विलंबाने मिळालेला न्याय

संगणक अभियंता असलेल्या नयना पुजारी या तरुणीचे अपहरण, बलात्कार आणि त्यानंतर झालेला तिचा खून हे सारेच अमानुष कृत्य होते. पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात अशी काही घटना घडू शकेल, असे कोणाच्याही ध्यानीमनी नव्हते. अशात घडलेल्या या घटनेमुळे अवघ्या राज्याला हादरा बसला होता. या घटनेला सात वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर आता तिच्या मारेकर्‍यांना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेचे सर्वत्र स्वागत होत असले, तरी या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत नयना पुजारी यांना न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही. सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा वरच्या न्यायालयात कायम व्हावी लागेल. तसेच त्यानंतर आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करत धाव घेतली, तर त्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणार नाही. या सगळ्यात कालापव्यय होणार हे निश्‍चित आहे.

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणही असेच होते आणि त्यामुळे देशभर जनक्षोभ उसळला होता. त्या प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात कायम केली. निर्भयाला त्वरेने न्याय मिळेल, असे आश्‍वासन तत्कालीन सरकारने दिले होते. तरीही या प्रकरणात दोषींना शिक्षा सुनावून ती कायम करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी गेला. निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारनेही काही निर्णय घेतले. लैंगिक अत्याचारासंबंधीचे कायदे अधिक कडक करण्यात आले. पीडितेला आर्थिक मदत देण्यासाठी निधी स्थापन करण्यात आला. असे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपींना तातडीने शासन करण्याचा निर्णय घेतला गेला खरा, पण तसा अनुभव काही अद्याप आलेला नाही. तसेच निर्भया फंड स्थापन केला गेला असला, तरी या निधीचा आतापर्यंत किती व कसा वापर केला गेला, हेही कधी कळू शकलेले नाही. एक हजार कोटी रुपयांच्या निर्भया फंडातून महिला खरेच सुरक्षित झाल्या का, हा प्रश्‍न उरतोच. या निधीत सध्या चार हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, त्यातील 10 टक्के रक्कमही अद्याप खर्च झालेली नाही. राज्यांना 1404 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. परंतु, राज्यांनी हा निधी खर्च केला नाही. त्यामुळे हा सर्व निधी परत केंद्राकडे आला. महाराष्ट्रात मनोधैर्य योजनेच्या निधीबाबत तर उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारचे कान धरावे लागले. निर्णय घेण्याचा आरंभशूरपणा आपण दाखवतो, पण अंमलबजावणीत मार खातो, असेच या सर्व घटनांतून आतापर्यंत दिसून आले आहे. अपिलाच्या अनेक संधी, कायद्यातील पळवाटा यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होतो, असे नेहमी सांगितले जाते. त्यात तथ्य जरूर आहे. तथापि, त्याची कारणमीमांसा करायची म्हटली, तर अंमलबजावणीत येणारे अपयश हेच त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येईल.

बलात्कारासारख्या घटनांची सुनावणी इन कॅमेरा होत आहे. अशा घटनांतील आरोपींचा जबाब, साक्षी-पुरावे यांची पडताळणी करण्यात बराच वेळ जातो. तो वाचवण्यासाठीचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. नयना पुजारी काय किंवा निर्भया काय, अशा प्रकरणांतून शिकावा, असा हाच धडा आहे. मुंबईत महिला छायाचित्रकारावर झालेला अत्याचार, नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीचे बलात्कार प्रकरण अशी अनेक प्रकरणे अगदी अलीकडच्या काळात घडली आहेत. परंतु, अजूनही बलात्कार प्रकरणांची सुनावणी वेगाने होत नाही. कोपर्डीच्या प्रकरणात सहा महिन्यांत आरोपींना शिक्षा सुनावली जाईल, यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली खरी. परंतु, या प्रकरणात अजूनही साक्षीपुरावेच चालू आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया जोपर्यंत गतिमान होऊन निकाल आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत गुन्हेगारांना जरब बसणार नाही. निर्भया प्रकरणानंतर एकूण पुरुषी मानसिकतेत बदल होण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती मानसिक असते. ही मानसिकता आणि स्त्रीविषयीचा दृष्टिकोन बदलल्याशिवाय अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होणार नाही, असेही मत सातत्याने मांडले गेले. पण येथेही आपला आरंभशूरपणाच दिसून आला. ही मानसिकता एका दिवसात बदलणार नाही, हे खरे असले, तरी ती बदलण्यासाठी सरकार आणि समाज म्हणून आपण फार काही केलेले नाही, हेही वास्तव आहे. निर्भया प्रकरणानंतर कायदे बदलले, जागरूकता झाली, तरी वर्षाला अजूनही 25 हजार बलात्कार होत असल्याची नॅशनल ब्युरो ऑफ क्राइमची आकडेवारीच याबाबत बरेच काही सांगून जाणारी आहे. त्यामुळे आरंभशूरपणा टाळून आपण आता प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला पाहिजे. त्या दृष्टीने आज पावले उचलली नाहीत, तर नयना पुजारी असोत, दिल्लीची निर्भया असो की, कोपर्डीत वासनेचा बळी ठरलेली मुलगी असो, अशा निर्भयांना आपण कधीच न्याय देऊ शकणार नाही. अशा घटना घडूच नयेत, हाच यातला खरा न्याय असेल. सध्या तरी असा न्याय द्यायला आपण समाज म्हणूनही विलंब करतो आहोत, हे निश्‍चित.