विधिमंडळाचे अधिवेशन आजपासून

मुंबई – शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नोटाबंदी, भ्रष्टाचार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात केलेले आरोप अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर हे सरकार उत्तर देऊ शकत नाही. निवडणुका संपल्या तरी १५-१५ दिवस मंत्रिमंडळाची बैठक होत नाही. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर आपण बहिष्कार घालत आहोत, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेत्यांनी रविवारी केली.

सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी विधानसभेचे पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच इतर काही विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक झाली. यात विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरेही सहभागी झाले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे , माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, गणपतराव देशमुख, शरद रणपिसे, कपिल पाटील, संजय दत्त, भाई जगताप आदी यावेळी उपस्थित होते.

त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली. आज सायंकाळी सहा वाजता विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे शिष्टमंडळ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राजभवनात राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केली.

या अधिवेशनात विरोधी पक्ष सरकारमधल्या शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीला परस्परांवर केलेल्या आरोपांबद्दल दाद मागणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदा व त्यातील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपाने परस्परांवर अत्यांत गंभीर आरोप केले. एकमेकांनी एकमेकांची औकात काढली. एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. सरकार म्हणून या आरोपांची चौकशी करणार की नाही, हा सवाल आम्ही करणार आहोत, असे ते म्हणाले.

महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेवर केलेल्या आरोपांची पारदर्शक चौकशी करण्याची हिम्मत आता मुख्यमंत्री फडणवीस दाखवतील का? स्वतःचे सरकार वाचवण्यासाठीच घोटाळयांना जबाबदार असलेल्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला का? आता या घोटाळ्यांचे अंतर्गत परीक्षण होईल का? आचारसंहिता लागू असताना रात्री साडेदहा वाजता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली. शिवसेना आताही कर्जमाफीच्या मागणीवर ठाम असेल का की, मुंबई मिळाल्याच्या बदल्यात कर्जमाफीचा त्यांना पुन्हा विसर पडेल, याचा जाब आम्ही अधिवेशनात विचारणार आहोत, असे मुंडे यांनी सांगितले.

गेली तीन वर्षे शेतकऱ्यांना दुष्काळाने आणि नंतर चौथ्या वर्षी नोटबंदी करून सरकारने शेतकऱ्यांना मारले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या ही आमची अधिवेशनातील प्रमुख मागणी असेल. नोटबंदीमुळे कापसाला प्रतिक्विंटल 1800 रूपये तोटा झाला. मराठा आरक्षण न्यायालयीन बाबीतून पुन्हा आयोगाकडे सोपवून वेळकाढूपणा केला जात आहे. धनगर, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे काय झाले? जलयुक्त शिवार योजनेत चार हजार कोटी रूपये कंत्राटदारांवर उधळले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था देशोधडीला लागली आहे. भाजपाचे मंत्री आणि आमदारांना मस्ती चढली आहे. सैनिकांच्या पत्नीबद्दल अभद्र बोलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. हे सरकार स्थिर आहे की अस्थिर याबद्दल जनतेच्या मनात आजही संभ्रम आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडून आपले सरकार स्थिर आहे, हे जनतेला दाखवून द्यावे. अविश्वासाचा ठराव मांडावा इतके संख्याबळ आमच्याकडे नाही, असेही ते म्हणाले.

जिल्हा परिषदा व महापालिकेच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून या दोन्ही पक्षांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी कौरव-पांडवांवर चर्चा केली. हे दोन्ही पक्ष कौरव आहेतच आहेत आणि दोघांनी कौरवांप्रमाणेच अधर्माचा वापर केला आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. जनतेने दोघांच्या संधीसाधूपणाची नोंद घेतली आहे. शिवसेनेला फक्त सोन्याची अंडी देण्याऱ्या मुंबईत स्वारस्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.