विशेष न्यायालयांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : कलंकित व गुन्हेगार दाखल झालेल्या राजकीय नेत्यांचे रखडलेले खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने अशाप्रकारचे 12 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. या न्यायालयांतील न्यायाधीशांची नियुक्ती उच्च न्यायालये करतील, असेही न्यायपीठाने निर्देशित केले. केंद्र सरकारनेही अशाप्रकारे न्यायालये स्थापन करण्यास होकार दिला होता, तथापि, निर्णय सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविला होता. या न्यायालयांसाठी सात कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी लागणार असून, तो केंद्र सरकार देणार आहे. न्यायालयात खटले प्रलंबित ठेवून आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना या न्यायालयामुळे चपराक बसणार आहे.

वर्षभराच्याआत निकाल लागणार
देशभरात सद्या 1581 लोकप्रतिनिधींवर विविध खटले दाखल असून, ते न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेले आहेत. तर 13 हजार 500 गुन्हेगारी प्रकरणेही न्यायालयात दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांची वेगाने सुनावणी होऊन संबंधित लोकप्रतिनिधींना शिक्षा व्हावी, या हेतूने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील अंतिम सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेत, की संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी या विशेष न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. या न्यायालयांचे गठण झाल्यानंतर खासदार, आमदार, अथवा लोकनियुक्त प्रतिनिधींविरोधात दाखल झालेले सर्व खटले या न्यायालयांकडे वर्ग करण्यात यावेत, तसेच या सर्व खटल्यांचा निपटरा वर्षभराच्याआत लावण्यात यावा, असे आदेश न्यायपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून देशातील 1581 लोकप्रतिनिधींवर विविध प्रकारचे खटले दाखल आहेत. तसेच, या विशेष न्यायालयांसाठी केंद्राने 8 डिसेंबरलाच 7.80 कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली आहे.