जळगाव । आतापर्यंत 210 आंदोलने लोकशाही मार्गाने करण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील शिक्षकांना पगार सुरु करुन 16 वर्षांचा वनवास संपुष्ठात आणावा अशा आशयाचे निवेदन प्रा.सुनिल गरुड, अनिल परदेशी, प्रा.डी.आर.पाटील, प्रा.सुधीर चौधरी, प्रा. गुलाब साळुंखे, प्रा.शेख अनिस, प्रा.अझहर शेख, प्रा. जावेद खान, प्रा.पराग पाटील, प्रा.हुसेन, प्रा.देसले आदींनी शिक्षणाधिकारी महाजन यांना दिले. दरम्यान शिक्षकपदविधर आमदार सुधीर तांबेव व विक्रम काळे यांनी शाळा बंद आंदोलनास जाहीर पाठींबा दिला आहे. उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग, तुकड्या, वर्ग यांची अनुदान पात्र यादी घोषित करुन त्यासंबंधी अनुदानाची 100% आर्थिक तरतूद करुन शिक्षकांना पगार सुरु करणे, उर्वरीत मुल्यांकन प्रस्तावाचे कामकाज पुर्ण करुन अनुदान पात्र व त्यासंबंधी अनुदानाची तरतूद जाहीर करणे, उर्वरीत उच्च माध्यमिक शाळांच्या ऑफलाईन मुल्यांकनाचे आदेश देणे, सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश देणेबाबत, उपसंचालक कार्यालयाकडून पुणे कार्यालायत प्रस्ताव गेलेले नसल्याचे निदर्शनास आणुन देण्यात आले.
या मुद्यांकडे वेधले लक्ष..
कायम शब्द वगळलेल्या विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग तुकड्या, वर्ग यांना सन 2014-15 ह्या आर्थिक वर्षापासून अनुदान सुरु करण्याकरिता उमा/कमवि शाळांचा मुल्यांकन निर्णय जाहीर करुन शिक्षकांना पगार सुरु करुन न्याय मिळवून देणे बाबत कृती समितीतर्फे शिक्षणाधिकार्यांनानिवेदन देण्यात आले. राज्यात कायम शब्द वगळलेल्या उच्चमाध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालये शाळांची संख्या 3190 इतकी असून ऑनलाईन मुल्यांकनाव्दारे एकूण पात्र प्रस्ताव 2485 प्राप्त झालेत व ह्यातील मुल्यांकन निकषपूर्ण अनुदानासाठी पात्र प्रस्ताव अंदाजे 1080 जवळपास मा.आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 1 ह्या ठिकाणी आहेत. 26 फेब्रुवारी 2014 व 4 जून 2014च्या शासन निर्णयानुसार सदर उमवि/कमवि शाळांना मूल्यांकनास पात्र ठरतील त्या वर्षापासून 20% त्यापुढील वर्षी 40%, 60%, 80%, 100% ह्या प्रमाणे अनुदानास पात्र ठरतील असा असून त्यात 2014-15 साठी लागणारा नियतव्यय स्वतंत्ररित्या उपलब्ध करुन देण्यात येईल असा स्पष्ट उल्लेख आहे यास आता तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. पण अद्यापही मूल्यांकनात पात्र शाळांची यादी घोषीत नाही व एक रुपयाही ही तरतुद केलेली नाही.