वृक्षतोड म्हणजे भ्रष्टाचाराचे एक नवे कुरण

पुणे (राजेंद्र पंढरपुरे) । गेल्या काही वर्षात वृक्षतोड म्हणजे भ्रष्टाचाराचे एक नवे कुरण तयार झाले आहे. नव्याने आलेली महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती भ्रष्टाचार रोखेल का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. राष्ट्रवादीने समितीत दोन नवे सदस्य दिले आहेत. त्यांनाही अजित पवार यांनी गैरप्रकार रोखा, असा सल्ला दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्ष खा. वंदना चव्हाण यांनी या समितीच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवण्याचे ठरविले आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नेमलेले सदस्य हे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पात्र आहेत का? हा विषय चर्चेचा राहिला आहे. सदस्य निवडीवरून काँग्रेस पक्षात मतभेद झाले. भाजपने आयाराम गयाराम यांनाच वाव देण्याचे ठरविले आहे. या राजकारणापेक्षा समितीचे बाजारीकरण झाले ते शहराच्या हितासाठी थांबायला हवे.

पुणेकरांनो सावधान…
पुण्यातील पर्वतीसारख्या टेकडीवरील वनश्री गेली अन्य टेकड्या उजाड झाल्या. शहरातील हिरवाई जर भ्रष्टाचाराने नष्ट होत असेल तर पुणेकरांनी सावध व्हायला हवे. समितीवर पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी आहे. परंतु, या समितीवरच देखरेख ठेवण्याची वेळ येते हे तिथल्या बाजारीकरणाचे लक्षण आहे.

वडाचे झाड पाडण्यासाठी 3 लाखांचा भाव
झाडांचे रेट ठरले आहेत. वडाच्या झाडासाठी पाडण्याच्या परवानगीकरीता 3 लाख मोजावे लागतात, असे बोलले जाते. सर्व पक्ष आणि प्रशासन या समितीत हातात हात घालून काम करतात. यामागे शहराचे हित आहे कि आणखी काही? याविषयी खूप बोलले जाते. काही विशिष्ट नावेही घेतली जातात. वृक्षप्रेमी संस्थांमध्ये तर पालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराज आहेत. गेल्या 10-15 वर्षात या समितीला अर्थपूर्ण महत्व आले आहे. स्थायी समितीबरोबर या समितीचे नाव घेतले जाते.

वृक्षतोड हा कळीचा मुद्दा
उपनगरांमध्ये बांधकाम वाढले, तेव्हा वृक्षतोड हा कळीचा मुद्दा ठरला. गावागावात गुंठा मंत्री तयार झाले. यातील काही बिल्डर बनले. त्यांनी उपनगरातील राजकारणाचा ताबा घेतला आणि भूखंड मोकळे करण्यासाठी मनमानी पद्धतीने वृक्षतोड चालविली. पालिका प्रशासन बघ्याची भूमिका घेऊन गप्प बसले. वृक्ष समिती अशावेळी परिणामकारक ठरायला हवी होती. पण, अनुभव उलटाच आला. वृक्ष तोडीचा परवाना हा निव्वळ धंदा बनला. कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याने याला अटकाव केला नाही, हे शहराचे दुर्दैव आहे.