विरोधकांनीच शिजवल्या ‘शेवया’!
जळगाव । पाचोरा तालुक्यातील आंबेवडगाव येथील अंगणवाडीत ठेकेदाराकडून पुरवण्यात आलेल्या पोषण आहारातील शेवयांच्या 36 पाकिटांमध्ये बुरशी आढळली. याच मुद्यावरून जि.प.तील विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत आकांडतांडव केले. विरोधक आक्रमक झाल्याने सत्ताधारी त्यांना शरण गेले. कायदेशीर बाबींचा अभ्यास न करता उपाध्यक्षांनी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचे फर्मान सोडले. सत्ताधारी आणि विरोधक लालबुंद झाल्याचे पाहून महिला व बालकल्याण विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचीही सभेत बोबडी वळाली. त्यांनी उपाध्यक्षांच्या आदेशानुसार या प्रकरणी ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र पोलीस प्रशासनाला दिले. परंतु, या घडामोडींनंतर उप मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला. त्यात हे प्रकरण तग धरणार नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली आहे.
यावल तालुक्याचा अहवाल ‘नील’
दरम्यान, जि.प. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहाराची तपासणी सुरू आहे. मंगळवारी यावल तालुक्यातील 15 अंगणवाड्यांच्या तपासणीचा अहवाल महिला व बालकल्याण विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे आला. हा अहवाल ‘नील’ असून आता इतर तालुक्यात होणार्‍या तपासणीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. आधीच हे प्रकरण दाबण्यासाठी धुळे जिल्हा भाजपाचा प्रमुख पदाधिकारी असलेल्या ठेकेदाराने जोरदार फिल्डींग लावल्याने कात्रीत सापडलेल्या जि.प. प्रशासनावर इतर तालुक्यांचे अहवालही सकारात्मक देण्याची जबाबदारी आहे. यावलचा अहवाल सकारात्मक देऊन प्रशासन पहिल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहे.
प्रशासनापुढे संकट
कायदेशीर बाबींचा विचार करता हे प्रकरण टिकाव धरणार नाही, असे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. विरोधकांनी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करावा, यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. आता या प्रकरणात गुन्हाच दाखल होणार नसल्याने विरोधक पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनापुढे मोठे संकट आहे. विरोधकांकडून आता प्रशासनाला धारेवर धरले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने विरोधकांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
माल बदलून घेण्यापलीकडे दुसरा मार्ग नाही
शून्य ते तीन वर्षांपर्यंतची बालके, गरोदर माता व स्तनदा मातांना शासनामार्फत पुरविण्यात येणार्‍या पोषण आहाराच्या पुरवठा आदेशात ठेकेदारासाठीच्या अटी व शर्तींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार जर ठेकेदाराने पुरविलेल्या मालाचा दर्जा निकृष्ट असेल आणि प्रयोगशाळेने तसा अहवाल दिला तर संबंधित पुरवठादाराने तो माल विनामूल्य तात्काळ बदलून द्यावा, अशी कारवाईची अट आहे. ठेकेदाराने सलग दोन ते तीन वेळा निकृष्ट माल दिला तर त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, या प्रकरणात प्रथमच 36 पाकिटातील माल बुरशीजन्य आढळला आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने तो माल बदलून द्यावा, एवढीच कारवाई जि.प. प्रशासनाला करता येणार आहे. ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचा यात प्रश्‍नच येत नसल्याने जि.प. प्रशासन तोंडघशी पडले आहे.
कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर या प्रकरणात ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. जर ठेकेदाराने निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवला असेल तर ठेकेदाराकडून माल बदलून घेण्याची अट शासनाच्या पुरवठा आदेशात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात माल बदलून घेण्यापलीकडे काहीही करता येणार नाही. स्थायी समितीच्या सभेत उपाध्यक्षांनी आदेश दिल्याने आम्ही पोलीस प्रशासनाला गुन्हा दाखल करण्याबाबत पत्र दिले होते.
-आर.आर. तडवी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महिला व बालकल्याण विभाग