वैद्यकीय प्रवेशाचे आ‘रक्षण’ कोण करणार!
वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या २०१९-२० या वर्षाच्या प्रवेशांसाठी मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीवरुन तिढा निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला २५ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंबंधी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने परीपत्रक देखील प्रसिद्ध केले आहे. मात्र त्यानंतरही प्रवेश निश्चित होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. या वादात राजकारण्यांनी उडी घेतल्याने हा विषय चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी राज्यातील विधानसभा उंबरठ्यावर उभ्या आहेत या पार्श्‍वभुमीवर मराठा समाजाची विशेषत: तरुणांची नाराजी सरकारला परवडणार नाही, या राजकीय दृष्टीकोनापेक्षा सरकारची चालढकलमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होवू शकते, याची जाणीव मुख्यमंत्री व सरकाने ठेवायला हवी. कारण हा विषय राजकारणाचा नसून उच्च शिक्षित तरुणांच्या भवितव्याचा आहे.
एमडी, एमएस अभ्यासक्रमांसाठी यंदा देशातून दीड लाख विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ परीक्षा दिली होती. महाराष्ट्राचे ३८०० विद्यार्थी पास झाले. त्यात २५० विद्यार्थी मराठा समाजाचे आहेत, ज्यांनी एसईबीसी प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित केला होता. यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ९७२ प्रवेश होणार होते. त्यामध्ये सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी २१३ जागा आहेत. जोपर्यंत सीईटीच्या संकेतस्थळावर या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरक्षित असल्याचे दिसत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांची आहे व ती चुकीचीही नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा वापर केवळ राजकारणासाठी करण्यात आल्याचे निर्विवाद सत्य आहे. या विषयावरुन अनेकांनी आपली राजकीय पोळी शेकली आहे, हे देखील उघड कटू सत्य आहे. मात्र या राजकारणात आता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवित्यव्याशी खेळ खेळला जात असून तो चिंताजनक आहे. यासाठी मराठा आरक्षण व वैद्यकीय प्रवेशासंबंधी काही कायदेशीर बाबींवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. या विषयात अनेक तांत्रिक त्रृटी आहेत. कायदा लागू होण्यापूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर मराठा आरक्षण कायदा (एसईबीसी) लागू होऊ शकत नाही. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ मध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेचे फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झाली. मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ ला लागू झाला. त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रवेशपरीक्षा, जानेवारी २०१९ मध्ये निकाल लागले. ही बाब सरकारच्या लक्षात आली नसेल का? हा मुळ प्रश्न आहे. नागपूर खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायायानेही यावरच बोट ठेवले. सरकारच्या आश्वासनांमुळे खुल्या प्रवर्गातून ऍडमिशन मिळत असतानाही एसईबीसीमधून घेतले. पण आता प्रवेश प्रक्रियाच रद्द झाल्याने राज्य तसेच देशपातळीवरील प्रवेशाचे सर्व मार्ग बंद झाले. सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी फीमाफीची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राकडे जागा मागू, असेही आश्वासन दिले आहे, मात्र यापैकी कोणतेच आश्वासन लेखी नाही. सध्या विद्यार्थ्यांना फीमाफीपेक्षा आपल्याला मिळालेली जागा राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सरकारने जागा वाढविण्याचे दिलेले आश्वासनदेखील व्यवहार्य नाही. केंद्राकडून जागांना परवानगी मिळणे कठीण बाब आहे. यासाठी सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो. यामुळे न्यायालयाचा निर्णय आणि नवडणूक आचारसंहिता अशा दुहेरी कचाट्यात सरकार सापडले असून यामधून मार्ग काढणे कठीण झाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा मार्ग निवडण्याव्यतिरीक्त पर्याय नव्हताच. सरकारचे विशेषत: मुख्यमंत्र्यांचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणरे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांची विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकाही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असा शब्द त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. सरकारच्या तोंडी आश्‍वासनांवर या आंदोलनकर्त्यांचा विश्‍वास नसल्याने ते तंबू ठोकून आहेत. यावरुन राजकारण झाले नसते तर नवलच! मनसे, राष्ट्रवादीनेही या आंदोलनात उडी घेऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, काँग्रेसचे भाई जगताप यांनीही आंदोलकांची भेट घेतली. मराठा विद्यार्थ्यांच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी राज्य सरकार पुन्हा रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करून सर्वोच न्यायालयात दाद मागणार आहे. गरज पडल्यास या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार भरण्यास तयार आहे. यास अजित पवारांचा विरोध आहे ‘शुल्क देऊन तात्पुरता तोडगा नको तर कायमचा तोडगा काढा, अन्यथा लवकरच चालू होणार्‍या एमबीबीएस प्रवेशावेळी याची पुनरावृत्ती होईल,’ असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. एकीकडे या उच्चशिक्षित तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची चिंता सतावत असतांना दुसरीकडे सरकारचे वेळकाढू धोरण व सर्वच राजकीय पक्षांची सोईस्कर राजकीय भुमिका विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करत आहेत. किमान आतातरी या विषयावर राजकारण न करत सर्वांनी एकत्र येवून तोडगा काढणे अपेक्षित होते. परंतू तसे होतांना दिसत नाही. ज्यांचे प्रवेश रद्द होतील त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याची व त्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी भरण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे, पण त्यामुळे २१३ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न खरंच सुटेल का? व आज ही आग विझविण्याचे प्रयत्न झाले तरी कायद्याच्या कसोटीवर आज रद्द झालेले प्रवेश उद्या मार्गी लागतील का, याची खात्री कोणी द्यावी? राजकारण करण्यासाठी अनेक विषय असल्याने या विषयात राजकारण न करता, वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या यंदाच्या प्रवेशांबाबत निर्माण झालेला मराठा आरक्षणाचा पेच सुटावा यासाठी सरकारला तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित आहे. अध्यादेश काढून ही कोंडी सोडविण्याच्या पर्यायाचाही सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार करायला हवा. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटणार नाही व महाराष्ट्राचे वातावरण भडकणार नाही ही जबाबदारी सगळ्यांचीच आहे.