मुंबई – स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी तसेच वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरूस्ती करुन ती उपयोगात आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सहकार्य घेणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भातील अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्यासाठी तसेच वाढीव कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी मनरेगा अंतर्गत सहाय्य देताना कुशल घटकाचा निधी पुरेसा मिळावा, म्हणून मुख्यमंत्री स्वत: केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहेत. 2012 च्या आधारभूत सर्व्हेक्षणानुसार, स्वच्छ भारत अभियानापूर्वी राज्यात बांधलेल्या शौचालयांपैकी जवळपास 2 लाख 63 हजार (14 टक्के)शौचालये नादुरुस्त आहेत. याप्रकारच्या नादुरुस्त शौचालयांना वापरायोग्य करण्यासाठी गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये ‘मनरेगा’ अंतर्गत निधी दिला जातो. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही नादुरुस्त शौचालयांसाठी ‘मनरेगा’ अंतर्गत निधी उपलब्ध करता येईल किंवा कसे, याकरीता मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.