वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राखीव कोट्याला स्थगिती

नवी दिल्ली । वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या 67.5 टक्के कोट्याला स्थगिती देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवलाय. यामुळे जवळपास साडेचार हजार मराठी विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. या ‘कोटा स्थगिती’बाबत वैद्यकीय संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज अंतिम सुनावणी झाली. अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये जास्तीत जास्त मराठी मुलांना संधी मिळावी यासाठी राज्य सरकारने 27 एप्रिल रोजी अध्यादेश काढून 67.5 टक्के कोटा ठेवण्याचे निर्देश दिले.

या निर्णयाला पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ज्यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केलेल्या महाराष्ट्रातील साडेचार हजार विद्यार्थ्यांचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध असणार्‍या तीन हजार जागांसाठी एकूण साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. यामध्ये परराज्यातील विद्यार्थी दोन ते अडीच हजार आहेत. यामुळे एकीकडे दुपटीहून अधिक विद्यार्थी आले असताना मराठी कोट्यावरही स्थगिती आल्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांसमोर अ‍ॅडमिशन कशी मिळणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर राज्यांपेक्षा एमडी, एमएस आणि डिप्लोमा कोर्सच्या मॅनेजमेंट कोट्यातून मिळणारं शिक्षण महाराष्ट्रात तुलनेनं स्वस्त आहे. इतर राज्यात मॅनेजमेंट कोट्यासाठी 30 ते 60 लाखांपर्यंत खर्च येतो, मात्र महाराष्ट्रात हा खर्च 25 लाखांपर्यंत असतो. कमी फी आणि महाराष्ट्रात मिळणारे दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम सुविधांमुळेच परराज्यातील विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्यासाठी येतात. स्थानिक विद्यार्थ्यांना संधी देण्यासाठी पुद्दुचेरीत 50 टक्के राखीव कोटा, तर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये थेट 100 टक्के राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे. असे असताना महाराष्ट्रात 67.5 टक्के कोटा राखीव ठेवला तर बिघडले कुठे? असा सवाल एका विद्यार्थिनीने विचारला आहे.