विरोधी पक्ष म्हणजे गाडीचे दुसरे चाक!

मुंबई : विधानसभेत विरोधी पक्ष म्हणजे गाडीचे दुसरे चाक असते. दोन्ही चाके असतील तरच कामं व्यवस्थित होऊ शकते असे सांगत राज्यसरकारने निलंबित आमदारांवरील कारवाई मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. विधानपरिषदेत आज लेखानुदान मंजूर झाल्यामुळे सरकार आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची शक्यता आहे. 19 आमदारांचे निलंबन करताना विश्वासात न घेतलेल्या शिवसेनेला मात्र निलंबन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत विश्वासात घेतले गेल्याचे चित्र यावेळी पाहायला मिळाले.

संसदीय कामकाज मंत्री यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले की, आमदारांचे निलंबन मागे घेणार नाही, असे नाही. सभागृहातील कामकाज खेळीमेळीने झाले पाहिजे. निलंबन मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही मार्ग काढू. विरोधी पक्षांनी 29 तारखेला सभागृहात यावे, त्यांना मानाने घेऊ, एकत्रित बसून निर्णय घेऊ. सहकाऱ्यांना सभागृहाबाहेर बसवण्याची आम्हाला हौस नाही. बापट पुढे म्हणाले की, याबाबत बैठका झाल्या असून सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. निलंबन ही शिस्त लागावे म्हणून शिक्षा असते त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊ नये असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, शंभूराजे देसाई, राज पुरोहित उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधीमंडळात गदारोळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे 9 महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या 9 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 आमदारांचा समावेश आहे.