व्यापार्‍यांचा कडकडीत बंद
पुणे : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) मधून जीवनावश्यक गहू, ज्वारी, बाजरी, तेल आदी अन्नधान्य वस्तू वगळण्यात याव्यात यासह इतर विविध मागण्यांसाठी मार्केट यार्डातील भुसार व्यापार्‍यांनी गुरुवारी एक दिवसीय कडकडीत बंद पाळला. पुण्यासह राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, नगर, सोलापूर आणि लातूर या शहरातील व्यापार्‍यांनीही शंभर टक्के बंद पाळला. या बंदनंतर सरकारने मागण्यांचा विचार न केल्यास येत्या काळात कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा व्यापार्‍यांकडून देण्यात आला आहे.
मुनगुंटीवार यांच्याकडे मागणी
जीएसटी लागू झाल्यानंतर अन्नधान्य महाग होणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे. या गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा एकदिवशीय राज्यव्यापी बंद पाळण्यात आला असल्याचे घाऊक व्यापार्‍यांनी सांगितले. तसेच ज्या व्यापार्‍यांची 300 कोटीच्या आत उलाढाल आहे, अशा व्यापार्‍यांना ब्रॅण्डेड जीवनावश्यक वस्तूला 5 टक्के जीएसटी लावला जाऊ नये, अशी मागणी व्यापार्‍यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
तहसीलदारांना निवेदन
दरम्यान, व्यापार्‍यांनी नायब तहसीलदार शारदा खाडे यांना जीएसटीबाबत असलेल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी दि पुना मर्चट चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सचिव अशोक लोढा, सहसचिव रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती, राजेंद्र बाठिया आदी उपस्थित होते.
अशा आहेत मागण्या
जीवनावश्यक अन्नधान्य, ब्रॅण्डेड अथवा अनब्रॅण्डेड शेतीमाल जीएसटीतून वगळण्यात यावा तसेच आटा, रवा, मैदा, बेसन, मिरची, हळद, चिंच, खजूर, मनुके, सुट्टा चहा यासारखे पदार्थ व व्हॅटमधून मुक्त असलेल्या वस्तूही जीएसटीमधून वगळण्यात याव्यात, सुकामेव्यावर सहा टक्के व्हॅट होता. त्यामुळे सुका मेव्यावरील जीएसटी 12 वरून 5 टक्के करावा, कर आकारणी करताना वस्तूंचे वर्गीकरण सोपे असावे, त्यात वेगवेगळ्या अटीनुसार वेगवेगळे कर असू नयेत, जीएसटीचे जाचक नियम आणि कायदे वगळावेत, वीज, इंटरनेट, संगणक अशा सर्व सुविधांची पूर्तता झाल्याशिवाय जीएसटीची आकारणी करू नये, जीएसटी लागू केल्यानंतर करदात्यांना कायद्यातील तरतुदींची माहिती होण्यासाठी अवधी मिळावा, त्या अवधीमध्ये दंड अथवा शिक्षा करण्यात येऊ नये, आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.