वेतनाबाबत लेखी आश्वासन नसल्याने बेस्ट संपावर कृती समिती ठाम

मुंबई : पालिका आयुक्त जोपर्यंत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची हमी लेखी देत नाही तोपर्यन्त बेस्ट कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा निर्णय आज संयुक्त कृती समितीने जाहीर केला. ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांची सर्व जबाबदारी पालिकेने स्विकारावी अशी मागणीही कृती समितीने यावेळी केली. या निर्णयानुसार आज मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून ‘बेस्ट’चे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. ऐन रक्षाबंधनादिवशीच हा संप होत असल्याने ३५ लाख बेस्ट प्रवाशांचे हाल होणार आहेत.

‘बेस्ट’ आर्थिक डबघाईला आल्यामुळे कर्मचार्‍यांचे पगार २० तारखेनंतर होत आहेत. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला पालिका प्रशासनाने आर्थिक सहाय्य करावे अशी मागणी शिवसेनेसह सर्वच कामगार संघटना करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मुंबईचे पालकमंत्री शिवसेना नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती मांडली. या बैठकीत आयुक्त अजोय मेहता यांनी ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांचे पगार १० तारीखपर्यंत देऊ अशी ग्वाही दिल्याचे महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले. यावेळी सभागृह नेते यशवंत जाधव, बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, बेस्ट महाव्यवस्थापक उपस्थित होते. मात्र 10 तारखेच्या आत वेतन देण्याबाबत लेखी हमी मिळावी नुसते आश्वासन देऊन चालणार नाही असे सांगत कृती समितीने आज मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

कृती समितीने जाहीर केलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत महापौर, आयुक्त यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यामध्ये सद्यस्थितीतील महत्त्वाच्या पगाराच्या प्रश्नासह अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करणे, कर्मचार्‍यांची जबाबदारी महापालिकेने घेणे याबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर महापौर बंगल्यावर संयुक्त कृती समितीची बैठक पार पडली. यावेळी महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी कृती समितीला संपावर न जाण्याचे आवाहन केले. मात्र यानंतर झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीनंतर आयुक्तांनी लेखी आश्वासन दिले नसल्यामुळे संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले.

कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या
-कर्मचार्‍यांचा पगार करारानुसार वेळेत द्यावा
-‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी
-सानुग्रह अनुदान देताना दुजाभाव न करता महापालिका कर्मचार्‍यांप्रमाणे लाभ मिळावा
-‘बेस्ट’ला आर्थिक सहाय्य करावे यासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी आतापर्यंत महापौर, आयुक्त, महाव्यवस्थापक, सर्व बेस्ट समिती सदस्यांसह गटनेत्यांच्या सात बैठका पार पडल्या.
-मात्र प्रत्येक वेळी आयुक्तांनी आर्थिक मदतीचे ठोस आश्वासन न देता बेस्टचा तोटा कमी करण्यासाठी कृती आराखडाच सादर करून जबाबदारी झटकली.
-आयुक्तांच्या अडेलतट्टू भूमिकेविरोधात ९ संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संयुक्त कृती समितीने १ ऑगस्टपासून वडाळा डेपोसमोर तीन दिवस साखळी उपोषण केले.
-या आंदोलनाची प्रशासन अथवा राज्य सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे ६ ऑगस्ट मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला.

असा होणार परिणाम
बेस्टच्या एकूण ३५४३ बसपैकी ९० टक्के बस रस्त्यावर धावतात. त्यामुळे या बस आगारातून बाहेरच पडल्या नाही तर ३५ लाख प्रवाशांना याचा फटका बसणार आहे. यामध्ये काही कर्मचारी संपात सहभागी झाले नाही तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

इतिहासात पहिल्यांदाच…
‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली. मात्र ७ ऑगस्ट या ‘बेस्ट’दिनी संप होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

‘बेस्ट’च्या प्रश्नासंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. सद्यस्थितीत कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा महत्त्वाचा प्रश्न सुटला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्यासाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. प्रलंबित मागण्या टप्प्याटप्प्याने सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे लाखो मुंबईकरांचा विचार करून कृती समितीने संप मागे घ्यावा.
– प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार संप टाळण्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. आयुक्तांनीही पगाराबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर पगार १० तारीखपर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे कृती समितीने मुंबईकरांना वेठीस न धरता संप मागे घेतला पाहिजे.
– यशवंत जाधव, सभागृह नेते

‘बेस्ट’च्या प्रश्नांसंदर्भात याआधी आयुक्तांनी अनेक वेळा आश्वासने दिली आहेत. मात्र त्यांनी पूर्तता झालेली नाही. ‘बेस्ट’ला मदत करण्याची आयुक्तांची मानसिकताच नाही. आयुक्तांवर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे आयुक्त जोपर्यंत लेखी हमी देत नाहीत तोपर्यंत संप सुरू राहील.
– शशांक राव, कृती समिती