विद्युत रोहित्राच्या मुद्यावरून शिवसेना आमदार तापले

जळगाव: जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी उपलब्ध होऊनही तो खर्च होत नसल्यास नंतर निधी मागावा कसा, असा प्रश्न पडतो. जि.प.कडे मोठ्या प्रमाणात निधी पडून असल्याने जि.प.सह सर्वच यंत्रणांनी सोमवारपर्यंत विविध योजनांमधील कामांचे कार्यादेश द्या, अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समिती कार्यकारी समितीच्या बैठकीत दिल्या. दरम्यान रोहित्राच्या मुद्यावरून आमदार किशोर पाटील यांना सभेत प्रचंड संताप व्यक्त केला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, कार्यकारी समिती सदस्य आमदार शिरीष चौधरी, किशोर पाटील, अनिल पाटील, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह आमदार सुरेश भोळे, लता सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे विभागपमुख उपस्थित होते.

12 कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर आमदार किशोर पाटील यांनी वीज वितरणकडे रोहित्रांची समस्या असताना 12 कोटी रुपयांमध्ये कामे कसे होतील, असे वीज वितरणच्या अधिकार्‍यांना विचारले. या सोबतच आमदार चंद्रकांत पाटील यांनीही मुक्ताईनगरात वीज वाहिन्या लोंबकळलेल्या असल्याने अनेक अपघात झाले, त्याचेही कामे या निधीत कसे करणार असा जाब विचारला. तर आमदार अनिल पाटील यांनीही रोहित्रासाठी लागणार्‍या ऑईलचा मुद्दा उपस्थित केला. एकूणच वीज वितरणच्या कामकाजाबाबत कार्यकारी समिती सदस्यांनी चांगलीच नाराजी व्यक्त करीत कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. रावेर, यावल हा भाग केळीपट्टा असल्याने या भागातही नियमित वीज मिळण्याची मागणी आमदार शिरीष चौधरी यांनी केली.

वीज महावितरणच्या कारभारावरून गाजली सभा
जळगाव औद्योगिक वसाहतीमधील 10 केव्हीएचे रोहित्र जळाल्यानंतर पाचोर्‍यातून ते नेण्याचा प्रयत्न वीज वितरणच्या अधिकार्‍यांनी केला. मात्र आपण ते रोहित्र नेऊ दिले नाही, म्हणून आता वरिष्ठ अधिकारी पाचोर्‍याच्या अधिकार्‍यांना बदली करणार, कारवाई करणार अशा धमक्या देत असल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी यावेळी सांगितले. स्थानिक अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी हा का तुमच्या बापाचा माल आहे का, असा संतप्त सवाल आमदार पाटील यांनी भर सभेत विचारला. वीज वितरणच्या कारभारावरून ही सभा गाजत असताना या बैठकीला वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता फारुक शेख हे गैरहजर असल्याचे आढळून आले.

जि.प. कडे 63 कोटींचा निधी शिल्लक
जि.प. कडे गेल्या वर्षाचा 63 कोटींचा निधी शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त करीत जि.प.कडे यंत्रणा नसल्याने कोणत्याही कामाच जि.प. सक्षम नसल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. त्यामुळे जि.प.कडे कामे न देता इतर यंत्रणांकडे कामे देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. मुक्ताईनगर तालुक्यातील काही भागात फासेपारधी समाजाची वस्ती आहे. त्यांना आरोग्यविषयक उपचारासाठी मुक्ताईनगरपर्यंत यावे लागते. हे त्यांच्यासाठी अवघड ठरत असल्याने आरोग्य उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी केली. यासाठी आरोग्य विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

क्रीडा संकुलांचे काम रखडले
राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्ह्यात तालुका क्रीडा संकुले मंजूर असून याचे काम अपूर्ण आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून यासाठी निधी मिळावा, जेणेकरुन ही संकुले पूर्ण करता येईल अशी मागणी उपस्थित आमदार किशोर पाटील यांनी केली. तसेच आमदार अनिल पाटील यांनीही क्रीडी संकुलाची कामे रखडल्याने नाराजी व्यक्त केली. यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांना भेटून विंनती करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा हा जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारा असावा. जळगाव जिल्हा हा केळी आणि कापूस पिकासाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा आहे. कापूस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने शेतकर्‍यांना पिकासाठी पुरेसे पाणी व वीज मिळावी, याकरीता यंत्रणेने विभागामार्फत कामे सुचविताना या बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतकरी व नागरिकांना जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध होईल याकरीता लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार विजेच्या रोहित्रांचा समावेश प्रारुप आराखड्यात करावा, त्याचबरोबर शासनाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती उपयोजनेतून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या मुला, मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाने शासकीय जागा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या. याकरीता लोकप्रतिनिधींनी त्यांना सहकार्य करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री ग्रामसडकमध्ये अधिकाधिक रस्त्यांचा समावेश करा
नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील 12 शासकीय वसतीगृह, 46 आश्रमशाळा, 84 अनुदानित वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी वाटॅरहिटर बसवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. जिल्ह्यात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावे याकरीता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत अधिकाधिक रस्त्यांचा समावेश करावा. नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे याकीरता पाणीपुरवठ्याच्या योजना, युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण मिळून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल याकरीता कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या योजना, ग्रामीण भागातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, सार्वजनिक आरोग्याचा व महिला व बाल कल्याणाच्या योजनांचाही प्रारुप आराखड्यात समावेश करावा.

जिल्ह्यात पर्यटन उद्योग वाढावा याकरीता जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकासावर भर देण्याचे निर्देशही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. विकासात्मक कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली. भविष्यात नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी तसेच कोणत्याही आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच नियोजन करावे त्याचबरोबर अनुसूचित जाती उपयोजनेतून मोठ्या गावातील समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय उभारण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केली. जळगाव जिल्हा नियोजन समितीचा (सर्वसाधारण) 2020-21 चा मंजूर नियतव्यय 375 कोटी रुपयांचा असून आहे. 2021-22 या वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी 525 कोटी 16 लाख 14 हजार रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. तर शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा नियोजन समितीपुढे 300 कोटी 72 लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला असून या प्रारुप आराखड्यावर लोकप्रतिनिधींसह विभागप्रमुखांनी चर्चा केल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी
बैठकीत सांगितले.