विधानपरिषद बरखास्त करण्याची आ. गोटे यांची मागणी

मुंबई (निलेश झालटे) – शासनाची कोंडी करणे, सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी विधानपरिषदेचा वापर होत आहे. प्रतिवर्ष राज्याच्या तिजोरीतून 300 कोटी रुपयांचा निधी खर्ची होत आहे. तसेच विधानपरिषद मूळ कल्पनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध चालत असल्यामुळे विधानपरिषद बरखास्त करण्याची मागणी धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधले तसेच पत्रपरिषदेत देखील विस्तृत माहिती दिली. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांना देखील निवेदन दिले आहे.

आ. गोटे यावेळी म्हणाले की, गेल्या 3 ते 4 अधिवेशनपासून विधान परिषदेत सरकारची कोंडी केली जात आहे. देशातील केवळ 6 राज्यांमध्ये विधान परिषदेचे आस्तित्व आहे. विधानपरिषदेस स्वतंत्र असे घटनात्मक अधिकार नाहीत. केवळ राजकीय सोय म्हणून विधानपरिषदेचे आस्तित्व शिल्लक राहिले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्यांना मतदारांनी नाकारले असे नाकारलेले प्रतिनिधी विधानपरिषदेत येतात. गोटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समाजातील विद्वान, अभ्यासू, तज्ञ विधानसभेत निवडून येऊ शकत नाहीत मात्र अशा विद्वानांचे विचार शासन दरबारी पोहोचावेत, त्यांच्या अभ्यासाचा, ज्ञानाचा शासनकर्त्यांना मार्गदर्शक म्हणून लाभ व्हावा यासाठी परिषद असते मात्र या कल्पनेला गेल्या 15-20 वर्षात हरताळ फासला जात असल्याचे गोटे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत थोर साहित्यिक ग.दि.माडगूळकर, थोर कवी वसंत बापट, ना.धो.महानोर, मा.गो.वैद्य, संगीतकार वसंत देसाई यांच्यासारख्या विद्वानांच्या मार्गदर्शनाचा आदर्श होता. मात्र ह्या विद्वानांच्या विचारांच्या जवळपास देखील कुणी नसल्याचे गोटे म्हणाले. विद्वानांच्या मार्गदर्शनाच्या भूतकाळाचा आदर्श पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचा आरोप करत विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह न राहता असंतुष्ट राजकारण्यांचा अड्डा बनला असल्याचे आ. गोटे यांनी सांगितले. विधानपरिषद बरखास्त करण्याची ही मागणी पहिली नसून याआधीही अनेकदा ही मागणी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत निवडून येण्याचा ‘कार्यक्रम’ वेगळाच असतो असा चिमटाही त्यांनी यावेळी काढला.

◆ कामकाजावरून काढले वक्तव्य
या प्रकरणावर महसूलमंत्री तथा विधानपरिषद सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, आ. गोटे यांचे मागणी संदर्भातील वक्तव्य कामकाजावरून काढण्यात आले आहे त्यामुळे निर्णयाचा प्रश्नच येत नाही. लोकशाही असल्यामुळे प्रत्येक सदस्यास मागणी करण्याचा अधिकार आहे. त्याच बळावर गोटे यांनी सदर मागणी केली मात्र ती त्यांची वैयक्तिक मागणी आहे.