नांदगाव । मुरुडच्या सुप्रसिद्ध जंजिरा किल्ल्यावर ने-आण करण्यासाठी जंजिरा पर्यटक सोसायटीतर्फे 13 शिडांच्या बोटीतून जंजिरा किल्ल्यावर प्रवाशांना सोयी-सुविधा देत असते. परंतु महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून सन 2016 रोजी राजपुरी येथील नवीन जेट्टी येथून प्रवाशांना सुविधा प्राप्त होण्यासाठी वेलकम पर्यटक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित राजपुरी यांना परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु ही परवानगी जंजिरा पर्यटक सोसायटी यांना अमान्य असून पूर्वापार आम्ही सदरील व्यसाय करीत आहोत. दुसरे स्पर्धक आल्याने आमच्या धंद्यावर परिणाम होऊन बेकारी वाढेल. आमच्या कुटूंबावर व धंदयावर याचा मोठा परिणाम होईल या कारणास्तव त्यांनी वेलकम संस्थेस व्यवसाय करण्यास विरोध दर्शवला असल्याने येथे तणावाची परस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत आपली भूमिका मांडण्यासाठी वेलकम सोसायटीने नुकतीच शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यांचे म्हणणे मांडताना चेरमन जावेद हुसेन कारबारी म्हणाले कि, ऐतिहासिक राजपुरी किल्ल्यावर ने-आण करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून रीतसर 24 जून 2016 रोजी राजपुरी नवी जेट्टी ते जंजिरा किल्ला अशी परवानगी देण्यात आली आहे.
परवानगी मिळून सुद्धा आजतागत आमची बोट नवीन जेट्टीलाच साकारण्यात आली आहे. आम्हाला प्रवासी वाहतूक करून दिली जात नाही. मारहाण दमदाटीचे प्रकार वारंवार होत आहेत. आम्हाला आमचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळावे अशी मागणी करून सर्व परवानग्या असताना धंदा न करता येत असल्याची खंत यावेळी जावेद कारबारी यांनी व्यक्त केली.
संरक्षण देण्याची मागणी
जंजिरा किल्ला ते राजपुरी नवीन जेट्टी येथून आम्हाला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून परवानगी व लायसन्स देण्यात आले आहे. प्रवाशी वाहतूक करताना सर्व परवाने हे मेरीटाईम बोर्डाकडून दिले जातात. त्यामुळे इतर कोणतीही परवानगी घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. जंजिरा पर्यटक सोसायटी 13 शिडाच्या बोटीतून पर्यटकांची ने-आण करते. तर जंजिरा जल वाहतूक सोसायटी तर्फे राजपुरी ते दिघी मोटर लॉन्च द्वार वाहतूक केली जाते. आम्हाला व्यसाय न करून देण्याचा उद्देश काय असा प्रतिप्रश्न सुद्धा वेलकम सोसायटीने विचारला आहे. या विषयावर मुरुड पोलीस ठाणे, तहसीलदार, प्रादेशिक बंदर अधिकारी अलिबाग यांनी मिटिंग घेऊन सुद्धा त्याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे येथे कायद्याचे अस्तित्व आहे कि नाही हा प्रश्न पडत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहे. आम्ही याबाबत पोलीस संरक्षण ची मागणी आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे केली असून त्याचीच वाट पहात असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. जर समज देऊनसुद्धा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नसेल तर कायद्याने पुढाकार घेऊन न्य्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.