व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात फक्त पुरुषच दोषी का?

नवी दिल्ली : व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात फक्त पुरुषालाच दोषी ठरवणार्‍या भारतीय दंडविधान संहितेमधील कलमाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने या कलमावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन देत, केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. मुळचे केरळचे आणि सध्या इटलीत ट्रेंटो येथे कामानिमित्त राहणारे जोसफ शाइन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

व्यभिचार कायद्यातील कलमे जुनाट
विवाहित महिलेबरोबर सहमतीने संबंध ठेवण्याच्या खटल्यामध्ये केवळ पुरुषालाच शिक्षा ठोठावण्याच्या भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. या 157 वर्षे जुन्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासायाला हवी असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या भेदभावामुळे संविधानातील कलम 14, 15 आणि 16 चा भंग होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारचे याबाबत मत मागवले आहे. भारतीय दंडविधान संहितेतील व्यभिचारासंबंधीच्या कायद्यातील काही कलमे जुनाट असून, त्यामुळे स्त्री-पुरूष असा भेदभाव होत असल्याची तक्रार करत याचिकाकर्त्यांनी संबंधित कलमाच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

संबंधित महिलेवरही कारवाई व्हावी
स्त्री आणि पुरूषांकडून एकमेकांच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले जात असतील तर फक्त एकाच व्यक्तीला शिक्षा होणे योग्य नाही. स्त्रीचा पती त्या पुरुषाविरोधात व्याभिचाराची केस दाखल करू शकतो. मात्र, संबंधित महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने हा पुरुषांसोबत झालेला भेदभाव असून, या कायद्याला असंविधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. दुसर्‍या व्यक्तीच्या पत्नीशी संबंध ठेवल्यास आणि तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय किंवा मौनानुकूलतेशिवाय ते संबंध असतील तर ते बलात्कार नसून व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणून न्यायालयासमोर येईल. या गुन्ह्याखाली त्या पुरुषास पाच वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच त्या पत्नीला यासंदर्भात कोणतीही शिक्षा होणार नाही.