वीस वर्षात प्राधिकरणाने एकही गृहप्रकल्प उभारला नाही

पिंपरी-चिंचवड : नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाने 1998 ते 2017 या वीस वर्षांच्या कालावधीत सामान्य, मध्यम, आर्थिक दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट, कामगार कर्मचारी गट या घटकातील लाखो कुटुंबियांकरिता पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाने एकही गृहप्रकल्प उभारला नसल्याची माहिती घर बचाव संघर्ष सामितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी मागविलेल्या माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.

प्राधीकरण मुळ उद्देशापासून दूर
प्राधिकरण प्रशासनाने एकही गृहप्रकल्प राबविला नसल्याने प्राधिकरण हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असल्याचे मत विजय पाटील यांनी दिलेल्या पत्रकात मांडले आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, मागील वीस वर्षात प्राधिकरण हद्दीत सुमारे 35 हजार अनधिकृत घरांची उभारणी झाली. ही माहिती देखील माहिती अधिकारात प्राप्त झाली. प्राधिकरणाची स्थापना कमी दरामध्ये सामान्य आणि गरीब, आर्थिक दुर्बल, अल्प, मध्यम उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी झाली. परंतु 1997 नंतर प्राधिकरण प्रशासन त्याच्या मुळ उद्देशापासून अलग झालेले दिसून आले.

अधिकार्‍यांमुळेच अनिकृत बांधकाम
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, प्राधिकरण काही मुठभर लोकांचे चराऊ कुरण बनले आहे. भ्रष्टाचार, बांधकाम व्यावसायिकांचे आणि अधिका-यांची भ्रष्ट युती यामुळे प्राधिकरण मूळ उद्देशापासून पूर्णपणे भरकटले. त्यामुळे सर्वात जास्त नुकसान स्थानिक शेतकरी, मूळ जागामालक आणि गरीब मध्यमवर्गीय कामगारांचे झाले. अशा भ्रष्ट वातावरणात प्राधिकरणाची आरक्षित जमीन, विकास आराखडा जमीन, एचसीएमटीआर रिंग रोड जमीन सुद्धा तत्कालीन प्राधिकरण अधिका-यांच्या मूक संमती आणि सहकार्याने सामान्य लोकांना विकली गेली आणि इथूनच प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांनी वेग पकडला.

अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन
वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी चिंचवड शहरात तसेच प्राधिकरण हद्दीत अनधिकृत घरांची उभारणी झाली. प्राधिकरण प्रशासनानेही ह्या बांधकामांविरोधी कारवाई केली नाही. अप्रत्यक्षपणे त्याला प्रोत्साहनच दिले. त्यामुळे 1997 ते 2015 या कालावधीमध्ये गुरुद्वारा रोड, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव या उपनगरांमध्ये ’एचसीएमटीआर’ आरक्षित जागेवरही हजारो कुटुंबीयांनी त्यांचे घर बांधले. आता विकास करण्याचे प्रशासनास अचानक आठवले आणि अंतर्गत 30 मीटर रिंग रस्त्याचे बाटलीबंद भूत पुन्हा बाहेर आले. आता हे भूत हजारो कुटुंबियांच्या मानगुटीवर बसले आहे. यावर योग्य ’चेंज अलायमेंट’ करून मधला मार्ग निघू शकतो. याकरिता बाधितही सनदशीर मार्गाने घर बचाव संघर्ष समीतीच्या माध्यमातून आंदोलन करीत आहेत, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

40 घरे बांधून द्यायला हवी होती
प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर मागील 45 वर्षांमध्ये 1 ते 42 पेठांमध्ये हजारो हेक्टर जमिनींवर 1997 पर्यंत केवळ 11 हजार 221 घरे प्राधिकरणाने बांधली. लोकसंख्येच्या वाढत्या संख्येपेक्षा ही आकडेवारी खूपच कमी आहे. या 45 वर्षातील 1977 ते 1997 ह्या वीस वर्षांत 11 हजार 221 घरे त्यानंतर 1998 ते 2017 या वीस वर्षांत ‘0’ अशी कामगिरी प्राधिकरण प्रशासनाने केलेली आहे. वार्षिक सरासरीचा विचार केला तर वर्षाला 200 घरे बांधली गेली. आज प्राधिकरण हद्दीत 6 लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येचा विचार करता येथील नागरिकांना 40 हजार घरे उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. असे असताना मागील वीस वर्षात एकही गृहप्रकल्प राबविण्यात आला नाही. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी, असेही पत्रकात म्हटले आहे.