विधानपरिषद बरखास्तीच्या भूमिकेवर मी ठाम

मुंबई : सध्या धुळ्याचे ज्येष्ठ आमदार अनिल गोटे चर्चेत आहेत. चर्चेचे कारण म्हणजे त्यांनी केलेली विधानपरिषद बरखास्त करण्याची मागणी. त्यांच्या या मागणीला अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिल्याचे ते सांगत आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी शासन म्हणून आणि वैयक्तिक ही मागणी मान्य नाही. ह्या विधानाला समर्थन नाही. विधान अयोग्य आहे असे सांगत गोटेंना बोलवून घेतलं आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. मात्र गोटे आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनशक्तीचे प्रतिनिधी निलेश झालटे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भूमिकेवर ठाम असून लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पक्षनेतृत्वावर माझा विश्वास असून माझ्यावर निलंबनाची कारवाई केली तरी चालेल मात्र मी मागे हटणार नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्र:- विधानपरिषद बरखास्तीच्या मागणीने सध्या सगळीकडे खळबळ उडाली आहे, आता आपली भूमिका काय असणार आहे?

आ. अनिल गोटे:- जनतेने नाकारलेले प्रतिनिधी राजकीय सोय बनून विधानपरिषदेत येतात. शासनाची कोंडी करणे, सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी विधानपरिषदेचा वापर होत आहे. प्रतिवर्ष राज्याच्या तिजोरीतून 300 कोटी रुपयांचा निधी खर्ची होत आहे. तसेच विधानपरिषद मूळ कल्पनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध चालत असल्यामुळे विधानपरिषद बरखास्त करण्याची मागणी मी लावून धरणार आहे. यासाठी विशेष धोरण आखले असून लवकरच त्याची घोषणा मी करणार आहे.

प्र:- विधानपरिषद बरखास्त करणे शक्य होईल? असं आपल्याला वाटतं का?

आ. गोटे:- गेल्या 3 ते 4 अधिवेशनपासून विधान परिषदेत सरकारची कोंडी केली जात आहे. देशातील केवळ 6 राज्यांमध्ये विधान परिषदेचे आस्तित्व आहे. विधानपरिषदेस स्वतंत्र असे घटनात्मक अधिकार नाहीत. केवळ राजकीय सोय म्हणून विधानपरिषदेचे आस्तित्व शिल्लक राहिले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्यांना मतदारांनी नाकारले असे नाकारलेले प्रतिनिधी विधानपरिषदेत येतात. तामिळनाडूच्या विधानपरिषदेला एका झटक्यात बरखास्त करण्यात आले. तो आमचा अधिकार आहे. समाजातील विद्वान, अभ्यासू, तज्ञ विधानसभेत निवडून येऊ शकत नाहीत मात्र अशा विद्वानांचे विचार शासन दरबारी पोहोचावेत, त्यांच्या अभ्यासाचा, ज्ञानाचा शासनकर्त्यांना मार्गदर्शक म्हणून लाभ व्हावा यासाठी परिषद असते मात्र या कल्पनेला गेल्या 15-20 वर्षात हरताळ फासला जात आहे.

प्र:- हा मुद्दा आताच उचलवासा का वाटला?
आ. अनिल गोटे:- लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांनी पारित केलेले प्रस्ताव कुठलाही घटनात्मक अधिकार नसलेलं हे सभागृह नाकारते. विनाकारण वेळ आणि पैसे वाया जात आहेत. विधानपरिषद वैचारिक आणि गंभीर चर्चेसाठी असतं. मात्र इथं केवळ राजकारण होत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत थोर साहित्यिक ग.दि.माडगूळकर, थोर कवी वसंत बापट, ना.धो.महानोर, मा.गो.वैद्य, संगीतकार वसंत देसाई यांच्यासारख्या विद्वानांच्या मार्गदर्शनाचा आदर्श होता. मात्र ह्या विद्वानांच्या विचारांच्या जवळपास देखील कुणी नाहीये. विद्वानांच्या मार्गदर्शनाच्या भूतकाळाचा आदर्श पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचा आरोप करत विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह न राहता असंतुष्ट राजकारण्यांचा अड्डा बनला असल्याचे आ. गोटे यांनी सांगितले. विधानपरिषद बरखास्त करण्याची ही मागणी पहिली नसून याआधीही अनेकदा ही मागणी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत निवडून येण्याचा ‘कार्यक्रम’ वेगळाच असतो.

प्र: – तुमच्याच निलंबनाची मागणी परिषदेत होत आहे?
आ. अनिल गोटे:- हे काय मला निलंबित करणार. त्यांना काय मागणी करायची ते करू द्या. पक्षाच्या नेतृत्वावर माझा विश्वास आहे. या सभागृहाचा दुरुपयोग होतोय. ही राज्याच्या हिताची गोष्ट नाही.

प्र:- तुमच्या या भूमिकेला कुणी समर्थन केलंय का? आणि असं झालंच तर तुमच्याही पक्षातील ज्येष्ठ मंत्र्यांचा प्रश्न उपस्थित होईल?
आ. अनिल गोटे:- ही मागणी नवी नाहीच. इतिहास तपासून पहा. याआधी 1953 ला बरखास्तीच्या ठरावाला 213 विरुद्ध 6 अशी संमती मिळाली होती. त्यानंतर 1961 साली पुन्हा ही मागणी झाली. 5 ठिकाणीच विधानपरिषद आहे. या मागणीमुळे मला अनेक सदस्यांनी भेटून अभिनंदन केले आहे. विधानसभेतील अनेक आमदार यावर गांभीर्याने चर्चा करताहेत. आमच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेते किंवा मंत्र्यांना आम्ही लोकांमधून निवडून आणू. मात्र लोकांनी निवडून न दिलेल्या लोकांचे मागच्या दरवाज्याने येणे बंद केल्याशिवाय राहणार नाही.