वैद्यकीय क्षेत्रातील दुष्ट प्रवृत्ती आणि सरकारी समिती

निष्क्रियता, वेळकाढूपणा, अनावश्यक अन् विचित्र कार्यपद्धती, दिखाऊपणा, भ्रष्टाचार असे अनेक दुर्गुण सध्याच्या तथाकथित व्यवस्थेला चिकटलेले आहेत. स्वतःच्या कार्याला ‘सेवा’ असा शब्द जोडून घेणारी क्षेत्रेही सेवाभावापासून कोसो दूर आहेत. व्यवस्थेची दुरवस्था झाल्याने नागरिकांना त्याचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. हिंदू विधिज्ञ परिषदेने नुकतीच वैद्यकीय सेवेशी (?) निगडित एका विषयात दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा मिळण्यासंदर्भात शासनाची असलेली निष्क्रियता उघडकीस आणली. मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त नोंदणी अधिनियम (बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट) अंतर्गत नोंदणी झालेले कित्येक न्यास कित्येक रुग्णालये चालवत असतात. अनेक न्यास समाज साहाय्याच्या नावाखाली सरकारकडून अनेक सवलती मिळवतात. असे न्यास धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येतात, अशा रुग्णालयांनी दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांसाठी विनामूल्य अथवा सवलतीत उपचार करणे तसेच 20 टक्के खाटा राखीव ठेवणे, या सवलतींची माहिती देणारा फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक रुग्णालयांकडून या नियमांचे पालन केले जात नाही. माहितीपर फलक कुणालाही न दिसेल अशा पद्धतीने भिंतीवर उंच ठिकाणी लावणारी रुग्णालये कशा प्रकारे समाजसाहाय्य करत असतील, याचा जनता अंदाज बांधू शकते. कागदावर असलेल्या नियमांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने गरीब रुग्णांना जो लाभ मिळणे अपेक्षित आहे, तो मिळत नाही. हिंदू विधिज्ञ परिषदेच्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर न्याससंचालित रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी नेत्रतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती नेमली. या समितीने दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या कामाचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, तीन वर्षांतही या समितीने त्यांच्या कामाचा अहवाल सादर केला नाही. सहसा तपासणी ही त्रयस्थ व्यक्तीकडून केली जाते, जेणेकरून ती पारदर्शक होईल.

सरकारने नेमलेल्या समितीत मात्र जे स्वतःच धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये नोकरी करतात, अशा डॉक्टरांचाही समावेश आहे. अनियंत्रित कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी म्हणून स्थापन करण्यात आलेली समितीच जर अनियंत्रित वागत असेल, तर गरीब रुग्णांना कसा आणि केव्हा न्याय मिळणार? विशेष म्हणजे सरकारचेही याकडे लक्ष नाही. समितीच्या निष्क्रियतेसंदर्भात कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे सरकारने काही केलेले नाही. उलट कागदी घोडे नाचवण्यातही वेळकाढूपणा केला आहे. हा वेळकाढूपणा निर्धन आणि दुर्बल घटकांच्या जीवावर उठला आहे, पण त्याचे सरकार, समिती आणि धर्मादाय कार्यालय यांना सोयरसूतक नाही. एकीकडे सरकार तिजोरीत पैसा नाही आणि राज्यावर कर्ज असल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे अनावश्यक गोष्टींवर भरमसाट खर्च करते. सरकारी तिजोरीतील पैसा स्वतःच्या मालकीचा नाही, तर जनतेचा असल्याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात पैसा कसा आणि कुठे खर्च करावा, याविषयीही सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवर दिशाहीनता दिसून येते. जनतेचे प्रश्‍न सोडवणे हे सरकारचे दायित्व आहे. गेल्या 70 वर्षांत अनेक सरकारे आली, पण कोणीही त्यांचे दायित्व निभावले नाही. उलट जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक केली. ‘आम्ही काहीतरी करत आहोत’, हे दाखवता यावे म्हणून अशा समित्या स्थापन करण्याचा सोपस्कार पार पाडणे एवढे काम तेवढे प्रत्येक सरकारने केले. लोकांनी लोकांसाठी वगैरे लोकशाहीची व्याख्या केली असली, तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे उलटून गेली, तरी शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, कायदा-सुव्यवस्था, परिवहन, दळणवळण आदी कोणत्याच क्षेत्रात पारदर्शक आणि जनताभिमुख कारभार अनुभवता येत नाही. सुस्त शासन-प्रशासन हे लोकशाहीचे अपयश आहे. गलथान कारभारामध्ये सरकारएवढाच व्यवस्थेचाही दोष आहे. सत्तापरिवर्तन झाले, तरी व्यवस्था परिवर्तन न झाल्याने कार्यपद्धतींतील त्रुटी आहे तशाच आहेत. त्यामुळे खरेच जर सुराज्य आणायचे असेल, तर या त्रुटी दूर करून त्या त्या पदांवर कार्यक्षम आणि प्रामाणिक व्यक्तींची नेमणूक करायला हवी.

– चेतन राजहंस,
प्रवक्ता, सनातन संस्था
7775858387