विनानुदानित शिक्षकांना अगोदर कायम करा

चाळीसगाव । तालुक्यासह तालुक्याबाहेर विस्तार असलेली मोठी संस्था म्हणून नावाजलेली राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शाळा महाविद्यालयांमध्ये गेल्या 7 ते 8 वर्षापासून विना अनुदानित तत्वावर काम करणार्‍या शिक्षकांना कायम सेवेत घ्यावे, असे असतांना नवीन भरतीचा घाट सत्ताधारी संचालकांकडून होत असल्याचा आरोप विरोधी 8 संचालकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे. संस्थेच्या 23 रोजी झालेल्या सभेत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. या सभेत आरोप-प्रत्यारोप होऊन शिक्षकांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावर सचिव अरुण निकम यांनी सरप्लस शिक्षकांची नियुक्ती आधी करावी असा अध्यादेश शासनाने संस्थेला दिल्याने तशी भरती करता येणार नाही असे सांगितले होते. तर कर्मचारी कमी पडत असल्याने शिक्षकाची सुची वाचून दाखवावी अशी मागणी ल.बा.सोनार यांनी केली होती. माजी सरपंच तथा पत्रकार किसनराव जोर्वेकर यांनी वार्षिक उत्पन्न हिशोबात तफावत असल्याचा मुद्दा मांडला होता असे अनेक विषय यावेळी सभेत उपस्थित होऊन नोकर भरतीसाठी संस्थेने न्यायालयात जावे अशी मागणी सभासदांनी केली होती.

सभेत चर्चा होत नसल्याने अनेक अडचणी समोर
संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या रिक्त जागेवर संस्थेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले भडगाव तालुक्यातील विकास पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. संस्थेच्या घटनेत घटना दुरुस्ती 97 नुसार कलम 29 अन्वये संस्थेत संचालक अपात्र किंवा कमी झाल्यास त्या जागेवर संचालक घेण्यासाठी सहकार प्राधिकरणाच्या परवानगीने कारवाई करावी असे घटनेत स्पष्ट असतांना विकास पाटील यांची नियुक्ती केल्याने वरील आठही विरोधी सदस्यांनी मिटींगमध्ये विरोध करुन 29 जून 2017 रोजी सभेतून सभात्याग केला होता. संस्थेच्या मिटींगमध्ये अनेक वेळा मागणी करुन देखील संस्थेत अनेक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तोंडी आदेशावर लावून घेतले आहेत. याबाबत कुठलीही चर्चा होऊ देत नाही. सदर प्रकार हा गंभीर असून या संदर्भात तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मिटींगमध्ये आम्ही विरोधी संचालकांनी कुठल्याही विषयावर नियमानुसार चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असता तशी चर्चा होऊ दिली जात नाही. प्रोसेडिंग बुकमध्ये तशी नोंद घेतली जात नाही. त्यांच्या सोयीनुसार इतिवृत्त लिहिले जात असल्याचा आरोपदेखील त्यांनी यावेळी केला.

तोंडी आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून कुठलेही गैरवर्तन किंवा गैरप्रकार झाल्यास किंवा नियमबाह्य काम झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी त्या शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्यावर असून त्याबाबत फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल होऊ शकतील, असा इशारादेखील त्यांनी सत्ताधारी संस्था पदाधिकार्‍यांना दिला आहे. घटनादुरुस्ती कलम 97 नुसार कलम 29 अन्वये कार्यकारी मंडळावरील रिक्त पद भरती प्रक्रिया संदर्भात विकास पाटील यांची संचालक म्हणून नियुक्ती केली. त्याचा आम्ही विरोध केला आहे. सहकारी न्यायालयाकडे संस्थेच्या मनमानी काराभाराविरोधात तक्रार करुन त्याचा पाठपुरावा सुरु आहे. 2012 पासून महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाने राज्यात नोकरभरती बंद आहे मग नोकर भरतीसाठी संस्थेकडून न्यायालयात जाण्याचे कारण काय? या विरोधशत राज्यातील इतर संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहे. त्यांचा निकाल येईपर्यंत वाट बघावी. नोकरभरतीसाठी हा सर्व खटाटोप असल्याचा आरोपही यावेळी केला. संस्थेच्या मनमानी कारभाराविरोधात आम्ही सर्व आठ विरोधी संचालक जनआंदोलन करु असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

यांनी केली मागणी
शिक्षक भरतीसाठी सत्ताधारी संचालक मंडळ न्यायालयात जाणार असल्याची भाषा वापरतात मग या संस्थेत 2012 च्या अगोदरपासून अनेक शिक्षक विनाअनुदानित शाळामध्ये काम करत आहे. त्यांनाच कायम करा. नवीन भरतीचा घाट घालण्याचे कारण काय? अशी मागणी संचालक शेषराव पाटील, धनंजय चव्हाण, सुधीर पाटील, अविनाश देशमुख, बाळासाहेब चव्हाण, पुष्पाताई भोसले, विश्‍वास चव्हाण, रमेश पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. नवीन नोकर भरतीसाठी न्यायालयाकडून परवानगी घेण्याचा घाट घातला जात आहे. यामागे मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी यावेळी बोलतांना दिली.