वीज मंडळाने स्वस्त आणि पर्यावरण पूरक वीज निर्मिती करावी
मुंबई : राज्यातील वीज निर्मिती करणाऱ्या वीज केंद्रांना पुरविण्यात येणारा कोळशापैकी बऱ्याचदा निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरविण्यात येतो. तसेच वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाच्या वाहतूकीवर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागत असल्याने महाग वीज ग्राहकांना द्यावी लागते. तसेच पर्यावरणाचीही हानी होत असल्याने वीज विभागाने स्वस्त दरातील गॅसवर आधारीत वीज निर्माण करावी अशी शिफारस विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने वीज विभागाला आपल्या अहवालातून केली आहे.
महाराष्ट्रातील वीजेची गरज भागविण्यासाठी छत्तीसगड, ओरिसा राज्यातून कोळसा आणावा लागतो. तसेच हा कोळसा मालमोटारीने आणल्यास ११० रू. प्रति टन या दराने आणण्यात येतो. तर रेल्वेने २३२ रू. प्रति टन दराने आणला जातो. तसेच रस्त्यात मालमोटरीतून कोळसा आणताना बऱ्याचवेळा गैरप्रकार होतात. तर १० ते १५ टक्के कोळशाची चोरीही होते. त्यामुळे राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रांना लागणाऱ्या कोळशाच्या वाहतूकीत मोठा खर्च होतो. यामुळे महाराष्ट्राला परराज्यातील खाणीतून कोळसा देण्याऐवजी महाराष्ट्रातीलच खाणीतून कोळसा मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे निर्देश या समितीने वीज विभागाला दिले आहेत.
तसेच ज्या वेस्टर्न कोल्डफिल्ड लिमिटेड कंपनीकडून कोळसा वीज मंडळाकडून खरेदी केला जातो. त्याच कंपनीकडून इतर राज्यातील वीज कंपन्यांना कोळसा त्यांच्या खर्चातून पाठवून दिला जातो. तर महाराष्ट्राला मात्र स्वत:च्या खर्चातून कोळसा आणावा लागत असल्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र त्यावर वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर वीज निर्मितीसाठी खाजगी वीज कंपन्यांनाही कोळसा खरेदीची परवानगी आहे. मात्र त्या कंपन्यांना कोळसा खरेदी कितपत करावी याचे बंधन नाही. परंतु राज्याच्या वीज विभागाला कोळसा खरेदी करण्याबाबत बंधन असल्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राज्य सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या वीज कंपन्या आणि खाजगी वीज कंपन्याच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्याचा परिणाम सरकारी वीज कंपन्याच्या व्यवसायावर होत आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्या आणि सरकारी वीज कंपन्यातील वीज किंमतीतील तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी शिफारसही या समितीने केली आहे.
वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर करून ९ रूपयाला प्रतीमेगावॅट वीजेची निर्मिती केली जाते. तर हीच वीज गॅसवर आधारीत केल्यास तीचा दर २.५२ पैसे ला पडतो. तसेच पर्यावरणाचा हानीही पोहचत नाही. त्यामुळे वीज मंडळाने गॅसवरील वीज निर्मिती करावी अशी शिफारस करत पाण्यातून वीज निर्मिती केल्यानंतर या वापरलेल्या पाण्याचे पुर्नवापर करण्याकरीता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारावीत अशी शिफारसही या समितीने वीज विभागाला केली आहे. तसेच अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करावा असे निर्देशही या समितीने वीज मंडळाला केले आहेत.