अमित महाबळ:
जळगावमध्ये घरपोच ग्राहकसेवेसाठी दुकानदारांना परवानगी देण्यात आली असली, तरी त्यासाठी तशी व्यवस्था हवी. दुकानदारांकडे ग्राहकांचा मोबाइल क्रमांकाचा डाटा नाही. घरपोच सेवा द्यायची म्हटले, तरी त्यासाठी आवश्यक सक्षम कर्मचारी प्रत्येकाकडे असेल, असेही नाही. लॉकडाऊनमध्ये किराणा, इतर वस्तू घरपोच देण्याचे प्रयोग अनेकांनी केले. त्यात यश नसल्याची उदाहरणे व्यापारी सांगतात. गाव छोटे आहे. कुठेही जा, 15 मिनिटांत सीमारेषा लागते. अशास्थितीत ग्राहक स्थानिक पातळीवरच जादा रक्कम मोजून माल मागवतील का? या प्रश्नाचे उत्तर पुढील आठवड्यात मिळेल मात्र, त्यातूनच शिथिलता आणली पण समाधान कोणाचे झाले हेही स्पष्ट होणार आहे.
कोरोनाच्या संकटात जळगावचे अर्थचक्र असे काही रुतले आहे की, ते बाहेर काढण्यात भल्याभल्यांची दमछाक होत आहे. गाडेच हलेना म्हटल्यावर सारेच हवालदिल झाले आहेत. वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे. शहरातील मार्केटचे उदाहरण बघा. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून महापालिका आणि खासगी मालकीची अनेक मार्केट्स बंद आहेत. त्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. शहरातील एकल दुकाने वगळता केवळ बंद मार्केट्सचा विचार केल्यास सुमारे चार ते साडेचार हजार लहान-मोठी दुकाने सव्वातीन महिन्यांपासून कुलूपबंद आहेत. ना ग्राहक, ना उत्पन्न. काहींचा व्यवसाय बुडायची वेळ आली आहे. बुडित खाती निघणार्यांची संख्या कमी नसावी. परंतु, बोलणार कोणाजवळ आणि सांगणार कोणाला? एका दुकानावर मालक, त्याच्याकडे काम करणारे कामगार/कर्मचारी हे प्रत्यक्ष अवलंबून असतात. शिवाय त्यांची कुटुंबे तसेच दुकानाला विविध सेवा पुरविणारे इतर वर्गही अप्रत्यक्षपणे निगडीत असतात. ढोबळमानाने जर विचार केला तर एक दुकान हे किमान चार कुटुंबे किंवा 20 ते 25 जणांचे पोट भरत असते. गणितीय पद्धतीने 60 ते 70 हजारांच्या निर्वाहाची समस्या मार्केट्स बंद असल्यामुळे उद्भवली आहे. राज्य सरकारने दोन लॉकडाऊननंतर अनलॉक करताना एकल दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. मार्केटचे ठरत नव्हते. त्यामुळे जळगावातील दुकानदारांचा प्रशासनावर, राजकीय नेत्यांवर दबाव वाढत होता. करणार काय, खायचे काय, पुढचे भवितव्य काय? असे अनेक प्रश्न त्यांच्यसमोर उभे आहेत. भाजी बाजार सुरू करण्यास परवानगी मिळते मग मार्केट्सला का नाही? अशी विचारणा सुरू झाली होती.
व्यापार्यांच्या समस्यांवर स्वतःची पोळी शेकून घेणारे काहीजण होतेच. त्यांच्या दावणीला काही व्यापारी बांधले गेले. जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण आटोक्यात येत नसल्याने बंद मार्केट पुन्हा सुरू करण्यास प्रशासन राजी नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. कारण, ही परवानगी दिल्यास त्या ठिकाणी गर्दी होऊन कोरोनाचा प्रसार अधिक वेगाने होण्याची भीती, काळजी प्रशासनाला आहे. हो-नाही करत एकदाचा निर्णय झाला. जळगाव शहरातील 20 पेक्षा कमी दुकाने असलेली मार्केट्स ग्राहकांना खरेदीसाठी खुली करण्यात आली आहेत. परंतु, यापेक्षा जास्त दुकानांची संख्या असलेली मार्केट उघडणार नाहीत. तेथून केवळ घरपोच ग्राहक सेवा देता येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सोमवारपासून (20 जुलै) होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे व्यापार्यांना दिलासा मिळाल्याचे भासत असले, तरी त्यांचे समाधान झाले असल्याचे म्हणता येईल का? अत्यावश्यक सेवा म्हणून दाणा बाजार याआधीच सुरू झालेला आहे. जळगावचे कापड मार्केट फुले मार्केटमध्ये, तर मोबाईलची दुकाने गोलाणी मार्केटमध्ये मोठ्या संख्येने आहेत. नवीन व जुने बी. जे. मार्केटमध्ये औषधे, बी-बियाणे, खते व इतर दुकाने आहेत. ही मार्केट्स 20 पेक्षा अधिक दुकान संख्येची आहेत. जळगाव तालुक्यातील 90 टक्के गावे या मार्केट्सवर प्रमुखत्त्वाने अवलंबून आहेत. येथील ग्राहकांमधील 60 टक्के ग्रामीण भागातून, तर उर्वरित 40 टक्के शहरी भागातून येत असल्याचा व्यापार्यांचा ढोबळ अंदाज आहे. किराणा, कृषी निगडीत वस्तू व साहित्य, मान्सूनमध्ये आवश्यक वस्तू, औषधी व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांची दुकाने शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तीच्या आधीन राहून सुरू झालेली आहेत. सोमवारपासून व्यवहार सुरू होणार असलेली दुकाने ही कपडे, मोबाईल व इतर वस्तूंची अधिक संख्येने असतील.
20 पेक्षा कमी दुकाने असलेली मार्केट थेट ग्राहक सेवेसाठी उघडणार असून, त्यांच्यासाठी सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत वेळेचे बंधन आहे. याशिवाय इतरही अनेक नियम त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेले आहेत. कपड्यांच्या दुकानातील ट्रायल रुम दुकानदारांना सुरू ठेवता येणार नाही. दुकानात एकाचवेळी पाचपेक्षा अधिक ग्राहक एकत्र येणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी दुकानदारांना घ्यावी लागणार आहे. या सर्व नियमांचे पालन होण्याची जबाबदारी त्या दुकानदारांवर निश्चित करण्यात आली आहे. लॉकडाऊननंतर पुन्हा उभे राहण्याची खरी कसोटी ही घरपोच ग्राहकसेवा देणार्या दुकानदारांची लागेल. त्यांनी दुपारी 12 ते 4 पर्यंत दुकाने उघडून व्यवसाय करायचा आहे. त्यात ग्राहकांना दुकानात न बोलवता त्यांची ऑर्डर घेऊन घरपोच मालाची विक्री करावयाची आहे. अटी व शर्तीचे पालन करण्यात कसूर केल्यास संबंधित दुकान, आस्थापना, शॉप्स हे तात्काळ सील केले जाणार आहेत. ही शिथिलता आणताना जे नियम व अटी घालून दिल्या आहेत त्यांचे पालन होते आहे अथवा नाही हे पाहून पुढील निर्णय घेणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्याच आठवड्यात शुक्रवारी, विविध खात्यांचे सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची व्हीसी घेतली. त्यात त्यांनी निक्षून सांगितले की, शिथिलता आणताना कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नका, कंण्टनमेंट झोन वाढू देऊ नका. थोडक्यात कोरोनाला रोखण्यात प्रशासन आक्रमक आहे.
जळगावमध्ये घरपोच ग्राहकसेवेसाठी दुकानदारांना परवानगी देण्यात आली असली, तरी त्यासाठी तशी व्यवस्था हवी. जळगाव शहर हे छोटे आहे. ग्राहक एकदा मार्केटमध्ये गेल्यावर 10 दुकाने पालथी घालतो. दरात घासाघीश करतो. एकाच दुकानदाराकडून वर्षानुवर्षे खरेदी करणारे ग्राहक आता कमी झाले आहेत. दुकानदारांकडे ग्राहकांचा मोबाइल क्रमांकाचा डाटा नाही. त्यामुळे संपर्काची सर्वात मोठी अडचण येणार आहे. घरपोच सेवा द्यायची म्हटले, तरी त्यासाठी आवश्यक सक्षम कर्मचारी प्रत्येकाकडे असेल, असेही नाही. लॉकडाऊनमध्ये किराणा, इतर वस्तू घरपोच देण्याचे प्रयोग अनेकांनी केले. त्यात यश नसल्याची उदाहरणे व्यापारी सांगतात. गाव छोटे आहे. कुठेही जा, 15 मिनिटांत सीमारेषा लागते. अशास्थितीत ग्राहक स्थानिक पातळीवरच जादा रक्कम मोजून माल मागवतील का? या प्रश्नाचे उत्तर पुढील आठवड्यात मिळेल मात्र, त्यातूनच शिथिलता आणली पण समाधान कोणाचे झाले हेही
स्पष्ट होणार आहे.