व्याजर जैसे थे!

आरबीआयकडून व्याजदरात बदल नाही

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या व्याजदरात काहीही बदल न करता व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. त्यामुळे वाहन, घर व इतर कर्जांचे व्याजरदरही स्थीर राहणार असून, शिखर बँकेच्या पतधोरण निश्‍चिती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मौद्रिक नीती समितीची (एमपीसी) दोन दिवशीय बैठक संपल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. मुंबईत आरबीआयचे गर्व्हनर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. सर्वोच्च बँक व्याजदरात कपात करेल, अशी आशा होती. परंतु, रेपोदर 6 टक्क्यांवर कायम ठेवून आरबीआयने मध्यमवर्गीय व नोकरदारांना काहीही दिलासा दिला नाही. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये बँकेने रेपोदरात पावटक्क्याने कपात केली होती.

डिसेंबरमध्येही व्याजदर कायमच ठेवले!
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी डिसेंबरमध्ये घेतलेल्या पतधोरण आढाव्यात खासगी व्याजदरे कायम ठेवण्याचाच निर्णय घेतला होता. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई बँकेच्या समाधानकारक स्तरापेक्षा जास्त होती. 5.21 टक्क्यांवर महागाईदर पोहोचला होता. जेव्हा की, उपभोक्ता मूल्य सुचकांकावर आधारित किरकोळ महागाई नोव्हेंबर 2017 मध्ये 4.88 टक्के इतकी होती. तर 2015 मध्ये ती आणखीच कमी म्हणजे 3.41 टक्के इतकी होती. ऑगस्ट 2017 मध्ये आरबीआयने व्याजदरात पावटक्क्याने कपात केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढतच असून, महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या शिवाय, केंद्र सरकारने खरीप व रब्बी पिकांच्या उत्पादनाच्या हमी भावातही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपोदरात अजिबात बदल न करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे.

बिटकॉईनने सरकारची चिंता वाढली
प्राप्तिकर विभागाने बिटकॉईनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या जवळपास एक लाख लोकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. या लोकांनी या गुंतवणुकीबाबत आपल्या प्राप्तिकर परताव्यामध्ये काहीही उल्लेख केलेला नव्हता. वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिकार्‍याने याबाबत माहिती दिली. आभासी मुद्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असल्याने केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील बिटकॉईनच्या दरात मोठी घसरण होत चालली आहे. त्याचा देशाला आर्थिक फटका बसत असल्याने केंद्रीय प्रत्यक्ष करबोर्डाचे अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांनी तीव्र काळजी व्यक्त केली आहे. बिटकॉईन अवैध असल्याचे यापूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पतधोरण बैठकीतील चर्चा…
– वाढत्या महागाईमुळे व्याजदरात बदल नाही
– एप्रिल-सप्टेंबर 2018 दरम्यान महागाई 5.1 ते 5.6 टक्के राहण्याचा अंदाज
– जीएसटी आता कुठे स्थीर होत आहे
– आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये जीव्हीए 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज
– जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांना कर्ज चुकविण्यासाठी 180 दिवसांचा कालावधी