वीज खरेदी कराराअभावी साखर कारखाने अडचणीत!

मुंबई (नीलेश झालटे) : सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र शासनाने नवीन व नविनीकरण ऊर्जास्त्रोत धोरणाच्या अंतर्गत सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. या सूचनेनंतर राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने 85 साखर कारखान्यांनी वीजनिर्मिती सुरु केली असून, 14 कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. मात्र वीज खरेदीबाबत करार (पीपीए) न झाल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी कारखान्यांनी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जदेखील काढली आहेत. मात्र वीज खरेदी करार न झाल्याने त्यावर उचल घेता न आल्याने कारखान्यांचे स्वनिधी व वित्तीय संस्थांची घेतलेली कर्जेदेखील अडचणीत आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

नवीन खरेदी करार होत नसल्याने अडचणी
पूर्वीच्या सहवीजनिर्मिती उद्दिष्टांची मर्यादा संपल्यामुळे वीज कंपनीसोबत नवीन वीज खरेदी करार होत नसल्याने साखर कारखान्यांची अडचण वाढली आहे. याकरिता 500 मेगावट उद्दिष्ट वाढवून राज्य शासनाने वीज खरेदी करार त्वरित करावा, अशी मागणी साखर कारखान्यांच्या प्रमुखांकडून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून नवीन ऊर्जा धोरणाच्या अंतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये वीजनिर्मिती व्हावी यासाठी 2015 सालापासून पाऊल टाकले आहे, मात्र काही वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या वाटेवर असतानाही वीज खरेदी करार होत नसल्याने साखर कारखानदार वैतागले आहेत.

कर्जासाठी बँका उभे करत नाहीत!
गत पाच वर्षांत साखरसाठ्यांच्या वाढीमुळे साखरेच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली असल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. पर्यायाने एफआरपी देण्यातही साखर कारखान्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गत 3 वर्षात जवळपास 63 साखर कारखान्यांचे संचित तोटे 2300 कोटी रुपयांचे झाले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बर्‍याच कारखान्यांचे नक्त मूल्य उणे झाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. अशा कारखान्यांना बँका कर्जदेखील उपलब्ध करून देत नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.