वैयक्तिक माहिती गोपनीय कशी राहील

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचे वैयक्तिक माहितीबाबतचा युक्तिवाद अमान्य केला आहे. या माहितीच्या गोपनीयतेसंदर्भात त्या त्या प्रकरणाचा विचार करून निर्णय घेण्यात यावा ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली आहे. उलट व्यक्तीची माहिती गोपनीय कशी राहील याबाबत व्यापक मार्गदर्शक तत्वे हवीत याचा विचार करा अशी कानटोचणी न्यायालयाने केली आहे. मुख्य न्यायमुर्ती जे एस शेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय खंडपीठापुढे गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत अधिकार आहे की कसे ही याचिका सुनावणीस आलेली आहे. उद्याही सुनावणी सुरू राहणार आहे.

सुप्रिम कोर्ट काय म्हणतंय…
भारताची लोकसंख्या इतकी आहे की एका एका माणसाच्या माहितीच्या गोपनीयचेचा विचार कसा करणार, हा प्रश्न आहे. घटनाकारांनी हा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट केला नाही. पण भारताने १९४८ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या करारावर सही केली आहे. त्यात गोपनीयतेचा अधिकार मानव अधिकार मानला आहे. महाराष्ट्राच्या युक्तिवादावर कोर्ट असे म्हणाले. गोपनीय माहिती सार्वजनिक हितासाठी वापरली जात असेल तर ती त्यासाठीच वापरली जावी, हे बंधनकारक आहे. पत्ता, पालकांचे नाव ज्या कारणासाठी विचारले त्यासाठीच वापरले जावे. अन्यथा समस्य येतील.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद….
आधार क्रमांक कोण कशासाठी वापरील हे नियंत्रित करणे अशक्य आहे. तरीही कायद्यात सुरक्षिततेबाबत तरतूदी आहेतच. त्यात व्यक्तिच्या गोपनीयतेचे रक्षण केले जाते. गोपनीयता क्लिष्ट आणि व्याख्या करता येईल अशी संकल्पना नाही. मूलभूत अधिकारांशी तिचा अन्वय जोडणे अयोग्य आहे.