विरोधकांच्या बहिष्कारातच अधिवेशनाचे सूप वाजले

मुंबई : मागील पाच आठवड्यापासून राज्याच्या आर्थिकसह इतर प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी बोलविलेले अर्थसंकल्पिय अधिवेशन शेवट पर्यंत शेतकर्‍यांची कर्जामाफी याविषयीच्या भोवती फिरत राहीले. त्यात अर्थसंकल्प मांडताना गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधी पक्षातील 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्याने त्यात आणखीनच भर पडली. त्यामुळे अधिवेशनाच्या तिसर्‍या आठवड्यापासून विरोधकांनी पुकारलेला बहिष्कारातच अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. पुढील अधिवेशन 5 जुलै रोजी मुंबईतील विधान भवनात होणार आहे.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाची सुरुवात 7 मार्चला झाली. मात्र विरोधकांनी सुरवातीपासूनच शेतकर्‍यांना कर्जामाफी देण्याची मागणी करत राज्य सरकारला धारेवर चांगलेच धरले. 18 मार्चला अर्थसंकल्प मांडतानाही विरोधकांनी गोंधळ घालत अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तिसर्‍या आठवड्यात राज्य सरकारने गोंधळ घालणार्‍या 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली.

त्यामुळे विरोधकांनीही सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर करत विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी झाले नाहीत. विरोधकांच्या गैरहजेरीतही सभागृहाचे कामकाज चालवून दाखवू शकतो या ईर्ष्येतून राज्य सरकारने पुढील दोन आठवडे कामकाज पुढे रेटले. प्रश्‍नोत्तराचा तास, विधेयकांवरील चर्चा, लक्षवेधी प्रश्‍न, इतर महत्वाच्या प्रश्‍नावर चर्चा आदी गोष्टी करत अर्थसंकल्पावरील विभागवार मागण्यांवरही चर्चा सत्ताधारी वर्गाकडून घडवून आणली. तरीही विरोधकांनी राज्य सरकारच्या या दबावाला बळी न पडता आपला बहिष्कार कायम ठेवला. विरोधकांनीही राज्य सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात थेट जनतेच्या दारात जात चांदा ते बांदा दरम्यान संघर्ष यात्रा काढत सरकारवर चांगलाच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान विरोधकांच्या या पावित्र्यापुढे सरतेशेवटी राज्य सरकारने माघार घेत 9 आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेत कामकाजात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य सरकारने विरोधकांना केले. तरीही विरोधकांनी सर्व आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली तरच कामकाजात सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली. शेवटी विरोधी आमदारांवरील कारवाई अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने मागे घेतली. तरीही विरोधकांनी कामकाजात सहभागी होण्याचे टाळले.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी विधिमंडळ परिसरात राज्य सरकारची प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढात शेतकरी कर्जमाफी न करणार्‍या राज्य सरकारचा धिक्कार केला. तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना आदरांजली वाहण्यासाठी शोकसभेचे आयोजनही केले. विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे शेवटच्या आठवड्यातील अंतिम आठवडा प्रस्ताव ही राज्य सरकारला पुढे ढकलावा लागण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली.