विधासभेपाठोपाठ, लोकसभेत खासदारांच्या निधीत वाढीचा प्रस्ताव

नवी दिल्लीः नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात राज्यातील आमदारांना निधी वाढवून देण्यात आला. आता लोकसभेत खासदारांच्या निधीत भरघोस वाढीची शक्युता वर्तवण्यात येत आहे. संसदीय समितीने सरकारकडे या विषयी शिफारस केली आहे. खासदारांचा निधी पाच कोटी रुपयांवरून वाढवून १० किंवा १५ कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

संसदेच्या बजेटचा अंदाज आणि खासदारांच्या निधीसाठी खर्च होणाऱ्या रकमेचा अंदाज घेऊन त्याचं मूल्यांकन करा, असं संसदीय समितीनं केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालयाला सांगितले आहे. संसदेत हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. जास्त करून राज्यांमध्ये आमदारांना आमदार निधीच्या स्वरूपात ४ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी दिले जातात. जनतेची विकासकामं करण्यासाठी हा निधीसुद्धा अपुरा आहे. त्यासाठीच खासदारांचा निधी दुप्पट किंवा तिप्पट करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना त्यांचा मतदारसंघ वा संबंधित क्षेत्रातील विकास आणि विकास विषयक कामांसाठी खर्चाची आर्थिक तरतूद करण्यात येते. लोककल्याण आणि क्षेत्रीय विकास यांच्या नावावर निवडून येणारे व आपल्या आग्रही बहुमताद्वारे खासदार विकासनिधी वाढवून मागणारे खासदार प्रत्यक्षात या विकासनिधीद्वारा विकासकामे घडवून आणण्यात फारसे स्वारस्य दाखवत नसल्याचंही राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.