लखनऊ। तिहेरी तलाकला मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य स्त्रियांकडून जोरदार विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोणतेही ठोस कारण नसेल तर एखाद्या महिलेला तिहेरी तलाक देता येणार नाही असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर जाहीर केले आहे. त्याचवेळी शरीयानुसारच तिहेरी तलाक होतील अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे.
भाजपा सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी आपल्या वचननाम्यात तिहेरी तलाकचा मुद्दा घेतला होता. त्यामुळे तिहेरी तलाक बंद करण्यासाठी बहुसंख्य मुस्लीम समाजाकडूनचा दबाव वाढत चालला. याच पार्श्वभूमीवर तिहेरी तलाक संबंधी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने हा निर्णय घेतला आहे. शरिया कायदयात घटस्फोटाची कारणे सांगितली गेली आहेत. या कारणांव्यतिरिक्त जर एखाद्याने वेगळ्या कारणासाठी तलाक दिला, तर अशा व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल अशी भूमिकाही बोर्डाने जाहीर केली आहे. या विषयाबाबत लोकांमध्ये अज्ञान आहे. हे अज्ञान दूर करण्यासाठी नियम-कायदे प्रसिद्ध केले जातील असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, असे असले तरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केलेली नाही.
कोड ऑफ कंडक्ट प्रसिद्ध करणार
तर दुसरीकडे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने तिहेरी तलाकमध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप स्वीकारणार नसल्याचा इशारा दिला आहे तसेच विनाकारण ट्रिपल तलाक देणार्या व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असंही बोर्डाने सांगितले आहे तसेच मुस्लीम लॉ बोर्ड लवकरच पती-पत्नींमधील विवादाबाबत कोड ऑफ कंडक्ट प्रसिद्ध करणार आहे. याबरोबरच पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेतील वाटा द्यावा असे आवाहनही बोर्डाने केले आहे. लग्नसमारंभात वारेमाप खर्च करू नये, असा सल्लाही बोर्डाने दिला आहे.
भाजप मुस्लीम महिलांसोबत
दरम्यान, तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांना होणार्या त्रासावर उपाय शोधले पाहिजेत, यासाठी जिल्हास्तरावर काम करण्याची गरज असल्याचंही मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला संबोधित करताना ते ओडिशामध्ये बोलत होते. मोदींनी स्वपक्षीय नेत्यांना वादग्रस्त वक्तव्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देताना विरोध पक्षांवरही हल्लाबोल केला आहे तसेच ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि भाजप मुस्लीम महिलांसोबत असल्याचं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आहे.