विद्या गेली तर शूद्र खचतील!

शिक्षणाचे बाजारीकरण केल्यानंतर राज्य सरकारने हे क्षेत्रच उद्योगपती आणि कार्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचे ठरविलेले दिसते. तसे झाले तर गोरगरीब आणि बहुजन समाजाला शिक्षण मिळणार नाही. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. यापुढे हे वाघिणीचे दूध बहुजनांना पिण्यास मिळणार नाही, अन् ते प्रस्थापितांच्या बरोबरीने येऊन गुरगुरणारही नाहीत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने पारित केलेल्या विधेयकाने बहुजनांच्या पुढील पिढ्याच नासविण्याचे काम होणार आहे, त्याबद्दल आता गावोगावातून या सरकारविरोधात निषेधाची आग पेटायला हवी. विद्या गेली तर शूद्र खचतील, असा इशारा महात्मा फुले यांनी दिला होता. हा इशारा प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवा!

विद्येविना मती गेली।
मतिविना नीती गेली।
नीतिविना गती गेली॥
गतिविना वित्त गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले॥

या चार वाक्यात राष्ट्रपिता महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्व विषद केले होते. उद्या धनदांडग्यांच्या हाती शिक्षणक्षेत्र एकवटले तर शुद्रांवर पुन्हा एकदा खचण्याचीच दुर्देवी वेळ येणार आहे. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार हे इतके जातीयवादी असेल, असे आम्हाला वाटले नव्हते. किमानपक्षी विनोद तावडे यांच्यासारखा मराठागडी तरी शिक्षणाचे बाजारीकरण अन् खासगीकरण होऊ देणार नाही, असेही वाटले होते. परंतु, तावडे हे संघधुरिणांच्या ताटाखालचे मांजर असल्याचे दिसून येत असून, बडे भांडवलदार आणि उद्योगपतींसाठी शिक्षणाचे कुरण मोकळे करण्यासाठी आपलाच गडी इरेला पेटलेला दिसतो आहे. फडणवीस आणि हे तावडेमहाशय अंबानी, अदानी, इतर उद्योगपती व कर्पोरेट कंपन्यांना आता शाळा आंदण देऊन स्वतः फुकट फौजदारकी गाजविण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. परंतु, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम बहुजन समाजावर काय होतील, याकडे मात्र ते हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकर यांनी सर्वांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार दिला. त्यामुळे बहुजनांच्या अनेक पिढ्या शिकू शकल्या व त्या प्रस्थापितांच्या बरोबरीने आल्यात. हा समाज शिकलाच नाही तर आरक्षणाचा त्याला लाभ तरी कसा होणार? नागपुरातील यंदाचे हे अधिवेशन राज्याच्या पुरोगामी इतिहासातील काळाकुट्ट अध्यायच म्हणावे लागेल. सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळा चालविताना दमछाक झालेले हे सरकार उद्योगपतींपुढे शाळा सुरु करण्यासाठी पायघड्या घालत आहेत. नागपूरच्या अधिवेशनात बुधवारीच या आशयाचे विधेयक सरकारने घाईगडबडीत अन् पुरेशी चर्चा न करताच मंजूर करून घेतले. या विधेयकामुळे आपण स्वतःच्याच पुढील पिढ्यांचे भवितव्य नरकात टाकत आहोत, याची पुसटशी जाणिवही बहुजन समाजातील आमदारांना यावेळी झाली नाही, यापेक्षा मोठे दुर्देव ते काय असू शकते? या विधेयकानुसार, यापुढे शिक्षणक्षेत्रात कुठेही आणि कुणालाही कोणत्याही भाषिक माध्यमांची शाळा सुरु करण्यासाठी काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येणार आहे. या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वांवर चालविल्या जातील. आपल्या देशातील कार्पोरेट घराणे व उद्योगपती यापुढे शाळा सुरु करण्यासाठी पुढे येतील. कारण, या क्षेत्राइतका घसघशीत नफा अन्य कोणत्याही धंद्यात मिळणार नाही. हे उद्योगपती पूर्णतः व्यापारी मनोवृत्तीचे आणि नफेखोर आहेत. त्यामुळे ते शिक्षणासाठी येणार्‍या पाल्यांना आणि त्यांच्या पालकांना ते ग्राहक म्हणूनच पाहतील. फडणवीस सरकारने अशा व्यापारी उद्योगपतींना शिक्षणाची दारे खुली करून देऊन महाराष्ट्राचे भाग्य नासविले आहे. त्याबद्दल काळ फडणवीस-तावडे यांना कदापिही क्षमा करणार नाही. पुढील पिढीचे भवितव्य नासविण्याचा अधिकार या दोघांना कुणी दिला? आणि, असे भवितव्य नासविण्याची पुरेपूर किंमतही या दोघांना आगामी निवडणुकीत निश्चितच चुकवावी लागेल.

बहुजनांना राज्यघटनेच्या माध्यमातून आरक्षण तर मिळाले परंतु, तो शिकला नाही तर या आरक्षणाचा काय फायदा; म्हणून राज्यात एक काळ असा आला होता की, भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख, शरद पवार, मधुकरअण्णा मुळे, वसंतराव धोत्रे, दादासाहेब काळमेघ, शुकदास महाराज यासारख्या मोठ्या माणसांनी खेडोपाडी शाळा सुरु केल्यात. गोरगरीब आणि बहुजन समाजाच्या मुलांसह डोंगरकपारीत राहणार्‍या आदिवासी मुला-मुलींना स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन शाळेत आणून बसविले. त्यांना शिक्षण दिले, त्यांचे भवितव्य घडविले. आज हीच मुले सरकारी नोकर्‍या, विविध सामाजिक क्षेत्रांत सूर्यासारखी चमकत आहेत. ही पिढी अशी शिकवली नसती तर आज स्वतःहून शाळेत जाणारी बहुजनांची पिढीही निर्माण झाली नसती. गोरगरिबांची मुले आता कुठे शिकू लागली तर या जातीयवादी सरकारने त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी शिक्षणाचे उद्योगीकरण करण्याचे पाप चालविले आहे. म्हणजेच काय, तर शिक्षण घेण्यासाठी या गोरगरिबांकडे पैसे नाहीत, ते या गलेलठ्ठ शुल्क आकारणार्‍या हायफाय कार्पोरेट शाळांत प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत. परिणामी, पुढील अनेक पिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा मोठाच धोका निर्माण झालेला आहे. थोर स्वातंत्र्यसैनिक व राज्यातील संवेदनशील मनाचे शिक्षक साने गुरुजी म्हणाले होते, शाळा या तीर्थक्षेत्र व्हाव्यात, त्यातून आदर्श व राष्ट्रभक्तीने प्रेरित होणारी पिढी घडविली जावी, लहान वयात शाळेमध्येच चांगले संस्कार झाले तर संस्कारक्षम पिढी नक्कीच निर्माण होईल, असे स्वप्न गुरुजींना पाहिले होते.

फडणवीस अन् तावडे शिक्षणाचे उद्योगीकरण करून सानेगुरुजींच्या स्वप्नांना सुरुंग लावण्याचे काम करत आहेत. खरे तर या अत्यंत घातकी अशा निर्णयाविरोधात राज्यातील सत्ताधारी व विरोधक अशा सर्वपक्षीय आमदारांनी एकत्र यायला हवे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा रस्तोरस्ती निषेध व्हायला हवा. गावागावातून फडणवीस-तावडे यांच्याविरोधात निषेधाचा सूर उमटला जावा. या सुराच्या शंखनादातून अल्पमतात असलेले हे सरकार सत्तेच्या खुर्चीवरून तातडीने खाली खेचले जायाला हवे. या सरकारने शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा नुसता सपाटा लावलेला आहे. सुरुवातीला त्यांनी विनाअनुदानीत तत्वावर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानग्या दिल्यात. त्यानंतर त्यांनी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व पदवी शिक्षणासाठीही खासगी संस्थांना परवानग्या दिल्या. या निर्णयाद्वारे सरकारमध्ये बसलेल्या व सरकारसोबत असलेल्या कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांना शाळा, महाविद्यालयांचा मलिदा वाटण्यात आला. त्यामुळे या राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची तोंडे बंद झालेली आहे. म्हणूनच, सरकारने बहुजन समाजविरोधी निर्णय घेतला तरी कुणीही तोंडे उचकायला तयार नाहीत. शिक्षणाचे असे खासगीकरण केल्यामुळे जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका व दुर्गम भागातील शाळा ओस पडू लागल्या असून, या शाळांतून मुले पळवून आपल्या खासगी शाळांत दाखल करण्यासाठी संबंधित संस्थाचालक चढाओढ करत आहेत. त्यासाठी तुटपुंज्या पगारावर घेतलेल्या शिक्षकांना अक्षरशः वेठबिगारासारखे कामाला जुंपण्यात आलेले आहे. सरकारी शाळांत मोफत शिक्षण, पुस्तके मिळतात. त्यामुळे गोरगरीबांची मुले तेथे शिकू शकतात. परंतु, खासगी शाळांनी मध्यमवर्गीयांची मुले पळविल्यामुळे सरकारी शाळांची पटसंख्या घटली. पटसंख्या घटली म्हणून सरकारने या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गरिबांची मुलेही वार्‍यावर अन् त्या शाळांतील शिक्षकवर्गही अतिरिक्त ठरल्याने वार्‍यावर पडला असून, त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. या अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न राज्यभरात अतिशय गंभीर झालेला आहे. त्यांच्या समायोजनाबाबतही शिक्षण खात्याने अजून ठोस पाऊले उचलली नाहीत. खासगी शाळांचे संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये डोनेशन घेत आहेत, त्यातून या शाळांच्या टोलेजंग आणि देखण्या इमारती उभ्या राहात आहेत. दुसरीकडे, सरकारी शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या असून, त्यापडून त्या खाली गोरगरिबांची पोरे मरत असतानासुद्धा त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या काही वर्षात या सरकारने राज्यभरात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा म्हणून दहा हजार 781 शाळांना परवानगी दिली. त्यापैकी साडेचार हजार शाळा तर सुरुही झाल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे.

खासगी कंपन्यांकडे सामाजिक उत्तरदायित्व निधी ज्याला सीएसआर असे म्हटले जाते, तो असतो. या निधीतून शाळा सुरु करण्यासाठी कंपन्यांनी सरकारकडे अनुमती मागितली होती. त्यांच्या सामाजिक सेवेची भावना पाहून फडणवीस सरकारने त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली. या शाळा आता कंपनी कायद्याअंतर्गत चालणार असून, या शाळांना शाळा व्यवस्थापन संहितेचे नियमही लागू असतील. या शाळांत आर्थिक दुर्बल घटकांतील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक राहणार आहे. कंपनीची शाळा बंद पडली तर तेथे प्रशासक नियुक्त केला जाईल व ही शाळा अन्य सरकारी शाळेकडे हस्तांतरित केली जाईल, अशा काही अटी सरकारने घातलेल्या आहेत. या अटी अर्थातच तकलादू आहेत. आजरोजी गावोगावी इंग्रजी शाळांचे पेव फुटलेले आहे. सरकारी शाळांतील विद्यार्थी पळवून आणि त्यांना चांगल्या शिक्षणाचे आमिष दाखवून या शाळा घसघशीत नफा कमवितच आहेत. त्यामुळे कंपन्यांच्या शाळा बंद पडतील, असे शक्य नाही. राहिला नियम 25 टक्के गोरगरीब मुलांच्या शाळाप्रवेशाचा; मुलांना ही मंडळी प्रवेश तर देतील, परंतु त्या शाळांतील लिव्हिंग स्टॅण्डर्ड ही मुले मेंण्टेन करू शकतील का? त्यासाठी पालकांनी पैसा आणायचा कुठून? यापूर्वीच्या शैक्षणिक धोऱणांनी बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे राज्यात निर्माण केले होते. आताच्या शैक्षणिक धोरणांने शाळाबाह्य मुलांचे तांडेच्या तांडे हे सरकार निर्माण करणार आहे.

यापूर्वी टाटा, बजाज, अदानी, अंबानी यासारखे उद्योगपती घराणे समाजसेवेचा पुळका म्हणून आरोग्य व अन्य क्षेत्रात काम करत होते. आता ते शिक्षणक्षेत्रातही उतरतील. शिवाय, या क्षेत्राइतका घवघवीत नफा अन्य कोणत्याही धंद्यात नाही. एकदाच गुंतवणूक केली की दीर्घकाळ हा नफा अक्षरशः ओरबडता येतो. तसेही, कमी पगारात काम करणारे कुशल मनुष्यबळ भरमसाठ प्रमाणात उपलब्ध असून, या शाळा सुरु झाल्या की हे मनुष्यबळ वशिलेबाजी करून त्यांच्याकडे नोकर्‍या मागतील. उलटपक्षी चांगले डोनेशनही देतील. त्यामुळे उद्योगपती धर्जिण्या या निर्णयातून राज्य सरकारने गोरगरिबांच्या मुलांच्या भवितव्यालाच नासविण्याचे काम केले; हे पाप फडणवीस अन् तावडे फेडतील कुठे? उद्योगपती आणि कार्पोरेट कंपन्यांना शिक्षणक्षेत्रात काम करण्याचा इतकाच पुळका असेल तर त्यांनी दुर्दशेला प्राप्त झालेल्या सरकारी शाळा खुशाल दत्तक घ्याव्यात, सरकारकडे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना तेथे समायोजित करून गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण द्यावे. परंतु, ही मंडळी असे करणार नाही. त्यांना शिक्षणाच्या धंद्यातून पैसा कमवायचा आहे, त्यासाठी सरकारने दिलेली ही सुवर्णसंधी ते वाया कशाला घालवतील? कालपर्यंत या राज्याने राजकीय शिक्षणसम्राट पाहिले होते. ते परवडणारे होते कारण ते आपल्या जातीचे अन् मतीचे होते. यापुढे या राज्यात उद्योगक्षेत्रातील शिक्षणसम्राट दिसून येतील, हे सम्राट ना आपल्या जातीचे आहेत ना आपल्या मतीचे आहेत. ‘रामनाम जपना पराया माल अपना’ हेच त्यांचे ब्रीद वाक्य आहे. तेव्हा, बहुजनांनो, आता शिक्षण विसरा, मुले-मुली शिकवायची असेल तर शेतीवाडी विकण्याची तयारी ठेवा! नरेंद्र मोदींकडे पाहून या सरकारला मते दिली होती ना? मग् दिलेल्या प्रत्येक मताची आता प्रत्येकाने किंमतही चुकविण्याची तयारी ठेवावी!!

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक/ दैनिक जनशक्ति, पुणे