विधीमंडळात सुरू झाल्या आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी
सोमवार 24 जुलैपासून राज्याच्या विधानसभा व विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून या अधिवेशनात राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची हजेरी लावली खरी. मात्र अधिवेशन आणि महाविद्यालय यात काहीही फरक दिसून येत नाही. महाविद्यालयात मुले हे मुली समोर आल्या की सिनेस्टाइलप्रमाणे हावभाव दाखवत सर्वांसमोर नको ते चमकोगिरी करत असताना दिसून येतात आणि जे साध्य करायचे असते ते होत नाही. विधानसभा व विधानपरिषदेच्या अधिवेशातसुद्धा सध्या असंच काहीसे चित्र पाहावयास दिसते. अधिवेशन काळात विधानसभा सत्र सुरू होताच सत्ताधार्‍यांवर विरोधी सदस्य आक्रमक भूमिका मांडून सभेचे कामकाज तहकूब करण्याचा प्रयत्न करतात यावर विधानसभाध्यक्षांनी शांत व्हायला सांगितले की अधिवेशनाबाहेर आंदोलन करून जनतेसमोर चर्चेत येण्याचा प्रयत्न करून चमकोगिरी करत आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या आमदारांनी राज्यातील विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा व्हावी, सरकारच्या चुका दाखवून देण्याची विरोधकांना उचित संधी मिळावी, सर्वसंमतीने आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेता यावा यासाठी ही अधिवेशने भरवली जातात. मात्र, तसे बघितले तर असे काहीच होताना दिसून येत नाही. राज्यातील एखादा महत्त्वाचा मुद्दा उचलायचा आणि त्या विषयावर विरोधातील आमदारांनी गोंधळ घालायचा आणि सभेचे कामकाज तहकूब करून रोखायचे. हाच प्रकार हिवाळी, अर्थसंकल्पीय (उन्हाळा) या अधिवेशानातही सुरू होते. नौटंकी आता नेहमीचीच झाली आहे याचा नागरिकांना कंटाळा आला आहे. सांगायचा मुद्दा असा की, अधिवेशनात आरोपप्रत्यारोप करण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र येऊन चर्चा करा, समजून घ्या, प्रश्‍न विचारा आणि एखाद्या अनुभवी आमदारांनी चांगला मुद्दा मांडून त्यातून विकासाचा व जनहिताचा मार्ग कसा निघेल यावर सकारात्मक विचार करा. हे सोडून ज्यांचे राजकारणात सर्व आयुष्य गेले त्या नेत्यांना अद्याप एकमेकांशी चर्चा करून प्रश्‍न कसे सोडवावे? याचा विचार करीत नाही. हे सोडून सभेचा त्याग करून सदनाच्या बाहेरील पायर्‍यांवर सहयोगी पक्षाच्या आमदारांसोबत आंदोलन करत घोषणाबाजी करण्यास प्राधान्य देतात. आपले फोटो सोशल मीडियात व्हायरल करून चमकोगिरी करणे त्यांना फार आवडते.
लोकशाही, विधीमंडळ, विधानसभा व विधानपरिषदेचा अभ्यास करून मत मांडण्यापेक्षा विचित्र पद्धतीने चार पाच डोके घेऊन काही उचापती करून कॅमेर्‍याचे लक्ष वेधून घेण्यात मग्न असतात. समस्यांवर उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांना स्वतःचे भांडवल वाढवण्यात सत्ताधारीपेक्षा विरोधकांना अधिक रस असतो. राज्यात काही गंभीर समस्या आहेत ही बाबच मुळात सत्ताधार्‍यांना मान्य नसते किंवा माहिती नसल्याचे नाटक करतात. कोट्यवधी रुपये खर्च करून वर्षातून तीन अधिवेशने भरविली जातात. परंतु, त्याची फलश्रुती ठोस उपाययोजनेत होत नाही. राज्यातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, राज्यातील बंद पडलेले प्रकल्प, शेतकर्‍यांसाठी सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याचा मुद्दा, महिलांच्या सुरक्षतेबाबत चर्चा, भग्नावस्थेत पडलेल्या औद्योगिक वसाहतीचा विकास, संवेदनशील मुद्द्यावर चर्चा, इतर राज्यांच्या तुलनेत विकासात्मकदृष्ट्या आपले राज्य सक्षम कसे होईल यावर चर्चा, बळीराजाच्या समस्या, शैक्षणिक, सामाजिक कामे यांसह अनेक मुद्दे सांगता येतील. या प्रमुख विषयांचा जरी लोकप्रतिनिधींनी विचार केला तर ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न बघण्यापूर्वी ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ देशात पहिला येण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळेलच. पण अधिवेशनात सुरू होण्यापूर्वी गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून एखादा जुना मुद्दा उरकवून आरोपांच्या फैरी झाडायला सुरुवात होते. अधिवेशनात सरकारला कोंडीत धरायचे, प्रश्‍न विचारून फितवावे आणि मग भरकटवून त्यांना गोंधळाच्या मैदानात उतरवून शह-काटशहांच्या खेळात मात्र राज्याचा विकास खुंटतो.
– जितेंद्र कोतवाल
उपसंपादक, जळगाव
9730576840