विपराव संस्थेच्या जागेवर अनधिकृतपणे उभी राहिली शाळेची इमारत

मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानची इमारत पाडावी; तहसीलदारांनी दिले आदेश
माहिती अधिकार कायद्यान्वये उघड झाली माहिती

तळेगाव दाभाडे-तळेगाव दाभाडे परिसरातील शासकीय जागेवर मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानची शाळ, कनिष्ठ महाविद्यालय व महाविद्यालयाची इमारत अनधिकृतपणे उभी राहिली आहे. येथील शासकीय-निमशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांच्या गृहरचना संस्थेसाठी असलेल्या जागेपैकी 20 गुंठ्यामध्ये ही शाळा इमारत उभी आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार आरटीआय कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी ही बाब उघड केली. शासकीय जागेतील ही इमारत त्वरित पाडण्याचे आदेश मावळ तहसीलदार रणजित देसाई यांनी दिले असून त्यासंदर्भात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांना आवश्यक त्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

2008 पासून लढा सुरू
तळेगाव दाभाडेमधील ही जागा 44 गुंठ्यांची आहे. धर्मादाय संस्थेच्या पैशांचा गैरवापर केला जात असून, विद्यार्थी, पालक व शासनाची फसवणूक केली आहे. ही जागा शासकीय असून, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीत आहे. या अनधिकृतपणे बांधलेल्या इमारतीवर त्वरित कारवाई करुन विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेला जागा परत करावी, असे निवेदन माहिती अधिकारी कार्यकर्ते प्रदीप नाईक वविपराव सहकारी गृहरचना संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना दिले. त्यानंतर मावळ तहसीलदार रणजित देसाई यांनी अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश काढला आहे.

नगरपरिषदेच्या शेजारीच सर्व्हे नंबर 534 व 536 क्षेत्र 4,066.46 चौरस मीटर शासकीय जागा होती. त्यात शासकीय निमशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांची विपराव सहकारी गृहरचना संस्था 44 गुंठे जागेत होण्याची नगरविकास विभागाकडे 2002 साली प्रस्ताव दिला तो मंजूर झाला. 55 कुटुंबियांच्या गृहरचना संस्थेला मंजुरी मिळाली. 2005 साली जमिनीचे शासकीय मूल्य शासनाकडे जमा केले. त्याच जागेत 2008-09 कालावधीत मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानच्या पदाधिकार्‍यांनी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता, विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेच्या जागेत अनधिकृतपणे अतिक्रमण करुन आदर्श विद्या मंदिर, कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. त्याविरोधात 2008 पासून विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेचे पदाधिकारी लढा देत आहेत.

2017 मध्येच दिला होता आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै 2017 मध्येच मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानने गृहरचना संस्थेच्या जागेवर केलेल्या बांधकामावर कारवाई करुन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या जागेवर बांधलेल्या शाळा महाविद्यालयाच्या इमारतीची माहिती देण्याचे आदेश दिले तसेच त्यावर कारवाई करावी. त्या बांधकामासाठी परवानगी नसल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. नगरपरिषदेकडून त्या शाळेचा नकाशा (ब्लू प्रिंट) मंजूर आहे का असल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी. नसल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. सात-बारा कोणाच्या नावे आहे, याची संपूर्ण सखोल माहिती आम्हाला देण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले होते.

संचालकांच्या चौकशीची मागणी
याशिवाय आदर्श शाळा व महाविद्यालय अनुदानित असल्यास कोणत्या प्रकारचे अनुदान आहे याची माहिती द्यावी. मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानच्या सर्व संचालक मंडळांच्या बँक खात्यांची तसेच सचिव डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ यांची सखोल चौकशी करावी. मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानच्या मंडळाने धर्मादाय संस्थेच्या तसेच शासनाच्या कोटींच्या निधीचा गैरव्यवहार केल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे. शैक्षणिक क्षेत्राला काळिमा लावण्याचे काम केल्याबद्दल इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेने प्राचार्य डॉ. बाळसराफ यांची पदावरून हकालपट्टी केली असताना, त्यांची मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानच्या सचिव पदावरून त्वरित हकालपट्टी करावी. संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा आदी मागणीचे लेखी निवेदन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक व विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेचे अध्यक्ष रमेश रनभूसे, सचिव अशोक वाघवले, पांडुरंग चिंचक, सुदर्शन चव्हाण आदींनी दिले.