ब्रेक्झिट झाले, पुढे काय?

डॉ. युवराज परदेशी

ब्रिटनच्या दोन पंतप्रधानांचे राजकीय बळी घेतलेल्या ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर 31 जानेवारी 2020 रोजी ब्रिटन आणि युरोपीय युनियन हे औपचारिकरीत्या वेगळे झाले. गेली चार वर्षे ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावरून सार्‍या ब्रिटनचे राजकारण, समाजकारण ढवळून निघाले होतेे. आता हा विषय संपला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यापुढे राहणार आहे. मुळात ब्रेक्झिटचा कुठल्या क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, याकडे फारसे लक्ष न देता ब्रेक्झिटची चर्चा आर्थिक आधारावर नव्हे, तर भावनिक आधारावर सुरु होती. आता ब्रेक्झिटचे ब्रिटनप्रमाणेच सार्‍या युरोपवर अनेक दूरगामी परिणाम होणार आहेत. प्रत्येक देशाला आपली युरोपाबाबतची धोरणे, व्यापार करार पुन्हा तपासून पाहावे लागणार आहेत. त्यात योग्य ते बदल करावे लागणार आहेत. वर करणी हे सोपे वाटत असले तरी, ही वाट सोपी नाही. ब्रेक्झिटची अंमलबजावणी झाल्याने त्याच्या संभाव्य परिणामांना कसे तोंड द्यायचे, यावर युरोपातील सारे देश अस्वस्थ झाले आहेत. परिणामी हसावे की रडावे, हेच कळत नाही, याचे उत्तर जो-तो आपआपल्या परीने शोधत आहे.

ब्रेक्झिट हा शब्द ब्रिटन आणि एक्झिट या दोन शब्दांचा मिळून तयार झाला आहे. एक्झिटचा अर्थ होतो बाहेर पडणे. यानुसार, ब्रेक्झिट म्हणजे ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडणे. युरोपियन संघामध्ये 28 देशांचा समूह आहे. हे देश एकमेकांशी व्यापर करतात आणि या देशांमधल्या नागरिकांना एकमेकांच्या हद्दीत सहज जाता येते आणि कामही करता येते. याचा इतिहास खूपच रंजक आहे. पहिले व दुसर्‍या महायुध्दासह अनेक लढायांची रणभूमी युरोपच होती. इतिहासची पाने उलगडल्यास दिसून येते की, दहाव्या-बाराव्या शतकापासून युरोपातील अनेक लहानमोठ्या देशांचा बराचसा काळ हा एकमेकांशीच लढण्याचाच गेला आहे. आपआपसातील लढायांमुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसते, याची उशिरा का होईना, पण जाणीव झाल्यामुळे सर्वांनी लढाया थांबवून समान कार्यक्रमांवर, विकासाच्या मुद्यांवर, नागरिकांच्या सुखांसाठी त्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम युरोपियन कॉमन मार्केटची स्थापना झाली आणि नंतर तिचेच युरोपियन युनियनमध्ये रूपांतर झाले. 1973 साली ब्रिटन या युरोपियन मार्केटमध्ये सामील झाली. 1975 साली ब्रिटनमध्ये या प्रश्नावर सार्वमत घेण्यात आले. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये सामील व्हायचे की नाही, या प्रश्नावर मतदारांनी मतदान केले. 67 टक्के मतदारांनी अनुकूल मतदान केले. ब्रिटनची मानसिकता पाहिल्यास त्यांना सर्वांवर राज्य करायचे असते. त्यांना कुणाच्याही आदेशाने वागणे सहन होत नाही. युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी झाल्यापासूनच ब्रिटनमध्ये दोन मतप्रवाह ठळकपणे दिसून येत होते. अर्थात सुरुवातीला एक मोठा गट या बाजूने होता तर दुसर्‍या गटाला वाटायचे की यामुळे आपल्या हक्कांवर कुणाचे तरी बंधन आले आहे. यामुळे ब्रिटने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, अशी मागणी अधून मधून होतच होती. 2015च्या निवडणुकीत सत्तेवर आल्यानंतर युरोपीय महासंघात ब्रेक्झिटसाठी सार्वमत घेण्याच आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी दिले. 2016 मध्ये ब्रिटनमधील सार्वमतामध्ये 52 टक्के नागरिकांनी ब्रेक्झिटसाठी कौल दिला. कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर थेरेसा मे यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले आणि युरोपीय महासंघाला पत्र लिहीत, दोन वर्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान थेेरेसा मे यांना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा कार्यक्रम ठरविता न आल्यामुळे त्यांना 2019 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर हुजूर पक्षाच्या नेतेपदी बोरिस जॉन्सन यांची निवड करण्यात आली. त्यांनी बे्रक्झिटला प्रमुख मुद्दा बनविल्यामुळे 2019 च्या मध्यावधी निवडणुकीत पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाला ऐतिहासिक यश मिळाले. तीन वर्षांच्या ताणतणावानंतर अखेरीस ब्रिटनला युरोपीय महासंघाला अलविदा केला असून, शुक्रवारी ब्रेक्झिटच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. ‘युरोपीय महासंघापासून घेतलेली फारकत हा शेवट नाही, तर नवी सुरुवात आहे,’ असे प्रतिपादन करून ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी केले. मात्र 31 ऑक्टोबपर्यंत युरोपीय महासंघातून ब्रिटनला बाहेर पडणे कठीण असेल. भारत ही जगभरातल्या सर्व देशांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. त्याचप्रमाणे भारताचे युरोपीय संघाशी चांगले संबंध आहेत. भारतातल्या अनेक कंपन्यांची कार्यालये ब्रिटनमध्ये आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना युरोपीय महासंघाचा लाभ मिळतो. म्हणजेच ब्रिटनमधून 28 देशांशी थेट संपर्क साधता येतो; पण ब्रेक्झिट झाल्यास ब्रिटनचा आणि युरोपीय संघटनेचा संबंध राहणार नाही, परिणामी या कंपन्यांना आपली कार्यालये गरजेच्या ठिकाणी हलवावी लागतील. ब्रिटनमध्ये भारतीय औषध कंपन्या, ऑटोमोबाईल आणि आयटी कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या महसुलावरही परिणाम होऊ शकतो. मात्र हे सर्वसामान्य ब्रिटनवासियांना लगेच लक्षात येणार नाही, सध्या ते ब्रिक्झिटच्या सेलिब्रेशनमुडमध्ये आहेत, ही झिंग उतरल्यानंतर आपण काय कमविले आणि काय गमविले? हे लक्षात येईल. आधीच अमेरिका आणि चीन या दोन आर्थिक महासत्तांमधील ट्रेडवॉरमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला अधून-मधून हादरे बसत आहेत. संपूर्ण जग मंदीच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याची भीती अनेक अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडताना मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे मोठे आव्हान ब्रिटनसमोर असणार आहे. सध्याच्या घडामोडी पाहता केवळ भावनेच्या लाटेवर स्वार होवून ब्रेक्झिटचा निर्णय घेण्यात आलेला दिसतो, यामुळे 11 महिन्यांच्या संक्रमणकाळात ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे शिवधणुष्य पेलण्याचे काम पंतप्रधान बोरिस यांना करावे लागणार आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही. ब्रेक्झिटला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवून देण्यात आलेली आश्वासने पुर्ण करतांना त्यांना धाडसी निर्णय देखील घ्यावी लागती, हे देखील तितकेच खरे आहे, मात्र कोणतेही राष्ट्र एका रात्रीत उभे राहू शकत नाही मग त्याला ब्रिटन कसा काय अपवाद राहिल? सध्या भारातात राष्ट्रवादाचे वारे वेगाने वाहत असल्याची उपहासात्मक टीका होते मात्र ब्रेक्झिट हा एकाप्रकारे प्रखर राष्ट्रवादाचेच उदाहरण आहे. मात्र यातून ब्रिटनने काय साध्य केले व काय गमविले? याचे उत्तर येणार्‍या काळातच मिळेल.