वेध निवडणुकांचे…
वैचारिक मतमतांतरे
26 जानेवारी रोजी देशात संविधान लागू झाले, याचाच अभिमान म्हणून विरोधक संविधान बचाव रॅली काढणार आहेत. या रॅलीला विरोध करून भाजपला काय साध्य करायचे आहे, हे त्यांनीच ठरवावे. परंतु, एक बाब खरी तिरंगा बचाव रॅली काढण्यापेक्षा संविधान बचाव रॅली काढणे, ही देशाच्या राज्यघटनेला अभिमानास्पद आहे. संविधानाप्रति आदर वाढवणे, युवा वर्गाच्या मन आणि मेंदूत भारतीय संविधान किंवा भारतीय राज्यघटनेविषयी जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण नागरिक भारतीय संविधानाचा आदर करू लागला की, आपोआपच तिरंग्याचा आदर करेल. परंतु, हे भाजपच्या पचनी पडेल असे वाटत नाही. कारण त्यांना येनकेन प्रकारे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद निर्माण करायचा आहे, असे दिसत आहे.
भाजपच्या राज्यभरातील पदाधिकार्‍यांची, कार्यकारिणीची बैठक दादर येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पदाधिकार्‍यांना, आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागा, असे आवाहन केले आहे. ते असेही म्हणाले की, भीमा कोरेगाव येथील घटना हे एक कारस्थान होते. राज्य सरकारला बदनाम करण्यासाठी अशी कारस्थाने रचली जात आहेत. अशा घटना घडू नयेत यासाठी राज्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सावध राहावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी या बैठकीत मार्गदर्शन केले. पुण्यातील राज्यसभेचे खासदार अमर साबळे यांनी भीमा कोरेगाव येथील घटनेचा अहवाल पक्षाला सादर केला. या प्रकरणात माओवादी संघटनांचा समावेश आहे. त्यांच्या सहभागाचे काही पुरावे समोर आले आहेत. राज्यातील सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचा आणि भाजप सरकारविरोधात भावना निर्माण करण्याचा त्यांचा डाव आहे, असे अमर साबळे यांनी यावेळी सांगितले. भाजप सरकारचे दलितांसाठी सुरू असलेले काम त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम कार्यकर्त्यांनी करावे, असेही साबळे म्हणाले. निवडणुकांच्या तोंडावर भीमा कोरेगावसारख्या घटनांद्वारे राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचे आणखी प्रकार घडतील. तशा घटना घडवून आणल्या जातील. त्यातून पक्षाची व सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी समाजात सलोखा निर्माण करण्यासाठी काम करावे, सर्वाना तिरंग्याखाली एकत्र आणावे. लोकांमध्ये पक्षाचे काम पोहोचवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. भाजपच्या बैठकीत नेत्यांनी भीमा कोरेगाव येथील दंगलीचा उल्लेख केला असून समाजात तेढ निर्माण करण्याचे व समाजात राज्य सरकारबद्दल असंतोष माजवण्याचे षडयंत्र सुरु असल्याचे कार्यकर्त्यांना सांगितले जात आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीमागे माओवादी संघटनांचा सहभाग असल्याचा आरोपही या बैठकीत भाजप नेत्यांनी केला आहे. भाजप पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी काही विरोधी गट सज्ज असल्याचेच या बैठकीत सूचित करण्यात आले आहे आणि या गटांचे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी आता सज्ज व्हावे, असेही विधान या बैठकीतून ध्वनीत होत आहे.
भीमा-कोरेगावप्रकरणी नेमके कोण समाजात वाद पेटवत आहे. भीमा कोरेगावमध्ये भगवे झेंडे मिरवत काही दलितांना दगडाने मारहाण करणारे मग ते नेमके कोण होते, असा संशय येऊ लागला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी तर असा फतवा काढला आहे की, येत्या 26 जानेवारी रोजी होणार्‍या विरोधी पक्षांच्या संविधान बचाव रॅलीला उत्तर देण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यादिवशी तिरंगा बचाव रॅली काढावी. खरे तर संविधान बचाव रॅली काढणे या लोकशाहीनिष्ठ देशात असंविधानिक नाही, मग प्रतिरॅली काढा आणि काहीही करून विरोधकांना जोरदार विरोध करा, असे दानवे का म्हणत आहेत, हे समजत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर संविधान लागू झाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात लोकशाहीतत्त्वांचा पुरस्कार केला आहे. 26 जानेवारी रोजी देशात संविधान लागू झाले, याचाच अभिमान म्हणून विरोधक संविधान बचाव रॅली काढणार आहेत. या रॅलीला विरोध करून भाजपला काय साध्य करायचे आहे, हे त्यांनीच ठरवावे. परंतु, एक बाब खरी तिरंगा बचाव रॅली काढण्यापेक्षा संविधान बचाव रॅली काढणे, ही देशाच्या राज्यघटनेला अभिमानास्पद आहे. संविधानाप्रति आदर वाढवणे, युवा वर्गाच्या मन आणि मेंदूत भारतीय संविधान किंवा भारतीय राज्यघटनेविषयी जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण नागरिक भारतीय संविधानाचा आदर करू लागला की, आपोआपच तिरंग्याचा आदर करेल. परंतु, हे भाजपच्या पचनी पडेल असे वाटत नाही. कारण त्यांना येनकेन प्रकारे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद निर्माण करायचा आहे, असे दिसत आहे. भाजप पक्ष हा महाराष्ट्रात प्रथमच जास्त जागा मिळवत 2014 साली मोदी लाटेमध्ये राजकारणाच्या किनार्‍यावर स्पष्टपणे दिसला. परंतु, राज्यात सत्ता मिळाली आणि सत्तेचा मद त्यांच्या मस्तकात भिनला आहे, असे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे. कारण शेतकर्‍यांनी व विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढली की, भाजपवाल्यांनी संवादयात्रा काढली. उत्तराला उत्तर देणे ही नैतिक बाब नाही, हे भाजपवाल्यांना कधी समजणार? विरोधकांनी एखादी गोष्ट केली की, सत्ताधार्‍यांनी प्रतिगोष्ट केलीच पाहिजे, असे नाही. बरे, भाजपने संवाद यात्रा काढली, काही शेतकर्‍यांना आपल्या बाजूला घेतले. म्हणून काही भाजपने राज्यातील समस्त शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवले असे कधीच झाले नाही.
अजूनही शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हा फार्स राज्यात सुरू आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत काही नसले तरी चालेल, पण देवेंद्र फडणवीस हे आश्‍वासने देण्यात मोदींइतकेच पटाईत आहेत, याचा अनुभव राज्यातील शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. दादर येथे झालेल्या बैठकीत निवडणूक व्यवस्थापनासाठी भाजपाने बूथ पातळीवर रचना केली आहे, कार्यकर्ते नेमले आहेत. मात्र, त्याचबरोबर पक्षाच्या प्रत्येक पदाधिकार्‍याने बूथची जबाबदारी घ्यावी, असाही निर्णय मंगळवारच्या बैठकीत झाला. राज्यात सुमारे 7500 बूथ असून या माध्यमातून सर्व पदाधिकारी बूथ पातळीवरील नियोजनाशी जोडले जातील. भाजपने येत्या निवडणुकीसाठी कंबर कसल्याचे दिसत आहे. परंतु, यासाठी विरोधकांच्या संविधान बचाव रॅलीला विरोध करण्यासाठी प्रतिरॅली काढणे किती गरजेचे आहे, याचा सखोल विचार भाजपमधील विचारवंतांनी करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात पक्षाची सत्ता असताना विनाकारण वाद निर्माण करणे, विरोधकांना शह देण्यासाठी कार्यकर्त्यांना एकत्र करून विरोधकांना चेतावणी देणे, असे प्रकार सत्ताधारी या नात्याने भाजपने करू नये, असे वाटते. कारण राज्यातील शांतता, सुव्यवस्था बिघडवून हाती काहीच लागणार नाही. भाजपचा विरोधी बाकावरील हेका सत्ता आली, तरी अजूनही गेलेला दिसत नाही, असेच वाटते.
– अशोक सुतार
साहित्यिक, व्यंगचित्रकार
8600316798