वॉलमार्ट लाभदायी ठरणार का?

तब्बल 1600 कोटी डॉलर्स मोजून भारतातील फ्लिपकार्ट विकत घेणार्‍या वॉलमार्ट या अमेरिकी कंपनीचे स्वागत करायचे की जे घडले त्याबद्दल परीक्षण करावे, असा विचार समस्त देशवासीयांना पडला असेल. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातील जगातील सर्वात बलाढ्य कंपनी म्हणून ‘वॉलमार्ट’ कंपनीचा उल्लेख केला जातो. वॉलमार्टच्या विरोधात देशातील अनेकांनी आंदोलने केली होती. देशातील किरकोळ विक्रीचे धंदे नोटबंदी व जीएसटीने मंद केल्यानंतर ‘वॉलमार्ट’ आता देशातील उरलेसुरले किरकोळ विक्रीचे धंदे बंद करणार की काय, अशी चिंता काही जणांना लागली आहे. भारतीय कंपनीला मोठे मोल मिळाले याबद्दल बरेच जण खुशीच्या गप्पा मारत असले, तरी जगातील बलाढ्यांसमोर भारतीय कंपनी स्पर्धेत टिकू शकली नाही, हे वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे. फ्लिपकार्टचे प्रवर्तक हे अ‍ॅमेझॉनमध्ये नोकरीला होते. तेथून बाहेर पडून त्यांनी फ्लिपकार्ट काढली. वॉलमार्टने फ्लिपकार्ट ही ई-कॉमर्स कंपनी विकत घेतली, याचे देशातील उद्योग व सेवाक्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार हे ओघाने आले.

भारतीय बाजारात या क्षेत्रात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांची हवा होती. अ‍ॅमेझॉनकडे जास्त भांडवलक्षमता असल्यामुळे या स्पर्धेत फ्लिपकार्ट मागे पडली होती. अनेकांनी या कंपनीत भांडवल ओतले. त्यामुळे सदर कंपनीचे अस्तित्व तरी राहिले होते. मंत्रा, जबाँग, ईकार्ट, फोनपे आदी फ्लिपकार्टच्या उपकंपन्या होत्या. यातील सर्व उप कंपन्या तेजीत नव्हत्या आणि फायद्यातही नव्हत्या, हे विशेष. ई-कॉमर्स क्षेत्रात कमी दराची लालूच दाखवून ग्राहकांना आकर्षून घेणे ही भारतीय कंपन्यांची पारंपरिक पद्धत होती. दूरसंचार क्षेत्रही याला अपवाद नाही. जागतिक व्यापार स्पर्धेत असे केले नाही तर माल कोण खरेदी करणार, असा प्रश्‍न कंपनीवाल्यांना सतावत असतो. बाजारपेठेत जे कमी दरात ते चांगले ही ग्राहकांची मानसिकता, अशी भारतीय कंपन्यांची आधुनिक विचारसरणी. त्यांच्या दाव्यात किती तथ्य ते त्यांनाच माहीत. यात किती कंपन्या दर्जाचा विचार करतात, हा प्रश्‍न गौण असावा. याला काही कंपन्या अपवाद असाव्यात. असो. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक कौशल्ये, उच्च गुणवत्ता आणि योग्य नियोजन असले पाहिजे. सोबत बडे भांडवलही हवे. हे नसल्यानेच फ्लिपकार्टने माघार घेतली. आता फ्लिपकार्टला जगातील बडा भागीदार मिळाला आहे.

1991 साली पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंगराव यांच्या कार्यकाळात भारताने ‘जागतिक व्यापार स्पर्धा करारा’वर सही केली. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या स्पर्धेत ढकलले. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे वारे भारतात मोठ्या जोमाने वाहण्यास सुरुवात झाली. पुढील सर्व सरकारांनी त्यांचीच री ओढली. त्यानंतर देशात सार्वजनिक सेवा-सुविधा अंशतः रद्द करत सार्वजनिकीकरणाकडून ( राष्ट्रीयीकरण ) निखालस खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली. या करारानुसार जागतिकीकरण मुक्त अर्थव्यवस्था देशात बहरू लागली. सरकारची धोरणेही त्यापद्धतीने बदलू लागली. विकसित देशातील बड्या भांडवलदार जागतिक कंपन्या विकसनशील देशांतील बाजारपेठेत जाऊन धुमाकूळ घालू लागल्या. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून किरकोळ विक्रीचा नवा मार्ग अ‍ॅमेझॉनने दाखवला. फ्लिपकार्टने त्या मार्गाने जाणे पसंत केले. भारताची ऑनलाइन व्यवहारांची गतवर्षाची उलाढाल 2700 कोटी डॉलर्स इतकी आहे, तर त्याच वर्षांत चीनमधील या क्षेत्रातील उलाढाल 1 लाख 11 हजार कोटी डॉलर्सइतकी तगडी आहे. वॉलमार्टचा भर हा प्रत्यक्ष महादुकाने काढण्याकडे आहे. ऑनलाइन व्यवहारात भारताने ती संधी दिल्यामुळे वॉलमार्टची उणीव दूर होईल. जगभरात आज वॉलमार्टची तब्बल सहा हजारांहूनही अधिक दुकाने आहेत. यापुढे भारतीय बाजारपेठेवर नियंत्रण असणार्‍या अ‍ॅमेझोन आणि वॉलमार्ट या अमेरिकी कंपन्या असतील. बारा वर्षांपूर्वी दिल्लीतील सचिन आणि बिन्नी बन्सल यांनी 2007 मध्ये ‘फ्लिपकार्ट’ नावाने ऑनलाइन बुकस्टोअर स्थापन केले होते. आता ‘वॉलमार्ट’ने तब्बल 16 अब्ज डॉलर मोजून ‘फ्लिपकार्ट’च्या 77 टक्के हिश्शावर कब्जा केला आहे.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने डिजिटल व्यवसाय आणि ऑनलाइन व्यवहारांना चालना दिली आहे. त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेमुळे अनेक बड्या विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांचा भारताकडील ओढा वाढला आहे. बडे ‘मार्केटिंग जायंट्स’ भारतात उतरल्यामुळे देशातील रिटेल व्यवसाय म्हणजेच छोट्या व्यापार्‍यांना त्याचा फटका बसणार का, अशा शंकाही अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. ‘वॉलमार्ट’ची रिटेल स्टोअर देशातील काही प्रमुख शहरांत सुरू झाली, तेव्हाही हीच भीती व्यक्तच झाली होती. नुकत्याच झालेल्या या बड्या व्यवहारानंतर काही रिटेल कंपन्यांनी, हा 16 अब्ज डॉलरचा व्यवहार म्हणजे भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका व्यक्ता केली आहे, ती काही प्रमाणात रास्त आहे. वॉलमार्टने या पूर्वीही भारतात स्थिरावण्याचा प्रयत्न केला होता, पण देशातून झालेल्या विरोधामुळे थोडा वेळ थांबणे पसंत केले होते. वॉलमार्टने फ्लिफकार्टचे नाव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बदल होणार काय, स्थानिक छोट्या व्यवसायांवर गदा येणार का, असे बरेच प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत.

– अशोक सुतार
8600316798