विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष
समायोजित शाळांमधील वाहतुकीचा प्रश्‍न कायम; शाळांचे अंतर 3 किलोमीटरपेक्षा अधिक
पुणे : राज्य शासनाने 1300 शाळा अन्य शाळेत समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतांशी शाळा या समायोजितही करण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या शाळा अद्यापही विद्यार्थ्यांना 3 किलोमीटरपेक्षा लांब पडत आहे, त्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्‍न कायम राहिल्याचे दिसत आहे. याबाबत अद्यापही शासन स्तरावरून माहिती घेण्याचे कामच सुरू असल्याचे दिसत आहे.
राज्य शासनाने 2017 साली राज्यातील 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत मोठा गदारोळही झाला. त्यानंतर शासनाने काही शाळांबाबत नरमाईची भूमिका घेत त्या शाळांबाबचा निर्णय मागे घेतला. तसेच ज्या शाळांपासून विद्यार्थ्यांच्या घराचे अंतर जास्त आहे, तेथे वाहतूक सेवा पुरविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. राज्यात अशा अनेक शाळा आहेत ज्या शाळांचे विद्यार्थ्यांच्या घरापासूनचे अंतर हे 3 किलोमीटर पेक्षा अधिक आहे.
अनेक ठिकाणी अंतर कमी असले तरीही सुरक्षित रस्ते नसल्याने विद्यार्थ्यांना धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे. अशा शाळांची पहाणी करून त्या शाळांबाबत अहवाल पाठविण्याचे आदेश राज्यातील शिक्षणाधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. याबाबतही अहवाल शिक्षणाधिकार्‍यांनी पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील शाळा सुरू होऊन 3 महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरीही अद्याप वाहतुकीबाबतचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना 24 सप्टेंबर रोजी पत्र लिहून या अहवालाची आठवण करून दिली आहे.