रकल्पातील पुढील नियोजित कामांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

सिंहगड रस्ता उड्डाण पूल
सिंहगड रस्त्यावर लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली आणि येथील रस्ता वाहनांसाठी आणि पादचार्‍यांसाठी अपुरा पडू लागला. या रस्त्यावर उड्डाणपूल करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राजाराम पूल ते फनटाईम चित्रपटगृहापर्यंत हा उड्डाणपूल साकारला जाईल. या पुलासाठी अंदाजपत्रकात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्विकास
पुण्याच्या सांस्कृतिक जीवनाचा मुकुटमणी असलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराने नुकतीच सुवर्णमहोत्सवी मजल गाठलेली आहे. शहरात वाढलेले सांस्कृतिक वैविध्य, शहराला आलेले आंतरराष्ट्रीय महत्त्व, सांस्कृतिक उपक्रमांची झालेली जोमदार वाढ, या बाबी लक्षात घेतल्यास बालगंधर्व रंगमंदिराचे जागतिक पातळीवरील मान्यताप्राप्त थिएटरमध्ये परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असणारी विविध आकारांची आणि वैशिष्ट्यांची सुसज्ज थिएटर्स, मुबलक पार्किंग, मनोरंजनाच्या सुविधा यांचा समावेश होऊन ‘बालगंधर्व’ हे पुण्याचेच नव्हे, तर देशातील प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र होण्याच्या उद्देशाने पुनर्विकासाची भूमिका आहे. यासाठी अशा केंद्रांची उभारणी करण्यासाठीचा अनुभव असणार्‍या मान्यताप्राप्त तज्ज्ञांचा समावेश असणारी समिती नियुक्त करून, तिला सविस्तर अहवाल करण्यास सांगण्यात येईल. या दृष्टीने अंदाजपत्रकात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.

नव्याने समाविष्ट गावांचा विकास
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतील रस्त्यांचे जाळे विकसित करणे, हा महानगरपालिकेचा अग्रक्रमाचा विषय आहे. या गावांसाठीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईलच, पण तत्पूर्वी येथील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे, फूटपाथसह रस्ते विकसित करणे, तेथील रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, तसेच नागरिकांना महानगरपालिकेच्या सर्व नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये एकूण 98 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

1. केंद्र शासनाच्या मदतीने करण्यात येणार्‍या मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. या कामाला अधिक गती देण्यात येणार असून लवकरच मैला पाणी प्रक्रिया केंद्रांची कामे सुरू करण्यात येतील. यासोबतच मुळा-मुठा नदीच्या सुमारे 44 किमी लांबीच्या काठावरील भागाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे.
2. स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरातील काही भागात सायकल योजना राबविली जात आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर सायकलसाठी पूरक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 55 कोटींची तरतूद.
3. रामटेकडी येथील कचरा प्रकल्पामध्ये नव्याने 750 मेट्रिक टनाचा कचरा प्रकल्प उभारला जाणार. बायो वेस्ट, ई वेस्ट आणि प्लास्टिकपासून इंधन निर्मिती प्रकल्पासाठी 1 कोटींची विशेष तरतूद.
4. शहरातील स्वच्छतागृहे दिवसातून दोनदा साफ करण्यासाठी 8 कोटींची तरतूद.
5. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ प्रभाग योजना या स्पर्धेसाठी 4 कोटींची तरतूद.
6. भामा आसखेड प्रकल्पातून पूर्वेच्या उपनगर भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी 87 कोटींची तरतूद.
7. पुणे शहरातील विविध भागात महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या सांस्कृतिक आणि नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी 27 कोटींची तरतूद.
8. महापालिकेच्या सर्व शाळांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी 8 कोटींची तरतूद.
9. ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी 20 कोटींची तरतूद.