गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयानं आज व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ’भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. इतकंच नव्हे तर, घटनेतील अनुच्छेद 21मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या जगण्याच्या व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा एक अविभाज्य भाग आहे,’ असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिला आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यांच्या घटनापीठानं एकमतानं निकाल दिला. यापूर्वी, 1954 मध्ये एम. पी. शर्मा प्रकरणात आठ सदस्यीय घटनापीठानं तर, 1962मध्ये खडगसिंह प्रकरणात सहा सदस्यीय घटनापीठानं व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या दोन्ही घटनापीठांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं फिरवले आहेत. त्यामुळं सरकारला आता आधार कार्ड, पॅन कार्ड वा क्रेडिट कार्डमधील माहिती एखाद्या वक्तीच्या संमतीशिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही. मात्र आवश्यकता भासल्यास सरकार त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणू शकते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे प्रकरण ?
सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. मात्र याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयता या मूलभूत अधिकाराचा भंग होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देतांना राज्यघटनेतील कलम 21 नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

कोण आहेत याचिकाकर्ते?
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टुस्वामी यांनी आधारसाठी व्यक्तिगत माहिती देण्यास आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याशिवाय, बालहक्क आयोगाच्या माजी अध्यक्षा शांता सिन्हा, स्त्रीवादी संशोधक कल्याणी सेन मेनन, अरुण रॉय, निखिल डे आदींसह 20हून अधिक याचिका न्यायालयापुढं आल्या होत्या. हे प्रकरण निर्णयासाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडं पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, याआधी याच प्रकरणात आठ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं निर्णय दिलेला असल्यामुळं नव्या घटनापीठाची सदस्यसंख्या वाढवण्याची विनंती सरकारनं केली होती. त्यानुसार नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढं या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

आधार अधांतरी
केंद्र सरकारने ‘आधार’ची विविध योजनांसाठी सक्ती केली होती. मात्र, या निर्णायामुळे आधारच्या वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. यातच ‘आधार’ विरोधातील याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. आधार कार्डसाठी घेतले जाणारे बोटांचे ठसे, डोळ्यातील बुब्बुळांचं स्कॅनिंग व अन्य माहितीमुळं मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो की नाही हे आता न्यायालय ठरवणार आहे.