विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी घेतला आक्षेप

0

वायसीएम ‘एचबीओटी’ केंद्र खासगीकरण लांबणीवर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या संत तुकारामनगर येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयामधील मल्टिप्लेस हायड्रोलिंक ऑक्सिेजन चेंबर विथ एअर लॉक सिस्टिमसाठी (एचबीओटी) केंद्र खासगी तत्वावर चालविण्यात देण्याचे नियोजन आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. तथापि, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादीच्या अनुराधा गोफणे म्हणाल्या की, वायसीएममधील एमआरआय व सीटी स्कॅन विभागातील डॉक्टर व कर्मचारी नगरसेवक, रूग्णांशी व्यवस्थित बोलत नाहीत. वायसीएममध्ये रेबीजची लस उपलब्ध नाही. खासगी दवाखान्यात देखील रेबीजची लस उपलब्ध नाही. तातडीने लसची खरेदी करण्यात यावी.

राष्ट्रवादीच्या सुलक्षणा धर म्हणाल्या की, वायसीएमध्ये गोर-गरीबांना मोफत वैद्यकीय उपचार करण्याऐवजी वैद्यकीय अधिकारी साहित्य खरेदीवर भर देत आहेत. महापालिकेकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसताना असे प्रकार केले जात आहेत. हा प्रकार केवळ ठेकेदारांना पोसण्यासाठी केला जात आहे. वायसीएममध्ये तोंड बघून उपचार केले जातात. ठराविक नगरसेवकांच्या फोनवर तत्काळ कारवाई केली जाते असे, अपक्ष नीता पाडाळे म्हणाल्या. मनसेचे सचिन चिखले यांनी हा विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, मशिन आठ वर्षांपासून वापराअभावी पडून आहे. मशिन व रूग्णालयाची जागा खासगी संस्थेला त्यांना पोसण्याचा हा प्रकार आहे. या विषयाला राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. त्यावर सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले, कोणाला डोळ्यासमोर ठेवून हा विषय आणला नाही. हा विषय तहकूब ठेवण्यात यावा, अशी सूचना केल्यानंतर महापौर राहुल जाधव यांनी हा विषय तहकूब केला.

मशिन पडले बंद
खुलासा करताना आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांनी सांगतिले की, एचबीओटी मशिन 2012 ला 2 कोटी 79 लाख रूपयांत मनाली एंटरप्रायजेसकडून खरेदी केले आहे. 2013 ला हे मशिन वायसीएममध्ये बसविण्यात आले. या खरेदीवरून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने चौकशी समिती नियुक्त केली होती. पुण्याचा सीओईपीकडून यंत्राची किंमत तपासून घेण्यात आली. 2014 ला मशिन 2 महिने चालले व बंद पडले. मशिन दुरूस्तीसाठी मनाली एंटरप्रायजेसने नकार दिला. सदर मशिन देखभाल व नियंत्रणासाठी खासगी संस्थेला देण्याचा निविदा काढली आहे. त्यास दोन संस्थांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत