विस्तारीत भागातील समस्यांची घेतली दखल

भुसावळ । ग्रामीण भागाला लागून असलेल्या शहरातील विस्तारीत भागात नागरि सोयी सुविधांची वाणवा जाणवते. हे विस्तारीत भाग ग्रामपंचायत हद्दीत येत असून पालिका प्रशासनास या भागात विकास कामे करताना अडचणी येत असल्याने या भागांना त्वरित विशेष अनुदान देण्यासंदर्भात शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागणीची दखल घेत अवर सचिवांनी तक्रारीतील मुद्दा लोकशाही दिनी चर्चेला येऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

ग्रामपंचायतीमुळे येतात अडचणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना 1 जुलै 2016 रोजी शहराच्या विस्तारित भागातील ग्रामपंचायत विभागातील सोयी सुविधांबाबत प्रा. धीरज पाटील यांनी तक्रार केली होती. शहरातील जळगाव रस्त्यालगत विस्तारित भाग तसेच साकरी, खडका, ग्रामपंचायतच्या काही भागात नागरी सोयी- सुविधांचा अभाव दिसून येतो. यात रस्ते डांबरीकरण, गटर बांधकाम, पथदिवेची वाणवा जाणवते. किमान 10 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागांत पालिका कामे करू शकत नाही. या भागांसाठी शासनातर्फे दिले जाणारे अनुदान कमी पडते. साकेगाव ग्रामपंचायततर्फे दिलेल्या माहिती नुसार 428 रुपये प्रत्येक व्यक्ती खर्च असे अनुदान मिळते, त्यासाठी या ग्रामपंचायत विभागामध्ये येणारी लोकसंख्या विचारत घेतली जाते. वरील विभागातील लोकसंख्याची जनगणना भुसावळ हद्दीत येते त्यामुळेच अनुदान कमी पडत आहे. म्हणुनच या विभागासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. विस्तारित वसाहतींना एक वेगळा दर्जा द्यावा, येणार्‍या काळात वित्त आयोगात यांच्या विकास कामांसाठी वेगळी तरतूद किंवा वेगळ्या योजना आखाव्यात ही मागणीसुद्धा करण्यात आली होती. 3 मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव वि.गो. चांदेकर यांनी या तक्रारीतील मुद्दा लोकशाही दिनाच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांकडेे चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. तक्रारीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.