विधिमंडळ अधिवेशन: मराठा, ओबीसी समाजासाठी मोठी आर्थिक तरतूद

मुंबई: मराठा समजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळालेली आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवल्याने राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली असून २१ हजार ९९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. यात मराठा आणि ओबीसी समाजासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. महाज्योती संस्थेला ८१ तर सारथी संस्थेला ८० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहे.