व्यापक सुधारणा हव्यात

राज्यसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याही मतदाराला आपल्या पक्षाने काढलेला पक्षादेश अर्थात व्हीप बंधनकारक नसल्याचा अभिप्राय नुकताच निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिला आहे. यातून गुजरातमधील बंडखोर काँग्रेस आमदारांवरील कारवाई टळली आहे. मात्र, यामुळे अनेक प्रश्‍नदेखील निर्माण झाले आहेत. मागच्या दाराने विधिमंडळ अथवा संसदेत जाण्यासाठी होणार्‍या निवडणुकांमधील अर्थव्यवहार हा कुणापासून लपून राहिलेला नसताना हा अभिप्राय महत्त्वाचा आहे. अर्थात यासोबत अनेक संभ्रम निर्माण करणार्‍या बाबींसंदर्भातही लोकप्रतिनिधी कायद्यात ठोस निर्देश असावेत ही अपेक्षा गैर नाहीच. अलीकडेच झालेल्या गुजरातीमधील राज्यसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसचे काही आमदार गळाला लावल्याचे दिसून आले होते.

अर्थात निकराचे प्रयत्न करूनदेखील भाजपला आपली तिसरी जागा जिंकता आला नाही. येथे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी पुन्हा बाजी मारली. तथापि, आपल्या बंडखोर आमदारांवर कारवाई व्हावी यासाठी काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे संबंधित प्रकरणाबाबत अभिप्राय मागवला होता. या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने त्याच्या पक्षाने सांगितल्याप्रमाणेच मतदान करायला पाहिजे, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील 79-ड या कलमानुसार लोकप्रतिनिधी नकाराधिकार अर्थात ‘नोटा’चाही वापर करू शकतात. यामुळे क्रॉस व्होटिंग केल्यास संबंधितांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. आपल्या या प्रतिज्ञापत्राच्या समर्थनार्थ केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2006 सालच्या अत्यंत गाजलेल्या कुलदीप नायर विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा आधार घेतला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांनी 2003 साली संसदेने भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात केलेल्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यात त्यांनी राज्यसभा सदस्य बनण्यासाठी संबंधित राज्याचा रहिवासी असण्याची अट शिथिल करण्यासह अन्य काही सुधारणांची मागणी केली होती. यावर निकाल देताना न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले होते. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मतदानाचा अधिकार हा मौलिक अधिकार नसून कायद्याद्वारे मिळालेला अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या खटल्याच्या निकालातील अनेक बाबी भविष्यात बर्‍याच प्रकरणांमध्ये दिशादर्शक ठरल्याचे दिसून आले. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या याचिकेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना याच खटल्याचा आधार घेतला आहे. आता हे प्रतिज्ञापत्र व अन्य तपशिलाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईलच. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रातून एक अत्यंत संवेदनशील विषय चव्हाट्यावर आला आहे. राज्यसभा, विधानपरिषद आदी निवडणुकांमधील अर्थव्यवहार प्रचंड गाजत असतात. जळगावच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून निवडून देणार्‍या जागेसाठी 2010 साली झालेली निवडणूक तर याचमुळे राज्यभरात गाजली होती.

याच पद्धतीने राज्यसभा निवडणुकीतली कोटीच्या कोटी उड्डाणे ही बाब तशी नवलाईची राहिलेली नाही. यात सर्वात जास्त गाजणारा घटक म्हणजे पक्षादेशाचे (व्हीप) उल्लंघन होय. काही महत्त्वाच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष आपापल्या लोकप्रतिनिधींनी नेमके कुणाला मत द्यावे? यासाठी व्हीप जारी करत असतात. मात्र, अनेकदा पक्षादेश झुगारून लावत क्रॉस-व्होटिंग होत असते. अर्थातच अर्थकारण असे हे सांगणे नकोच. आता निवडणूक आयोगानेच किमान राज्यसभा निवडणुकीसाठी तरी पक्षादेश बंधनकारक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे नमूद केल्याची बाब अनेक अर्थांनी लक्षणीय अशीच आहे. जर उमेदवार एखाद्या पक्षातर्फे उभा असेल तर संबंधित पक्ष व्हीपच्या माध्यमातून आपापल्या आमदारांना त्या उमेदवारास मतदान करण्याचे निर्बंध टाकतो, तर विरुद्धच्या उमेदवाराचा पक्ष त्याच्यासाठी व्हीप काढतो. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आता राज्यसभा निवडणुकीसाठी व्हीप हा बंधनकारक नसल्याची बाब आता स्पष्टपणे जगासमोर आली आहे. आमदारांना कारवाईची धास्ती नसल्यामुळे पैशांवर आधारित क्रॉस-व्होटिंग मोठ्या प्रमाणात होईल हे स्पष्ट आहे. यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणातील निकालात काय निर्देश देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर हा निकाल निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राशी सुसंगत असेल तर भविष्यातल्या राज्यसभा निवडणुकांमध्ये घोडेबाजाराला उधाण येणार हे निश्‍चित. अर्थात यासाठी निकालाची वाट पाहणे हीच बाब आपल्या हातात आहे. वास्तविक पाहता पक्षांतरबंदीसोबत पक्षादेश झुगारण्याची बाब अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडत असते. पक्षांतरबंदीबाबत कठोर कायदा केल्यानंतर यात आता बर्‍याच प्रमाणात घट झाली आहे. तथापि, कायद्यातील त्रुटींचा लाभ उचलत हे प्रकार आजही सर्रासपणे होत असतात. याचसोबत लोकप्रतिनिधींचे गोपनीय मतदान, हात उंचावून केलेले मतदान व आवाजी मतदान याबाबही अनेकदा वाद होत असतात. गुजरातमधील वाद हे याचे ताजे उदाहरण आहे. यामुळे याबाबत लोकप्रतिनिधी कायद्यात व्यापक बदल करण्याची आवश्यकतादेखील अनेकदा भासत असते. गुजरातमध्ये काँग्रेसने भाजपवर पक्षफोडीचा आरोप केला असला, तरी खुद्द काँग्रेसनेही अनेकदा याच मार्गांचा अवलंब केल्याचे दिसून येत आहे. आता गुजरातबाबत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना निवडणूक सुधारणेबाबत व्यापक मंथन होणेदेखील आवश्यक आहे. याद्वारे कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेणारे राजकारणी आणि विविध राजकीय पक्षांना खर्‍या अर्थाने दणका बसेल. अन्यथा भविष्यातही हे प्रकार घडतच राहतील.