विधीमंडळाचे कामकाज 31 मार्च किंवा 1 एप्रिललाच गुंडाळण्याची शक्यता

मुंबई (सीमा महांगडे)। कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज 7 एप्रिल पर्यंत निश्चित झालेले असतानाही विरोधकांचा सभागृहावर बहिष्कार, परिषदेचे दिवसभरासाठी तहकूब होणारे कामकाज यामुळे सत्ताधारी ते 31 मार्च किंवा 1 एपिल पर्यंत गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत.

पुढील आठवड्यात सोमवार, मंगळवार म्हणजे 26,27 ,28 मार्च ला सुट्टी आहे, त्या आधी खातेनिहाय चर्चेला 2 दिवस दिले आहेत, ही चर्चा झाल्यानंतर कामकाज फारसे उरत नाही निदान आम्हाला आमच्या मतदार संधात जाउन तरी काम करु द्या, इथे काहीच काम होत नाही अशी मागणीही सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे समजते.

चर्चा न होता मंजुरी
5 दिवस अर्थसंकल्पावर चर्चा प्रस्तावीत असताना अचानक दुसर्‍याच दीवशी एका ओळीची चर्चा होउन अर्थसंकल्प मंजुर करण्यात आला, असेच कामकाज होणार असेल तर मंत्रीमंडळाची बैठक घेउनच अर्थसंकल्प मंजुर करायला हवा होता म्हणजे आजचा दिवसही वाचला असता अशी प्रतिक्रीया सत्ताधारी पक्षांच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

फारसे कामकाज ही शिल्लक नसल्याची चर्चा
सलग 12 व्या दिवशी ठप्प असलेले विधानपरीषदेचे कामकाज, विधानसभेत विरोधकांच्या असहकारामुळे चर्चेवीना मंजुरी मिळालेले राज्यपालांचे अभीभाषण, पुरवणी मागण्या आणि गुरुवारी चर्चेवीनाच मंजुर झालेल्या लेखाअनुदानानंतर आता अधीवेशनात केवळ खातेनीहायअर्थसंकल्पीय चर्चाच राहीली आहे. कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या निलंबनानंतर विरोधी पक्षांनी कामकाजावर बहीष्कार टाकला, या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारची नाचक्की होत असल्याने तसेच फारसे कामकाज ही शिल्लक नसल्याने कामकाज गुंडाळावे असा प्रवाह सत्ताधारयामध्येच सुरु झाला आहे.लेखाअनुदान मांडून झाल्याने आता अर्थसंकल्पीय अधीवेशन संपल्यातच जमा असल्याने या वर विचार नक्की सुरु आहे मात्र कामकाज सल्लागार समितीची या संदर्भात बैठक कधी घ्यायची हे ठरले नसल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

नाहीतर कामकाज रेटणार
दरम्यान जरी अधीवेशन गुंडाळले नाही तरी 28 तारखेनंतर पुन्हा अधीवेशनाला येण्यापेक्षा मतदारसंघातच थांबणार असल्याचे ही काही आमदारांनी ठरवले आहे, त्यामुळे गुरुवारी सभागृहात असलेल्या अत्यल्प उपस्थिती पेक्षाही रोडावलेली उपस्थिती पुढील आठवड्यात दिसणार आहे.दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष हरीभाउ बागडे यांनी असा प्रस्ताव सत्ताधार्यांनी आमच्याकडे घेउन यायचा आहे, असा प्रस्ताव आल्यास त्या वर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊ पण कामकाज जर 7 तारखेपर्यत चालवायचे असेल तर आम्ही चालवु शकतो. गोंधळात पुरवणी मागण्या मंजुर झाल्या, राज्यापालांच्या अभीभाषणावर चर्चा झाली नाही हा सत्ताधार्‍यांचा दोष नाही. 19 आमदारांचे निलंबन झाल्यावर कामकाजावर बहीष्कार टाकायचा हे योग्यनव्हतेच, या पुर्वी असे कधी घडले नव्हते, े कामकाज 7 तारखेपर्यत रेटुच असे ही मत व्यक्त केले.