विनाअनुदानित शिक्षकांचा पेपर तपासणीवर बहिष्कार कायम!

जळगाव  । गेली पंधरा वर्षापासून विनावेतन अध्यापनाचे कार्य करणारे राज्यातील हजारो विनाअनुदानीत कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचा शासनाविरुध्द लढा सुरु आहे. अनेक वर्षापासून महाराष्र्ट राज्य विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक कमवि शाळा कृती समितीच्या माध्यमातून राज्यव्यापी असहकार आंदोलन केले जात आहे. शासनाच्या विनाअनुदानीत धोरणाविरुध्द उच्च माध्यमिक शिक्षक व कनिष्ठ महाविद्यायातील प्राध्यापकांनी पुन्हा लढा सुरु केला आहे. राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाची दहावी व बारावीची परीक्षा सुरु आहे. परीक्षा संपल्यानंतर पेपर तपासणीला सुरुवात होणार असून विनाअनुदानीत कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक चांगलेच संतापले आहे. बारावीच्या उत्तर पत्रिका न तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.

3 हजारापेक्षाही कमी वेतन
अनुदानित शाळेमधील शिक्षकाला 35 ते 50 हजार वेतन दिले जाते. परंतु तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त काम करणार्‍या विनानुदानित शाळेमधील शिक्षकांना मात्र 3 हजार रुपये सुद्धा वेतन दिले जात नाही. समान काम, समान वेतन हे विन अनुदानित शिक्षकांच्या बाबतीत लागु होत नसल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने देखील विना अनुदानित शिक्षकांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले असतनां न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होत आहे.

तीन वर्षानंतरही यादी नाही
26 फेब्रुवारी 2014 रोजी उच्चमाध्यमिक शाळांच्या परवानगी आदेशातील कायम विनाअनुदानित हा शब्द काढून अनुदान देण्याबाबत निर्णय झाला. अनुदान तत्व लागू करण्याकरीता उच्चमाध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे ऑनलाईन, आफलाईन मुल्यांकन अर्ज मागविण्यात आले. मुल्यांकन करुन तीन वर्षे उलटल्यांनंतरही विनाअनुदानित अनुदान प्राप्त शाळांची यादी तयार करण्यात आलेली नाही. शासन व संस्थाचालक यांच्यामध्ये शिक्षक भरडला जात असल्याचे दिसून येत आहे.