मुंबई | राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या ७९ स्वीकृत सूचनांपैकी एकाही सूचनेवर चर्चा झाली नाही. विधान परिषदेतही या अधिवेशनात एकही नवीन शासकीय विधेयक संमत झाले नाही. विधानसभेत ९२३ तारांकित प्रश्न स्वीकारले गेले. त्यातल्या ४१ प्रश्नांना तोंडी उत्तरे देण्यात आली. तेथे २८ पैकी एकही अल्पसूचना प्रश्न स्वीकृत झाला नाही. १२९ लक्षवेधी सूचना स्वीकारल्या गेल्या. त्यातल्या ४७ सूचनांवर चर्चा झाली. अर्धा तास चर्चेच्या ७९ स्वीकृत सूचनांपैकी एकाही सूचनेवर चर्चा झाली नाही. एक अल्पकालीन तर अंतीम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा झाली. विधानसभेने २१ विधेयके या अधिवेशनात संमत केली. संपूर्ण अधिवेशनात सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ८१.९१ टक्के होती. जास्तीतजास्त उपस्थिती ९२.६२ टक्के तर कमीतकमी उपस्थिती ६८.७५ टक्के राहिली. विधान परिषदेत २६८२ तारांकित प्रश्न स्वीकारले गेले. त्यातल्या ५२ हून जास्त प्रश्नांवर तोंडी उत्तरे झाली. २५५ लक्षवेधी सूचना मान्य झाल्या. त्यातल्या १९ सूचनांवर चर्चा झाली. विधान परिषदेत एकही शासकीय विधेयक पारित झाले नाही. विधानसभेने संमत केलेली चारहून जास्त विधेयके परिषदेने संमत केली. अर्धा तासाच्या १०९ चर्चा स्वीकृत झाल्या. त्यातल्या तिघांवर तसेच अंतीम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा झाली. मान्य झालेल्या सहा अल्पकालीन चर्चेपैकी दोघांवर चर्चा झाली. याशिवाय विशेष उल्लेखाच्या १८८ सूचना तसेच ११८ औचित्याचे मुद्दे मांडण्यात आले. नियम ९३ च्या नऊ सूचनांवर चर्चा झाली तर ५८ निवेदने पटलावर ठेवण्यात आली.
सदस्यांचा गदारोळ तसेच इतर कारणांमुळे विधानसभेत जवळजवळ ११ तास तर विधान परिषदेत तब्बल २३ तासांहून जास्त वेळ वाया गेला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात तीन आठवड्यांच्या काळात एकूण १४ बैठका झाल्या. त्यात विधानसभेत एकंदर ९६ तर विधान परिषदेत एकंदर ७४ तास ४३ मिनिटे कामकाज झाले.मंत्री हजर नसल्यामुळे विधानसभेत फक्त १० मिनिटांचा वेळ वाया गेला तर विधान परिषदेत मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे दोन तास ३४ मिनिटांचे कामकाज वाया गेले. आक्रमक विरोधकांमुळे निर्माण झालेला गदारोळ तसेच इतर कारणांमुळे विधानसभेत १० तास ४३ मिनिटे तर विधान परिषदेत २० तास ४९ मिनिटांचे कामकाज बाधित झाले. विधानसभेत रोज सरासरी सहा तास ५१ मिनिटे तर विधान परिषदेत पाच तास २० मिनिटे कामकाज झाले.