वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्यांची नियुक्ती धोक्यात

पुणे । वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत एनजीटीने आक्षेप घेतला असून या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत तीन सदस्य समिती छाननी करणार आहे. त्यामुळे सदस्यांची नियुक्ती धोक्यात आली आहे.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती केली जाते. मात्र यंदाही या प्रतिनिधींच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लागली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशान्वये प्रत्येक महापालिकेला वृक्षसंवर्धन समिती नेमणे बंधनकारक आहे. नव्या पंचवार्षिकमधील पहिल्या मुख्य सभेनंतर एका महिन्याच्या आत ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश यापूर्वी एनजीटीने दिले होते.

आयुक्त समितीचे अध्यक्ष
या समितीवर नगरसेवकांपैकी किमान 5 ते कमाल 15 सदस्य नियुक्त करावे, असे महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन व जतन कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने वृक्षसंवर्धन समितीवर फरजाना शेख, आदित्य माळवे, वासंती जाधव, कालिंदा पुंडे, दीपाली धुमाळ, अ‍ॅड. हाजी गफूर पठाण, सुनंदा शेट्टी या नगरसेवकांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.

बिगरसरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक लांबणीवर
अशासकीय सदस्य म्हणून सात बिगरसरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पालिकेच्या वृक्षसंवर्धन समितीवर बिगर सरकारी संस्थांचे सात सदस्य निवडून देणे आवश्यक होते. मात्र, नगरसेविका फरजाना शेख यांचा जातीचा दाखल जिल्हा जात पडताळणी समितीने अपात्र ठरवल्याने त्या कायद्यानुसार त्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकल्या नाही. त्यामुळे ही निवड लांबणीवर पडली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर ही निवड प्रक्रिया पार पडली.

राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी
या सदस्यपदासाठी 77 जणांचे अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. मात्र, त्यासाठी इच्छुक संस्थांची नोंदणी सामाजिक वनीकरण विभागाकडे झाली असली पाहिजे, अशी अट पालिकेतर्फे काढण्यात आलेल्या जाहीर नोटिसीत नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील फक्त 33 जणांना पात्र ठरवण्यात आले. यामध्ये सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीवर यंदाही या प्रतिनिधीच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लागली आहे.

समाजसेवी संस्थांनी घेतला आक्षेप
भाजपचे सचिन पवार, धनंजय जाधव, अरविंद गोरे, सचिन पवार, राष्ट्रवादीकडून शिल्पा भोसले, मनोज पाचपुते, काँग्रेसकडून दत्तात्रय पोळेकर यांची या समितीवर सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. विशेष म्हणजे यामधील फक्त दोघांचेच बीएससीपर्यंतचे शिक्षण झाले आहे. त्यामुळे या सदस्यच्या पात्रतेबाबत काही समाजसेवी संस्थांनी एनजीटीकडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेत एनजीटीने 3 सदस्य समितीकडून सदस्यांची पात्रतेची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नवनियुक्त सदस्यांची निवड अडचणीत आली आहे.