लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या सत्ताधारी पक्षाला अफाट बहुमत मिळूनही त्यात एकही मुस्लीम आमदार नसल्याने पुरोगामी लोक भाजपला सवाल विचारत असताना, मुस्लीम पक्ष व संघटना घटलेल्या प्रतिनिधी संख्येने चिंतेत पडले आहेत.
कारण मागल्या विधानसभेत सर्व पक्षांत मिळून 68 आमदार मुस्लीम होते. पण या वेळी मुस्लिमांची संख्या 24 इतकी घटली आहे. मागल्या विधानसभेत असलेल्या जागांपैकी 44 जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे राजकारणात टिकून राहायचे असेल तर मुस्लीम नेत्यांनी भाजपची कास धरण्याचाही विचार पुढे येतो आहे.
भाजपवर हिंदुत्वाच जुनाच शिक्का असल्याने तो पक्ष मुस्लीम मतांवर विसंबून नाही. जिंकण्याची कुवत असलेले मुस्लीम नेतेही त्याच्यापाशी नाहीत. म्हणूनच 19 टक्के मतदार असलेल्या मुस्लिमांचा एकही उमेदवार भाजप देऊ शकला नाही, तर बाकीच्या पक्षांनी अधिकाधिक मुस्लीम उमेदवार देऊन या घटकाला जवळ ओढण्याचे राजकारण केले. पण उलटे ध्रुवीकरण होऊन भाजपचे खूपच आमदार निवडून आले व तितक्या संख्येने मुस्लीम आमदारांची संख्या घटलेली आहे. काँग्रेस समाजवादी एकत्र येऊनही भाजप जिंकताना मुस्लीम मते निकामी ठरली. म्हणून मुस्लीम नेते व संघटनांत चिंतेचे वातावरण आहे. यापूर्वी बिहार, बंगाल वा उत्तर प्रदेश अशा राज्यात 15 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या मुस्लीम संख्येमुळे तिथे मुस्लिमांना वगळून राजकारण होऊ शकत नसल्याचे मानले जात होते. त्याला ताज्या निकालांनी तडा गेला आहे. त्यामुळेच आजवर भाजपकडे पाठ फिरवलेल्या मुस्लीम समाजात फेरविचार सुरू झाला आहे. गेल्या विधानसभेत 68 मुस्लीम होते आता त्याच्या निम्मे म्हणजे 34 सुद्धा राहिलेले नाहीत. 403 पैकी 24 म्हणजे अवघे 6 टक्के प्रतिनिधित्व मुस्लिमांच्या वाट्याला आले आहे. ही बाब मुस्लीम नेत्यांना भेडसावते आहे.