व्यापक परिणाम करणारा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे काही महत्वाच्या विषयांवर दिलेले निकाल देशाच्या आगामी वाटचालीवर व्यापक परिणाम करणारे ठरतील असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यात काही दिवसांपुर्वीच मुस्लीम समाजातील ट्रिपल तलाकला घटनाबाह्य ठरविण्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे. यामुळे उडालेली खळबळ शांत होत नाही तोच गोपनीयतेवरून दिलेला निकालदेखील खूप महत्वाचा असाच आहे. मात्र तिहेरी तलाक या प्रकरणापेक्षाही याची व्याप्ती खूप आहे. खरं तर या निकालामुळे भारतीय समाजाच्या विविध घटकांवर तसेच मुद्यांवर नेमका काय परिणाम होईल? याची ठाम माहिती आजच कुणी सांगू शकत नाही. तथापि, कोणताही व्यक्ती वा समुदायाला आपापला विचार, परंपरा, प्रथा आदींचे पालन करण्याची सुट ही भारतीय नागरिक असल्यामुळे घटनेने प्रदान केले असल्याचे स्पष्टपणे यातून अधोरेखित झाले आहे. धर्म, वंश, जाती, भाषा, प्रदेश आदींवरून भेद आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्‍न हे फक्त आजकालच उदभवले नाहीत. तर, याची अनेक भयावह रूपे आपल्यासमोर आली आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे गोपनीयतेच्या अधिकारात ढवळाढवळ करण्यास नकार दिल्यामुळे आगामी काळात भेदभाव आणि विषमता कमी होऊ शकते. किंबहुना या दिशेने आपण पाऊल तरी टाकू शकतो. हा निकाल विद्यमान सरकारला चपराक असल्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया राहूल गांधी आणि अन्य विरोधी नेत्यांनी दिली आहे. तथापि, भाजपच नव्हे तर सर्व राजकीय पक्षांना याचा धक्का बसणार असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. कारण ज्या आधारवरून हा निकाल दिला गेलाय त्याचा निर्णयच काँग्रेसप्रणित ‘युपीए’ सरकारच्या कालखंडात झाल्याची बाब आपण विसरता कामा नये.

खरं तर आधारच्या माध्यमातून युपीए सरकारने सर्व नागरिकांना एकमेवाद्वितीय ओळख प्रदान करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अतिशय योग्य आणि काळाची पावले ओळखून घेतला होता. मात्र याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आल्या. विद्यमान मोदी सरकारने विविध सरकारी सेवांसाठी आधारची अनिवार्यता केली. यामुळे यातील भ्रष्टाचार बर्‍याच प्रमाणात आटोक्यात आला हेदेखील नाकारता येणार नाही. तथापि, आधारसारख्या महत्वाची माहिती असणार्‍या प्रणालीस थर्ड पार्टी अर्थात त्रयस्थ संस्थांकडे सोपविण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमक्या याच प्रकाराला चपराक लगावली आहे. अर्थात नागरिकांची ‘डिजीटल कुंडली’च जर खासगी कंपन्यांच्या हातात लागत असेल तर गोपनीयतेला अर्थ तरी काय उरणार? असा प्रश्‍न कधीपासूनच विचारण्यात येत होता. ताज्या निकालाने याला उत्तर मिळाले आहे. अर्थात हा प्रश्‍न आधार वा त्यातील संवेदनशील माहितीपुरताच मर्यादीत नाही. खरं तर आज स्मार्टफोनसारख्या आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक बनलेल्या उपकरणाच्या माध्यमातून सहजपणे कुणीही कुणाच्याही वैयक्तीक आयुष्यात डोकावून पाहू शकतो. यामुळे डिजीटल विश्‍वात तर गोपनीयता नावाची कोणतीही बाब नसल्याचे अनेकांनी आधीच प्रतिपादन केले आहे. यात सत्यांशदेखील आहे.

आपण अगदी गुगलसारख्या सर्च इंजिनवरील केलेल्या सर्चपासून ते आपला स्मार्टफोन, विविध अ‍ॅप्लीकेशन्स, ब्राऊजर्स, ई-मेल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या, विदेशी कंपन्यांचे सर्व्हर्स आदींच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीच्या डिजीटल वर्तनाची खडानखडा माहिती ही लीक होत असते. अगदी अमेरिका वा युरोपमधील अनेक प्रगत राष्ट्रांमध्ये यावर व्यापक मंथन होऊनही टेक कंपन्या कुणाला जुमानणार नसल्याच्या पवित्र्यात दिसून येत आहेत. कोणत्याही व्यक्तीची सांगोपांग डिजीटल माहिती घेतांना त्याची परवानगी घेण्याची मखलाशी या कंपन्या करत असतात. मात्र प्राप्त माहितीचे नेमके काय होते? याला मात्र कुणी सांगत नाही. यामुळे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार मानण्याचा दिलेला निर्वाळा हा कोट्यवधी भारतीयांच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक बनलेल्या टेक कंपन्यांनांही जोरदार हादरा देणारा ठरणार आहे. यातून या कंपन्यांना वैयक्तीक माहिती मिळवण्याच्या प्रणालीबाबत पारदर्शकता ठेवावी लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. विशेष करून व्हाटसअ‍ॅपसारख्या मॅसेंजरवर आगामी कालखंडात केंद्र सरकारच्या युपीआय या प्रणालीवर आधारित पेमेंट प्रणाली येत असतांना हा निर्णय अतिशय महत्वाचा असाच मानला जात आहे. गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने चीनी स्मार्टफोन उत्पादक, गुगल, फेसबुक व्हाटसअ‍ॅपसारख्या कंपन्या तसेच अलीबाबा या कंपनीच्या युसी ब्राऊजरला युजर्सची माहिती चोरत असल्याचा आरोपावरून दिलेल्या नोटीसादेखील या निकालाच्या पार्श्‍वभूमिवर अतिशय महत्वाच्या अशाच मानल्या जात आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय घेतला असला तरी टेक कंपन्या याचे पालन करणार का? ते यातून काही पळवाटा काढणार का? याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे समलैंगिकता, गर्भपात, इच्छामरण आदींसारख्या अतिशय वादग्रस्त मुद्यांवरही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र यात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता कुणीही कुणाच्या खासगी आयुष्यात डोकावू शकणार नाही. विशेष करून कुणी काय खावे वा काय खाऊ नये? याबाबतही झुंडशाही अवतरल्याचे दिसून येत असतांना सुप्रीम कोर्टाने याबाबत दिलेला निकाल हा अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. यातून कुणीही संख्याबळाच्या जोरावर अन्य व्यक्ती वा समूहांना आपल्याप्रमाणेच वागण्याचा वा खाण्या-पिण्याचा आग्रह धरू शकणार नाही. अर्थात यातून देशातील प्रत्येक नागरिक हा आपापल्या पध्दतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून जीवन जगू शकतो हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.