विशेष प्राधिकरणाचा प्रस्ताव प्रलंबित

पुणे । पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी केंद्र शासन व राज्य स्तरावरील विविध विभागांच्या मान्यतेचा टप्पा पार पडला आहे. आता पुरंदर विमानतळ उभारणीसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य शासनाच्या स्तरावर यासाठीचा प्रस्ताव सुमारे दीड महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.

3 हजार 515 कोटी मंजूर
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील 2 हजार 367 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी 2 हजार 713 कोटी रुपये, तर फळझाडे, विहिरी, ताली आदींसाठी 800 कोटी रुपये अशी एकूण 3 हजार 515 कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. पुरंदर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनास येणार्‍या खर्चात राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूसंपादन करण्याबाबतची अधिसूचना आणि त्यासाठी एमएडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता मिळणे बाकी आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर विमानतळासाठी कोणत्या गावातील किती जमीन संपादित केली जाणार आहे. या अधिसूचनेमध्ये गटनंबर अथवा सर्व्हेनंबरनिहाय माहिती असणार आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाची मान्यता मिळण्यासाठी सुमारे एक वर्षाचा कालावधी गेला. संरक्षण विभागाची मान्यता मिळाल्याने पुरंदर विमानतळासाठीचा मोठा टप्पा पार करण्यात जिल्हा प्रशासन आणि एमएडीसीला यश आले. त्यानंतर विविध विभागांची मान्यता मिळण्यासाठी एमएडीसीकडून वेगवान हालचाली करण्यात आल्या. त्यामुळे वित्त, नागरी हवाई वाहतूक संचालनालय, गृह विभाग, नीति आयोग आदी विभागांची मान्यता लवकर मिळाली.

जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी
अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नसल्याने भूसंपादनासाठी शेतकर्‍यांना द्यावयाचा मोबदला जाहीर करण्यात आलेला नाही. तसेच विमानतळ होत असलेल्या गावांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घालण्याची घोषणा जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे. मात्र, जोपर्यंत अधिसूचना प्रसिद्ध होत नाही, तो पर्यंत यासाठीचा निर्णय घेता येत नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी दिली.

सात गावांची जागा निश्‍चित
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जागा राज्य सरकारकडून विमानतळासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहे. या जागेला महत्त्वाच्या असलेल्या संरक्षण विभागाबरोबरच एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियासह केंद्र शासन स्तरावरील विविध विभागांच्या मान्यता मिळाल्या आहेत. विमानतळासाठी विविध विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर राज्य शासनानेही वेगाने हालचाली करत पुरंदर विमानतळासाठी निधीची तरतूद केली.

2 हजार हेक्टर जागेची गरज
पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी गावात विमानतळ होणार असून त्यासाठी 2 हजार 367 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी एकूण 3,515 कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाची मान्यता मिळाली आहे.