विधीमंडळ अधिवेशनात आमदारांचा आवाज दबकाच!
पिंपरी-चिंचवड (बापू जगदाळे) : राज्य विधीमंडळ अधिवेशनापूर्वी आश्वासनांची खैरात करणार्‍या शहरातील आमदारांचा विधीमंडळ अधिवेशनात आवाज दबकाच राहिला आहे. काही मोजके प्रश्‍न सोडले, तर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नांना आमदारांनी सोयीस्कररीत्या बगल दिली आहे. त्यामुळेच शहरातील अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, नदी सुधार प्रकल्प, वाढत्या झोपडपट्ट्या, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वाढती गुन्हेगारी असे अनेक प्रश्‍न आजही ‘जैसे-थे’च आहेत. महापालिकेतील टक्केवारीच्या समस्येमुळे विकासकामे खोळंबलेली आहेत. त्यामुळे शहराची वाटचाल अधोगतीकडे होत आहे. त्यामुळे शहरातील समस्यांवर विधीमंडळात भाष्य करून नुसत्या घोषणा नको, तर या समस्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आहे. विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील तिन्ही आमदार कोणत्या समस्यांबाबत सभागृहात आवाज उठविणार आहेत, याचे नागरिकांना पहिल्यासारखे स्वारस्य राहिलेले नाही. याला लोकप्रतिनिधींची कार्यप्रवृत्तीच कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर
शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामे या प्रश्‍नांवर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करुनही हे प्रश्‍न सुटू शकले नाहीत. शास्तीकराविषयी राज्य सरकारने नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले आहे. फक्त सहाशे फुटाच्या आतील घरांना शास्तीकर माफ केला असून, यामध्ये काही मोजकीच घरे बसत आहेत. त्यामुळे हजारो घरांना याचा लाभ मिळालेला नाही. शास्तीकराच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आमदारांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात एकत्र येण्याची गरज होती. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. किमान आता तरी होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात या महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नांवर आवाज उठवावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
नदी सुधार प्रकल्पाची गरज
शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शहरात पाण्याची समस्यादेखील बिकट होत चालली आहे. अनेक भागात सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही. दुसरीकडे, शहरातून वाहत जाणार्‍या तिन्ही नद्या प्रचंड प्रदूषित झालेल्या आहेत. नदी सुधार प्रकल्पाबाबत राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून अपेक्षित अशी योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. अधिवेशनात यासंदर्भात आमदारांनी भूमिका मांडली पाहिजे होती. पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून सातत्याने नद्यांच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडून नद्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
आवास योजना वादाच्या भोवर्‍यात
पंतप्रधान आवास योजनेचेही त्रांगडे सुरू आहे. जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजनेतील घरांपेक्षा कमी आकाराची घरे या योजनेत दिली जाणार आहेत. त्या बरोबरच स्व-हिश्यातदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने, ही सर्वसामान्य नागरिकांची एक प्रकारे फसवणूक आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. यासंदर्भात विधीमंडळ अधिवेशनात काही तरी मुद्दे मांडले गेले पाहिजे होते, अशी मागणी विरोधकांची आहे. महापालिकेने राबविलेल्या घरकूल योजनेत अनेक खर्‍या लाभार्थ्यांऐवजी दुसर्‍यांनाच योजनेचा लाभ मिळाला, असे आरोप मध्यंतरी झाले. मात्र, त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही झालीच नाही. अनेक गरीबांना अद्यापही हक्काचे घर मिळालेले नाही.
विविध प्रश्‍न ‘जैसे-थे’
शहरातील वाढता कचरा व त्यावर होणारी प्रक्रिया याबाबतदेखील मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे कचर्‍याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. लोकसंख्या वाढतच असल्याने आरोग्यसेवेवर ताण पडत आहे. महपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना चांगल्या दर्जाची सेवा मिळत नाही. त्यामुळे गोरगरीबांनाही खासगी रुग्णालयांच्या पायर्‍या झिजवून आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शहरातील वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज आहे. मात्र, हा प्रश्‍नदेखील मागे पडला आहे. असे असंख्य प्रश्‍न निकाली काढण्याची गरज आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात ते मांडणे गरजेचे होते. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे हे प्रश्‍न कायम आहेत.
‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी‘
भाजप सरकारकडून शहरवासीयांच्या कोणत्याही अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर यासंदर्भात सरकारने अनेक आश्‍वासने दिली होती. परंतु ती पूर्ण झालेली नाहीत. राष्ट्रवादीच्या काळात शहरात जी विकासकामे मंजूर झालेली होती; तीच कामे सुरू आहेत. विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणण्यात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना अपयश आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतदेखील शहराचा समावेश होताना त्यांचे कर्तृत्त्व दिसून आले नाही. दुसर्‍या महापालिकेचा संभाव्य प्रवेश नाकारला म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश झाला, अशी टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली.