व्यापार्यांच्या रक्षणासाठी प्राणपणाला लावेन
धुळे । पाचकंदील मार्केट हे 125 वर्ष जुने असुन आज मार्केटमध्ये चौथी-पाचवी पिढी परंपरागत व्यवसाय करीत आहे. मार्केटमधील व्यापार्‍यांना एकत्रीत बोलावुन विचार विनिमय करुन मार्ग काढण्याऐवजी बीओटी तत्वावर परस्पर मार्केट देण्याचा व्यवहार करणे याचाच अर्थ कोट्यवधी रुपये हडप करणे होय. वंशपरंपरागत व्यवसाय करणार्‍या पाचकंदील परिसरातील चारही मार्केटमधील व्यावसायिकांचे एकमत होऊन जोवर निश्‍चित स्वरुपाची योजना आखली जात नाही त्याशिवाय मार्केटला धक्का लावता येणार नाही. याही उपर जर कोणी अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावुन काम केले तर, मार्केटमधील व्यापार्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी मी प्राणपणाला लावेन, शहरातील 122 रस्त्यावर राष्ट्रवादीच्या गुंड बदमाशांचे असलेले अतिक्रमण दिसत नाही. ते काढायची हिंमत होत नाही. वाहतुकीचा भेडसावणारा प्रश्‍न मार्गी लागावा यासाठी केसाइतकी हालचाल नाही, महापालिकेतील भ्रष्ट, गुंड सत्ताधार्‍यांचे लांगुन-चालन करायचे, आणि पोट भरण्याच्या व्यवसायापासून वंचित ठेवायचे असे जर कोणी उद्योग केले तर, मी त्याला जन्मभराची अद्दल घडविल्याशिवाय राहणार नाही असा स्पष्ट इशारा आमदार अनिल गोटे यांनी पत्रकाव्दारे दिला आहे.
जेल रोडवरील 300 सिंधी बांधवांना केले बेरोजगार
शहरातील अन्य अतिक्रमणे दिसत नाही पण उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या व शेकडो कुटुंबाच्या जगण्याचे एकमेव साधन असलेले मार्केट मात्र दिसते. अशा पध्दतीने जेल रोडवरील 300 सिंधी बांधवांना त्यांची अतिक्रमणे तोडून बेरोजगार करुन टाकले. तत्कालीन सरकार राष्ट्रवादीचे! महापालिका, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात ! सरकारी वकील शासनाने दिलेला मा.उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण निर्मुलन करुन एक वर्षात पुनर्वसन करावे असे आदेश देवुन तब्बल 6 वर्षे झाली. त्याची अंमलबजावणी मात्र शुन्य अखेर सिंधी बांधवांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नात शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार गोटे यांनी पुढाकार घेतला होता. बर्‍याच प्रयत्नानंतर केवळ सिंधी बांधवांच्या सहकायार्ंमुळे लक्ष्मीबाई देव होस्टेलची दोन एकर जागा झुलेलाल सोसायटीला देण्याचा निर्णय शासनाकडुन करुन घ्यावा लागला. त्यापेक्षा वाईट पाचकंदील मार्केटची अवस्था होऊ नये यासाठी मी आधीच पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. पाचकंदील परिसरातील व्यापार्यांनी याबाबत निश्‍चिंत असावे असे आज आमदार अनिल गोटे यांनी एका पत्रकाव्दारे म्हटले आहे.
भाजी मार्केट ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश
धुळे मनपा हद्दीतील पाच कंदील भागात असलेल्या लाल बहादूर शास्त्री भाजीपाला मार्केटमधील दुकानांबाबत जिल्हा न्यायालयाने स्टेटसको आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे दुकानदारांना दिलासा मिळाला आहे. मनपाने भाजीमार्केट मध्ये असलेली दुकाने खाली करावी म्हणून 2013 पासून मनपाने कारवाई सुरु केली आहे. त्याबाबत 36 दुकानदारांनी जिल्हा न्यायालयात दिवाणी अपील क्र.103/2013 ते 138/2013 दाखल केले आहेत. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांनाही 7 एप्रिल रोजी मनपाने बळाचा वापर करुन सदर दुकाने तोडण्याचा प्रयत्न केला.दुकानदारांनी पुन्हा जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण बोर्डावर घेवून योग्य तो आदेश देण्याची विनंती अ‍ॅड.महेंद्र जैन यांच्या माध्यमातून केली असता न्यायाधिश साळुंके यांनी सदर दुकानांबाबत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यासाठी स्टेटसकोचा आदेश पारित केला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने मनपानेही बळाचा वापर करुन सुरु केलेली कारवाई थांबविली असून न्यायालयाकडून न्याय मिळाल्याने दुकानदारांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. दुकानदारांच्यावतीने अ‍ॅड.महेंद्र जैन यांनी युक्तिवाद केला होता.
भाजी मार्केटचे बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला व्यापार्‍यांचा विरोध
शहरातील पाच कंदिल चौकात असलेल्या भाजी मार्केटचे बांधकाम पाडण्यासाठी शुक्रवारी मनपातील अतिक्रमण विभागाचे पथक तेथे धडकताच व्यापार्‍यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. सर्व शक्तीनिधी व्यापार्यांनी विरोध केल्याने जेसीबी थांबले असले तरी त्याचा लोखंडी पंजा केव्हाही या बांधकामावर पडू शकतो. यावेळी व्यापार्यांनी संयमाने विरोध केल्याने मनपाच्या पथकानेही सबुरीने घेण्याचे धोरण अवलंबिले. मात्र या संकटाची टांगती तलवार व्यापार्यांच्या डोक्यावर कायम आहे.पाच कंदिल चौकात मनपाच्या मालकीचे एकूण 4 मार्केट असून त्यात धान्य, कापड, फळ व भाजीपाला याचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी या मार्केटमधील थकबाकी वसुलीसाठी मनपाने शंकर मार्केटला सीलही लावले होते. यामुळे व्यापार्‍यांचे लाखोचे नुकसानही झाले.या मार्केटच्या जागेवर मनपाचा संकुल उभारणीचा प्रस्ताव असून त्यासाठीच शुक्रवारी भाजी मार्केटची जागा खाली करण्यासाठी मनपाचे पथक गेले होते. मात्र व्यापार्यांनी विरोध केल्याने तुर्तास हे काम थांबले असून व्यापार्‍यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
मार्केट न पाडण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना
मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात वरील परिस्थिती आणुन दिली असता नगरविकास, महसुल इ.खात्याचे कामकाज पाहणारे सचिव मिलींद म्हैसकर यांना स्पष्ट सुचना देऊन मार्केटची पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत काही न करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. यापूर्वीही पाचकंदील मार्केटचा विषय निर्माण झाला असता मुख्यमंत्र्यांनी मनाई हुकूम देवुन मार्केट न पाडण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. नगरविकास विभागाने महापालिकेस स्ट्रक्चरल ऑडीट झाले आहे काय? इत्यादी प्रश्‍न विचारले असल्याचे समजले आहे. पाचकंदील मार्केट हा प्रश्‍न स्थानिक पातळीवरील राहिला नसुन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांकडे याचे अधिकार आहेत.